नेपाल र बंगालादेशबीच धेरै कुराहरु मेल खाँदैन । तर, राजनीतिक नियति र पृष्ठभूमी भने धेरै हदसम्म मेल खान्छ ।

नेपालमा भन्दा एक वर्ष अघि जेनजी विद्रोह भएको बंगलादेशमा अबको करिब १ सातापछि अर्थात् फेब्रुअरी १२ मा चुनाव हुँदैछ भने नेपालमा १ महिनापछि । दुवै देशमा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले गरिरहेको प्रतिवद्धता र बाचाहरु भने उस्तै उस्तै छन् । के ती बाचाहरु पुरा हुन सक्छन् ? अहिलेको लागि यो गम्भिर प्रश्न बनेको छ । यहाँ बंगलादेशको चुनावी प्रचार शैलीको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

२७ वर्षीय मोहिमिनुल रफीले बंगलादेशको निजामती सेवाको परीक्षाको तयारीका लागि वर्षौं बिताएका छन्, जसलाई उनी सुरक्षित जीवनको सबैभन्दा भरपर्दो बाटो मान्दछन्, त्यो पहिलो श्रेणीको सरकारी जागिर हो । देशभरि चुनावी अभियान चलिरहेको बेला उनी अहिले आफूजस्ता जनतालाई लक्षित गरी गरिएका वाचाहरू सुनिरहेका छन्, जस्तो कि बेरोजगारहरूलाई नगद सहयोग वा ब्याजमुक्त ऋण र रोजगारी सिर्जनाको व्यापक लक्ष्य ।

बेरोजगार स्नातकहरूका लागि नगद सहयोग वा ब्याजमुक्त ऋणको बारेमा सोध्दा रफी हाँसे। ‘पक्कै पनि यसले मद्दत गर्नेछ,' उनले भने। त्यसपछि उनी रोकिए। ‘तर इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा, के बढी महत्त्वपूर्ण छ स्वस्थ रोजगार बजार र योग्यताको आधारमा भर्ती ।’

रफी तिनै युवाहरूमध्ये एक हुन्, जो जुन २०२४ को विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएका थिए र देशको अवस्थामा आमुल सुधार हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, परिस्थिति उनले सोंचे जस्तो भएन । अब चुनाब पछि पनि खासै सुधार हुने अपेक्षा उनलाई छैन । अहिले चुनावको लागि राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरुले दिएको आकर्षक नारा र प्रतिवद्धता सुन्दा उनको लागि हाँस्नु बाहेक अरु बिकल्प छैन ।

यो चुनावमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिगलाई भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको छ । त्यसैले चुनावमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) नेतृत्वको गठबन्धन र जमात-ए-इस्लामीको र २०२४ को विद्रोहपछि जन्मेको नेशनल सिटिजन पार्टी नेतृत्वमा रहेको गठवन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

अहिले दुबै गठवन्धनका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू देशभरि घुमिरहेका छन् । र्यालीहरू र स्टेज कार्यक्रमहरू प्रचार अभियानलाई तीब्रता दिएका छन् । घरदैलो र सामाजिक सञ्जालसम्म, उम्मेदवार र पार्टी कार्यकर्ताहरूले जनताको ध्यान आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसक्रममा दुवै गठवन्धनका साझा एजेण्डा बनेका रोजगारी, मूल्य नियन्त्रण, कर कटौती, र भ्रष्टाचार र भेदभावको अन्त्य ।

पार्टीहरु र उम्मेदवारहरु आफूहरुले जितेमा ती समस्याहरु ‘छुमन्तरको तरिकाले’ समाधान गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन् । तर, राजनीतिक विश्लेषक र मतदाताहरू अहिले उम्मेदवार र पार्टी नेताहरुले गरेका प्रतिवद्धताहरुमध्ये अधिकांश पुरा हुनै नसक्ने बताउँछन् । ‘देशको वास्तविक अवस्था, स्रोत साधनको उपलब्धताबाट हुन सक्ने समस्याहरुसहित एजेण्डाहरु राखेमा मत पाइदैन भन्ने भ्रममा उनीहरु छन् । तर, जनता सचेत भएका छन्, हावादारी एजेण्डा अगाडि सारेकाहरुलाई भन्दा वास्तविकरुपमा जनताको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने उम्मेदवारहरु उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्छन्’ रफि भन्छन् ।

सबैले जागिर र सामाजिक सुरक्षाको आश्वासन दिइरहेका छन् जस्तो कि यो एक स्विच हो जुन उनीहरूले रातारात खोल्न सक्छन्, ? उनी प्रश्न गर्छन् ।

सन् २०१९ मा कोरोना महामारी आउनुअघि ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको कूल गाहस्थ उत्पादन (जिडिपी) हालैका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर करिब ४–५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुसहित समग्र मुद्रास्फीति उच्चमात्रामा वृद्धि भइरहेको र मानिसहरूको क्रय शक्ति घटाइरहेको छ र जीवन यापनको लागत बढाएको छ ।

तर, राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरु यी समस्या समाधानमा तथ्यपरक रुपमा एजेण्डा अगाडि सार्नुको साटो हावादारीरुपमा आफूहरुले जितेपछि चमत्कार हुन्छ भन्ने गरि प्रचार गरिरहेका छन् । त्यही प्रचार शैलीले चुनाव पछि पनि केही हुँदैन भन्नेमा निश्चिन्त बनाएको छ । अर्थात् उनीहरु चुनावले देशको समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा एक रत्ती पनि विश्वस्त छैनन् ।

अर्थशास्त्री तथा ढाकास्थित गैरनाफामूलक थिङ्क ट्याङ्क पावर एन्ड पार्टिसिपेशन रिसर्च सेन्टर (पीपीआरसी) का कार्यकारी अध्यक्ष हुसेन जिल्लुर रहमानले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा आएको अन्तरिम प्रशासनले म्याक्रो सूचकहरूमा केही हदसम्म स्थिरता ल्याएको बताए । ‘तर धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार युनुस प्रशासनले घरेलु तहमा आर्थिक संकटप्रति गम्भिररूपमा ध्यान दिनै सकेन ।

बीएनपीले प्रत्येक घरमा एक महिलाको नाममा पारिवारिक कार्ड वितरण गर्ने र हो । पार्टीले सुरुमा ४० लाख घरधुरीलाई समेट्ने बताएको छ, जसमा मासिक २,००० देखि २,५०० बंगलादेशी टाका, तोकिएको स्टोरहरूमा प्रयोग गर्न सकिने वा चामल, दाल, तेल र नुन जस्ता आवश्यक सामग्रीहरूको एक बराबर मासिक बास्केट उपलब्ध गराइन्छ । बीएनपीका नेता तथा पूर्ववाणिज्य मन्त्री अमीर खसरू महमुद चौधरीले भने कि यदि बीएनपी निर्वाचित भए स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउन र साना उद्योगहरूलाई उत्पादन र ब्रान्डिंगमा सहयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउने दावी गरे ।
उता,जमात इश्लामीले हरेक घरलाई स्मार्ट सामाजिक सुरक्षा कार्ड वितरण गर्ने र त्यसमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षामा छुट दिने दावी गरेको छ । साथै उसले सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, चन्दा असुलीप्रति शून्य सहनशीलतामा जोड दिएको छ । साथै दुवै गठवन्धनले रोजगारी वृद्धि गर्ने आकर्षक नाराहरु पनि अगाडि सारेका छन् ।

तर, यसरी वितरणमुखी कार्यक्रमहरु लागू गर्दा स्रोतको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने बारेमा ती पार्टी र तिनका नेताहरुले कुनै तथ्यगत जानकारी दिएका छैनन् ।

जस्तो कि अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्न १६ देखि २१ ट्रिलियन टाका (बंगलादेशी रुपैयाँ) सरकारी बजेटमा अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि उनीहरुले कर कटौतीको प्रतिवद्धता पनि गरिरहेका छन् । एकातिर कर कटौती र अर्काेतिर खर्चमा अत्याधिक वृद्धिको तालमेल कसरी मिलाइन्छ ? यसै पनि अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेको बेला त्यो रकम कहाँबाट कसरी जुटाइन्छ भन्ने बारेमा राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।