आयोगका अनुसार प्रतिष्ठानका लागि सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने क्रममा गुणस्तरहीन उपकरण आपूर्ति गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको पाइएको हो। सोही प्रकरणमा आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
मुद्दामा तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसँगै तत्कालीन रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभागका प्रमुख, बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू, खरिद शाखाका कर्मचारीहरू तथा सिटी स्क्यान मेसिन आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालिका सञ्चालकसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगको अनुसन्धान अनुसार प्रतिष्ठानले १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै बदनियतपूर्वक प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ।
यस प्रकरणबाट नेपाल सरकार र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल उपर गरिनुका साथै कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
