हालै मात्र नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएन अफ नेपाल(नाडा) को नयाँ कार्यसमिति चयन भएर आइसकेको छ ।

गत पुस १७ मा नाडाले नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरे पनि सपथ नलिँदै उच्च अदालत पाटनमा निर्वाचन प्रक्रिया बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर भएपछि नयाँ कार्यसमिति गठन अन्योलमा परेको थियो ।

तर, गत बुधबार उच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया बदरसम्वन्धी रिट खारेज गरेसँगै नाडाको नयाँ कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छ । नाडाले सुरेन्द्र उप्रेतीलाई नयाँ अध्यक्षका रुपमा निर्विरोध चयन गरिसकेको छ ।

अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ कार्यसमितिमा चयन भएका सदस्यहरुले बिहीबार सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । नाडाको विधानअनुसार, पदाधिकारीको चयन भने सपथ ग्रहण गरेको सात दिनपछि मात्र चयन गरी सपथ हुनेछ । नाडामा कुल २९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन हुनेछ ।

आगामी दुई वर्षका लागि नाडाको अध्यक्षमा चयन भएका उप्रेतीले संस्थालाई कसरी अघि बढाउलान त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि,अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले भने केही महत्वपूर्ण एजेन्डा तथा प्राथमिकतालाई आफ्नो कार्यकालमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

हुन त नाडाले पनि अब बन्ने स्थीर सरकारसँग केही माग र अपेक्षा भने गरेको देखिन्छ । नाडाको नयाँ नेतृत्वले आगामी पाँच वर्षे सरकारसँग बलियो स्थिर नीतिको अपेक्षा राखेको छ । खासगरी, दुइवर्षे कार्यकालमा अध्यक्ष उप्रेतीले केही महत्वपूर्ण एजेण्डा र प्राथमिकतालाई अघि सारेका छन् ।

उनले अटोमोबाइल क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न आफु लागि पर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले अब बन्ने सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्र लक्जरी नभइ आवश्यकता हो भन्ने भाष्यलाई अंगीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘अटोक्षेत्र र गाडीलाइ लक्जरी र विलासिता मानिन्छ । तर, सरकारले यो आवश्यकता पनि हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ उनले मेरो लगानीसँग बताए । त्यस्तै उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा हेर्नुपर्ने र प्रोडक्टिभ बनाउन पहल गर्ने बताए । झन्डै १० लाख बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अटोमोबाइल क्षेत्रमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ न्युनतम ८० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । हाल त्यो दर ६० प्रतिशत कायम छ ।

त्यस्तै, उनले सडक शुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा अडिट हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो रोडहरुको सुरक्षाको अडिट हुनुपर्यो । ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै त्यसको सुरक्षामा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार, नेपालको अटोमोबाइल उद्योग बिना देशको विकास हुन सक्दैन् । अटो उद्योगको संरक्षणसँगै सरकारले दिने सहुलियत समेत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अटो क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसकारण सहुलियत बढाउनुपर्छ । स्वदेशमै गाडी उत्पादन गरी उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ उनले बताए । मुख्यरुपमा उनले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि नीतिगत स्थिरता र कानुनी कुराहरु छिट्टै टुंगो लाग्नुपर्ने गरी सरकारले कानुन परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए ।