खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ सय ८८ नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति दिएको छ ।

विभागले बिहीवार सार्वजानिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक अवधिको कार्य प्रगतिअनुसार विभाग तथा विभाग मातहतका प्रदेशस्थित आठ वटा कार्यालयहरूबाट ती उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको हो । सो अवधिमा विभागले ४ सय ३५ वटा नयाँ उद्योग खोल्नको लागि सिफारिस गरेको छ । विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माले ६ महिनामा १ हजार २ सय १८ वटा उद्योगको नविकरण गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा मात्र ३ सय ३३ वटा उद्योग अनुज्ञापत्र नवीकरण तथा ४२१ वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरी ९ सय ४२ वटा उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी/नवीकरण/सिफारिस गरिएको थियो ।

उनले भनिन्, ‘दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा विभाग तथा विभाग मातहतका प्रदेशस्थित आठवटा कार्यालयहरूबाट नयाँ उद्योगको अनुमतिपत्र जारी १ सय ८८ वटा, उद्योग अनुज्ञापत्र नवीकरण ३ सय ३३ वटा तथा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस ४ सय २१ वटा गरी जम्मा ९ सय ४२ वटा उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी/नवीकरण/सिफारिस गरिएको थियो भने अर्धवार्षिक अवधिमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस ४ सय ३५ वटा तथा १ हजार २१८ वटा उद्योगलाई नवीकरण/सिफारिस गरी जम्मा १ हजार ६५३ वटा उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी-नवीकरण-सिफारिस गरिएको थियो ।’

विभागले ६ महिनामा करिव ६ हजार पटक बजार अनुगमन गरेको छ । खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल–रेष्टुरेण्ट, राजमार्ग होटल, हाटबजार, विद्यालय–क्याम्पस क्यान्टिन, दुग्ध तथा तेल उद्योग लगायतमा गरी ५ हजार ९ सय ६ पटक अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार दोस्रो त्रैमासिकमा मात्र ३ हजार ३८ पटक निरीक्षण गरिएको थियो । उनले विभागमा परेका उजुरीलाई तत्काल सम्बोधनका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ समेत परिचालन गरिएको जानकारी दिइन् ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २९ लाख रुपैयाँ बढीका खाद्य पदार्थ जफत गरेको छ । चाडपर्व लक्षित तथा नियमित अनुगमनका क्रममा २९ लाख ४ हजार १५२ रुपैयाँ रकम बराबरको खाद्य पदार्थ जफत गरेको हो । म्याद नाघेका, लेबल नभएका वा ऐन विपरीतका खाद्य पदार्थ जफत तथा नष्ट गरिएको प्रवक्ता डा. शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जफत नष्ट गरिएका खाद्य पदार्थहरूमा पेय पदार्थ, मिठाई, खाद्यान्न, तेल, मसला, चिप्स, चकलेट, कटान क्यान्डी, खाद्यान्न मासु जन्य खाद्य पदार्थ, प्रशोधित पिउँने पानीको जार र कृतिम रंग रहेका छन् ।

उनले भनिन्, ‘अर्धवार्षिक अवधिमा चाडपर्व लक्षित तथा नियमित अनुगमनमा विभाग लगायत मातहतका कार्यालयहरूबाट निरीक्षणका क्रममा उपभोग्य मिति समाप्त भएका, खाद्य अनुमति पात्र नलिएका, पूर्ण लेबल विवरण नभएका, स्थलगत परिक्षणमा कैफियत देखिएका र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ विपरीत रहेका २९ लाख ४ हजार १५२ रुपैयाँ बराबरको खाद्य पदार्थ जफत तथा नष्ट गरिएको थियो ।’

विभागले गुणस्तर परिक्षणको लागि नमूना संकलन कार्यलाई समेत जारी राखेको जनाएको छ । विभागले अर्धवार्षिक अवधिमा १ हजार ४५२ नमूना संकलन गरेको थियो । सोमध्ये ९९९ नमूनाको परीक्षण सम्पन्न भएको प्रवक्ता डा. शर्माले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार परीक्षण गरिएकामध्ये २६ वटा (२.६ प्रतिशत) नमूनाको नतिजा प्रतिकूल देखिएको छ । प्रतिकूल नमूनामा दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, तेल तथा घ्यू, मसला, चिया/कफी र खाद्यान्न समावेश छन् । ती गुणस्तरहिन सामाग्री बेचविखन गर्ने व्यवसायीविरुद्ध कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् ।

६२ मुद्दा दायर

विभागले न्युनस्तर तथा दुषित खाद्य उत्पादन तथा विक्री–वितरणको कसुरमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६२ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । देशभरका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । तीमध्ये ३४ न्युन गुणस्तर, २० दुषित खाद्य, ४ लेबल सम्बन्धी र ४ ऐन विपरितका मुद्दा रहेका छन् । विभागले कैफियत देखिएका बेकरीजन्य उत्पादन, फ्रुट बेभरेज, क्यान्डी, मसला, दालमोठ, चिया र प्रशोधित पिउने पानीलगायत १३ पटक खाद्य पदार्थ फिर्ता (रिकल) गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

मोबाइल प्रयोगशाला भ्यानबाट परीक्षण

विभागले मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत स्थलगत परीक्षण समेत गर्ने गरेको छ । विभागले ६ महिनामा ६० पटक मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत परिक्षण तथा अनुगमन गरेको हो । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश नाकामा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण तथा चाडपर्व लक्षित होटल अनुगमन गरिएको थियो । भाद्र २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विराटनगर र धनगढीस्थित मोबाइल भ्यानमा क्षति पुगेपछि ती क्षेत्रमा सेवा प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ ।

छुर्पी, मस्यौरा र रोल्ड ओट्सको मापदण्ड राजपत्रमा

विभागले परम्परागत नेपाली खाद्य पदार्थ छुर्पी र मस्यौराको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड २०८२ पुस २१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको जनाएको छ । रोल्ड ओट्सको मापदण्ड २०८२ माघ ५ मा प्रकाशित भई ९१ दिनपछि लागू हुने विभागले जनाएको छ । साथै, गुन्द्रुकको अनिवार्य मापदण्ड स्वीकृत भई प्रकाशन प्रक्रियामा रहेको छ । विभागले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा पनि अनुगमन तथा कारबाहीलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको छ ।

विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ र दाना पदार्थ ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशभरका ४३ कार्यालयमार्फत अनुगमन, प्रयोगशाला सेवा, आयात–निर्यात सहजीकरण तथा गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै आएको जनाएको छ ।