बढ्दो युवा पलायनका कारण निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक तथा मजदुरको अभाव खड्किदै गएको हो ।
मुलुकमा कृषिपछि सवैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्रमा वार्षिक २५ लाख श्रमिक तथा मजदुर कार्यरत छन् । त्यसमध्ये पछिल्ला वर्षहरुमा स्वदेशी मजदुर तथा श्रमिकको अभाव सिर्जना हुँदै गइरहेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । वार्षिक २५ लाख श्रमिकमध्ये ७ लाख मजदुर भारतीय नै हुने गरेका छन् ।
अर्थात, निर्माण क्षेत्रमा स्वदेशी मजदुर १८ लाख हाराहारीमा मात्र कार्यरत छन् । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नदेखेर अधिकांश युवाहरु विदेशिने गर्दा नेपाली निर्माण क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्ति तथा मजदुरको अभाव हुँदै गएको हो । स्वदेशमा काम गर्न हिच्किच्याउने, छोटाे समय काम गर्ने र विदेश पलायन हुने परम्परा बढ्दै गएकाले पनि नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको अभाव सिर्जना भएको देखिन्छ ।
स्वदेशी मजदुरको अभाव भएका बेला नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले निकै महंगोमा भारतीय मजदुर खटाउन बाध्य हुनुपरेको बताएका छन् । पछिल्ला महिनाहरुमा नेपालको निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति वा मजदुर पाइनै छाडेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘हाल मुलुकमा कृषि पछि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रले २५ लाखभन्दा बढीलाई राेजगारी दिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा निर्माण क्षेत्रमा मजदुर अभाव हुँदै गइरहेको छ । स्वदेशी मजदुर पाइनै छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘झन्डै ७ लाख मजदुरहरु भारतबाटै ल्याउनुपरेको छ । त्यसलाई मात्रै हामीले रोक्न सक्यौं भने निर्माण क्षेत्र अघि बढ्न कुनै समस्या छैन् ।’
पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन बनाएर जानुपर्छः सिंह
निर्माण क्षेत्रमा जनशक्ति अभावसँगै नीतिगत सुधारका कारण कतिपय काम गर्नै पर्ने चुनौती रहेको सिंह बताउँछन् । उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा पनि निर्माण क्षेत्रको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता आएको बताए ।
उनले पूर्वाधार क्षेत्रलाई कुन कुन ऐन कानुनले व्यवधान गरेको हो, त्यसको छाता ऐन बनाएर अघि बढ्नु पर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उनले नेपाली कांग्रेसलगायत कतिपय दलले निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा ल्याएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसले निर्माण क्षेत्रको विकास गर्न ऐन कानुन संधोन गर्ने र कार्यान्वयन योग्य कानुन बनाएर जाने गरी प्रवितद्धता पत्र जारी गरेको छ ।
नयाँ सरकारलाई कस्ता चुनौती ?
स्वदेशी मजदुर अभाव, तोडिएको ठेक्काको फरफारक, बजेटको सुनिश्चिततालगायतका कारणले यतिबेला नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित रुपमा फड्को मार्न सकेको छैन् । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट बन्ने सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा छ ।
महासंघले निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले बिना अध्ययन तथा तयारी नभएका आयोजना अघि नबढाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित आफू खुसी ठेक्का तोड्ने परम्परा अन्त्य गर्ने, समयमै भुक्तानी, निर्माण क्षेत्रसम्वन्धी छाता ऐन बनाउनु पर्ने, निर्माण सामग्रीको सहज उपलव्ध गराउन समन्वय गर्नुपर्ने, नियमनकारी नियकाबाट प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने र उपभोक्ता समितिबाट हुने भष्ट्राचार रोक्ने र समाजमा शान्ति शुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी पहल गर्न सुझाव दिएको छ।
अहिलेका सिर्जित समस्याहरुलाई हटाएर निर्माण क्षेत्रका लागि नीतिगत सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने मुख्य अभिभारा नयाँ बन्ने सरकारलाई हुनेछ ।
