न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सोमबार आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कमलले उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका हुन्। अदालतले आयोगलाई उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइलसमेत लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। आदेशमा आयोगले यसअघि नै फागुन २४ गतेको पत्रमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्देशन दिएकाले हाल मत परिणाम सार्वजनिक नभएको उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकले उम्मेदवारी खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय लिनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। त्यसका लागि आगामी फागुन २९ गतेलाई पेशी तोकिएको छ, जहाँ आयोगका प्रतिनिधि र निवेदकबीच छलफल हुनेछ। त्यसपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनी ठेक्कापट्टाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। साहविरुद्ध कालोसूचीमा रहेको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले उम्मेदवारी रद्द गरेको हो। कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटअनुसार किशोर कन्स्ट्रक्सनका किशोरीलाल साहलाई २०७९ असोज ३१ र २०८० पुस ६ मा कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ। निर्वाचनभन्दा दुई दिनअघि आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
उक्त क्षेत्रमा नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेसका राम पलटन साह र नेकपाका मातृका प्रसाद यादव उम्मेदवार छन्। मतगणना भने सम्पन्न भइसकेको छ तर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन।
