उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको अनियमितताका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उद्योगका पदाधिकारीहरूले आपसी मिलेमतोमा ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना गरी ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारको अनुसन्धानले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७ सालको पुस मसान्तसम्मको अवधिमा क्लिङ्करको मौज्दात विवरणमा व्यापक फेरबदल गरी सरकारी सम्पत्ति मासेको तथ्य उजागर गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ हजार १२९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर अस्वाभाविक रूपमा घटी देखिएको थियो। जसको मूल्य १ करोड १४ लाख १० हजार ३४० रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० हजार २०० मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना गरी ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको पाइएको छ। यो क्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि जारी रहँदै १ हजार ३२५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर घटी देखाएर १ करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको थियो। सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार २०७७ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भएको देखिएको छ, जहाँ २६ हजार ११५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना गरी ३२ करोड ४३ लाख ५ हजार ४७१ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याइएको अख्तियारको दाबी छ।
यस भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारले उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेललाई १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादी बनाएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवल किशोर साहलाई सबैभन्दा बढी ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अर्का तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक महेश प्रसाद काफ्लेविरुद्ध १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। अन्य प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जय कुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेश प्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रबीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख राम बहादुर जी.सी. रहेका छन्।
भ्रष्टाचारको शैली विश्लेषण गर्दा प्रतिवादीहरूले उद्योगको तथ्याङ्कमा क्लिङ्करको खपत बढी देखाउने तर सिमेन्टको उत्पादन न्यून देखाएर वास्तविक मौज्दात लुकाउने गरेको पाइएको छ। भौतिक परीक्षण र चुनढुङ्गाको अनुपात अध्ययन गर्दा कागजातमा देखाइएको विवरण र वास्तविक उत्पादनबिच ठुलो खाडल भेटिएको थियो। चुनढुङ्गा र क्लिङ्करको अनुपात प्राविधिक रूपमा ०.७२५ हुनुपर्नेमा ०.६४९ मात्रै देखिएपछि यो घोटाला योजनाबद्ध रूपमा भएको पुष्टि भएको हो। अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ सरकारी कोषमा असुल उपर गर्न माग दाबी गरेको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस प्रकरणले सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति बदनियत पूर्वक मास्ने कार्यमा उच्च तहका पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
