यसअघि सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णयलाई बैधता दिँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै ओझा प्राधिकरणबाट औचारिक रुपमा बर्खास्त भएका छन् ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सरकारले ०८२ असार ३० गते बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ (२) बमोजिमको छानबिन समिति गठन गरेको देखिएको र सो समितिले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका समेत प्रदान गरेको ठहर गरेको छ।
C7#
समितिले प्राप्त कार्यादेश बमोजिम छानबिन गरी ओझाको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यानुभव नभएको भन्ने समेत आधारमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भनी सिफारिस गरेअनुरुप सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतको आदेशसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि समेत नयाँ बाटो खुलेको छ ।
