पूँजी बजारका लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूले नियामकको ढिलासुस्तीका कारण अर्बौँंको शेयर बन्धक बनेको भन्दै आक्रोश पोख्न थालेपछि बोर्डले सोमबार साँझ सो विषय टुङ्ग्याउने उद्देश्यले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईँ र सिडिएससीकी प्रबन्ध सञ्चालक पब्रिन पन्दाकलाई समेत बैठकमा सहभागी गराएर विशेष ब्रिफिङ लियो। बेलुका पाँच बजे सुरु भएको बैठक राती ९ बजेसम्म चले पनि सिडिएससीकी प्रबन्ध सञ्चालक पन्दाकले आफ्नो प्रस्ताव र अडानबाट एक इन्च पनि पछि नहटेपछि बैठक कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन।
बैठकमा पन्दाकले 'दोहोरो आइजिन' प्रणाली नै शेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने र संस्थापकहरूले गर्ने सम्भावित अनियमितता रोक्ने एक मात्र अचुक अस्त्र भएको दाबी गर्दै निक्कै लामो ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। कतिपय बोर्ड सदस्यहरूले प्रणालीलाई नै शक्तिशाली बनाएर एउटै आइजिनबाट काम चलाउन सकिने विकल्प अघि सारे पनि पन्दाकले डबल आइजिनको विकल्प नभएको र यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत रहेको भन्दै आफ्नो ढिपी कायमै राखेपछि चार घण्टा लामो बहस विना निष्कर्ष टुङ्गिएको बोर्डका एक सञ्चालकले बताए।
यही आइजिन (International Security Identification Number) को लफडाले गर्दा पछिल्लो सात महिनायता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी भएका कम्पनीहरूको संस्थापक शेयर शेयरधनीको डिम्याट खातामा जान सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको चैत महिनादेखि नै कुनै पनि कम्पनीको संस्थापक शेयर डिम्याट खातामा नगएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खास गरी चैतयता आइपिओ आएका कम्पनीहरूको संस्थापक शेयर खातामा नपठाउँदा सिडिएससीले बोर्डले निर्देशिका स्वीकृत नगरेको कारण देखाउँदै पन्छिँदै आएको छ।
सिडिएससीका अनुसार साउन ११ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले नै निर्देशिका पारित गरेर बोर्डमा पठाए पनि बोर्डले महिनौँसम्म फाइल अघि नबढाउँदा यो समस्याले विकराल रूप लिएको हो। सोमबारको बैठकमा बोर्ड सदस्यहरू र पन्दाकबीच भएको यो 'इगो' को लडाइँले लगानीकर्तालाई भने थप निराश बनाएको छ। बैठकको अन्त्यमा बोर्डले अबको एक हप्ताभित्र जसरी पनि यो विषय टुङ्ग्याउनै पर्ने अल्टिमेटम त दिएको छ, तर दुवै निकायको आ-आफ्नै अडानले गर्दा सात दिनभित्र निकास निस्कनेमा विश्वस्त हुने आधार देखिदैन।
यो नियमनकारी र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको प्रशासनिक सुस्तताको सबैभन्दा गम्भीर मूल्य भने संस्थापक शेयर धनीहरूले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। शेयरधनीहरूको जिकिर अनुसार, जुन दिन शेयर डिम्याट खातामा आउँछ, त्यही मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकरको प्रयोजनका लागि 'सर्ट टर्म' वा 'लङ टर्म' को गणना सुरु हुन्छ। नियमानुसार एक वर्षभन्दा कम समय शेयर होल्ड गरेमा 'सर्ट टर्म' ट्याक्स र सोभन्दा बढी भएमा 'लङ टर्म' ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था छ। नियामकको ढिलासुस्तीका कारण शेयर खातामा जान जति ढिलो हुन्छ, संस्थापकहरूले त्यति नै लामो समयसम्म आफ्नो पूँजी होल्ड गर्दा पनि बिक्री गर्ने बेला 'सर्ट टर्म' लाभकर तिर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। "यदि यो लफडा अझै एक-दुई वर्ष लम्बियो भने सबै संस्थापक शेयरधनीको शेयर लकिङ पिरियड खुल्ने बेलामा मात्रै खातामा आउने हुन सक्छ, जसले गर्दा वास्तवमा लामो समय होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले समेत राज्यलाई बढी कर बुझाउनुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्था आउँछ," पीडित एक शेयरधनीले आफ्नो मर्का सुनाए। उनका अनुसार अझै ठुलो मर्मा भनेको खातामा शेयर नआएको कारण त्यसलाई धितो राखेर पैसा चलाउन पाइएको छैन
नियमनकारी निकायले बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उल्टै प्राविधिक विषयलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएर अर्बौंको सम्पत्तिलाई हावामा झुन्ड्याउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज देखिँदैन। सिडिएससीले अनियमितता रोक्न 'दोहोरो आइजिन' चाहिने दाबी गरिरहँदा बोर्डले त्यसको व्यवहारिक पक्षलाई नबुझ्नु वा त्यसको ठोस विकल्प आफूले पनि नदिनुले नियामकको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सात महिनासम्म आईपीओको शेयर खातामा नपठाएर लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि जुन खेलबाड गरिएको छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अहिले बजारमा उठेको छ। पारदर्शिताका नाममा प्रक्रिया नै ठप्प पार्नु भन्दा प्रणालीलाई सुधार गर्दै लगानीकर्ताको हितलाई सर्वोपरि राख्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। अबको एक हप्ताभित्र पनि धितोपत्र बोर्ड र सिडिएससीले आफ्नो हठ त्यागेर एउटा साझा निकास नदिएमा यसले नेपालको पूँजी बजारको साखलाई गिराउने निश्चित छ। त्यसैले, बोर्ड र पन्दाकको आ-आफ्नै ढिपीको बीचमा पिसिएका संस्थापक शेयरधनीहरूको मर्कालाई सम्बोधन गर्नु नै अहिलेको एक मात्र न्यायपूर्ण समाधान हो।
