पुराना भनिएका दलहरुमा जस्तो रास्वपा भित्र आन्तरिकरुपमा शक्ति संघर्ष चर्किएन र अन्य कुनै ‘आकस्मिक भवितब्य’ नआए यो सरकार ५ वर्षसम्म चल्न सक्नेछ । मुख्य कुरा सरकारले आफूप्रति असिमित समर्थन जनाएका खासगरि युवा मतदाताहरुका मनोकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ र समस्याहरुको समाधान गर्छ भन्ने कुराले धेरै हदसम्म सरकारको आयु निर्धारण गर्नेछ । आर्थिक हिसाबले अब बन्ने बालेन सरकारको लागि ६ चुनौति र २ वटा ऐतिहासिक अवसरहरु सृजना भएका छन् ? ती चुनौतिहरुको सामना गर्दै अवसरहरुलाई उपयोग गर्दै विकासमा फड्को मार्न सके देश साँच्चैको विकसित बन्नेछ भन्नेमा शंका छैन् । यहाँ बालेन सरकारको अगाडि देखिएका मुख्य चुनौति र अवसरहरुलाई संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बालेन सरकारको लागि अवसर
१. सकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) को प्रतिवेदन हेर्दा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू विगतको तुलनामा राम्रा छन् ।
सात महिनामा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिटन्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । माघ महिनामा मात्र झन्डै २ खर्ब रेमिटन्स भित्रिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जसले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।
देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको भिन्नता वा भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ। मुद्रास्फीति दर नियन्त्रित अवस्था अर्थात् ३.२५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। यी आर्थिक परिसूचकहरु नयाँ सरकारको लागि अवसर बन्ने निश्चित छ ।
२. कमजोर प्रतिपक्ष र बलियो जनसमर्थन
झण्डै २ तिहाई नेतृत्वको नयाँ सरकारको लागि संसदबाट खासै ठूलो अवरोध हुने देखिदैन । किनकी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित अन्य प्रतिपक्षहरु नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाको संसदीय उपस्थिति निकै कमजोर छ । चुनावबाट मनोबल खस्किएका प्रतिपक्षी पार्टीहरु जनताको बलियो समर्थन रहेको सरकारका काम कारवाहीलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने गरि रोक्ने सक्ने सम्भावना देखिदैन । जनताको अपार समर्थन कुनै पनि पार्टी र कामकाजी सरकारको लागि अचुक हतियार नै हो भन्ने कुरामा शंका छैन । मुख्य कुरा त्यसलाई कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने हो ।
बालेन सरकारका मुख्य चुनौति
१. आयात निर्यातबीचको खाडल
माथि उल्लेख भएझैं विप्रेषण, विदेशी मुद्रा संचिति, मुद्रा स्फितिलगायत अर्थतन्त्रका कैंयौं पक्षहरु सबल देखिए पनि आयात र निर्यातको खाडल निकै ठूलो छ । चालु आर्थिक महिनाको सात महिनामा आयात बढेर ११ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अनि निर्यात जम्मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
यो अवधिमा सरकारको राजस्व परिचालन ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ तर खर्च ८ खर्ब १ अर्ब पुगेको देखिन्छ। आयात निर्यातको यो खाडललाई कसरी पुर्ने बालेन सरकारको लागि मुख्य चुनौति हो ।
२. सुशासन कायम र युवाका महत्वाकांक्षाको सम्वोधन
गत भदौको आन्दोलनको मुख्य माग नै सुशासन कायम र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा भएको चुनावबाट सत्तामा पुगेको सरकारको लागि युवाको त्यो माग पुरा गर्नु मुख्य दायित्व हो भन्दा फरक पर्दैन । तर, त्यो माग पुरा गर्नको लागि सहज अवस्था देखिदैन । सुशासन कायम गर्नको लागि भ्रष्टाचारप्रति सून्य सहनशिलता अपनाउनु जरुरी छ । त्यसो गर्दा एकातर्फ स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रमा एक प्रकारको भूईँचालो नै जाने अवस्था छ भने अर्काेतर्फ स्वंय रास्वपा नेताहरु मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरुसमेत कतिपय काण्डहरुका अभियुक्तहरु रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले साच्चै नै भ्रष्टाचार प्रति सून्य सहनशिलता अपनाएर कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्दै सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ला ? अहिले नै निराशावादी हुनु गलत हो, तर पुरै आशावादी हुने अवस्था भने देखिदैन ।
त्यस्तै युुवाहरु विदेश जानै नपर्ने गरि स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्नु पनि नयाँ सरकारको लागि फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
३. ग्रे लिस्टको गलपासो
विश्वभरि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको निगरानी गर्ने निकाय फाइनन्सिअल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले खास गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर कानुन कार्यान्वयनजस्ता कारण देखाउँदै एक वर्षअगाडि नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । उक्त वर्गीकरण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र खासगरि वैदेशिक व्यापार विस्तारको लागि गलपासो नै भएको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन्
एफएटीएफको त्यस्तो सूचीमा भएका देशहरूको विश्व वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँचमा सीमितता आइपर्ने हुन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको चर्को जोखिम लागत बेहोर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो धक्का देशको साखमा पर्छ।
उक्त सूचीबाट उम्कन नेपालले सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय पाएको छ। अर्थात सरकारको लागि झण्डै ९ महिनाको समय बाँकी छ । तर, यो अवधिमा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेमा फेरि ग्रे लिष्टमा राख्ने मात्र होइन, कालो सूची अर्थात् ब्लाक लिष्टमै राख्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसो भएमा नेपालको वैदेशिक व्यापार र सम्वन्धमा थप चुनौति सृजना हुन सक्छ ।
४. शक्ति राष्ट्रहरुसँगको आर्थिक र राजनीतिक सन्तुलन
दुई ढुंगा बीचको तरुल मानिने नेपालमा बैदेशिक हस्तक्षेपका मुद्दा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि नै उठ्दै आएको छ । भारत र चीन मात्र नभएर अमेरिका र युरोपलेसमेत नेपालको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका घटनाहरु पटक पटक देखिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले शक्तिशाली देशहरुसँग समभावको सम्वन्ध राख्दै उनीहरुबाट प्रत्यक्षरुपमा हस्तक्षेप हुन नदिई आर्थिक विकासको लागि कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्ला ? यो पेचिलो चुनौति देखिएको छ ।
५. आपूर्ति व्यवस्थापनका बहुपक्षिय चुनौति
इरान युद्ध सुरु भएको दुई साता नाघ्दै गर्दा त्यसले समग्र विश्वमा नै गम्भीर आर्थिक प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। खाडी क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा अवरोधको प्रभाव नेपालका पेट्रोल पम्प तथा ग्यासका लाइनहरूमा देखिन थालिसकेको छ।
मध्यम तथा दीर्घकालमा यदि त्यहाँ युद्ध लम्बियो भने नेपाली अर्थतन्त्रको खम्बा रहँदै आएको विप्रेषण आयातमा आयातमा समेत असर पर्न सक्छ । त्यसबाट सृजना हुने बहुपक्षिय समस्यालाई सरकारले कसरी सम्वोधन गर्छ, यो आफैमा गम्भिर प्रश्न हो ।
त्यसो त इरान र अमेरिकाबीचको युद्धका कारण मात्र होइन, नेपालमा कुनै पनि बेला कुनै पनि कारणले आपूर्ति सृंखला टुटेर जनजीवन भद्रगोल हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दीर्घकालीनरुपमा समाधान हुने गरि आपूर्ति व्यवस्थापनको सृंखला तयार गर्नु नयाँ सरकारको लागि अर्काे चुनौति हो ।
६. रास्वपाकै आर्थिक एजेण्डाहरु
नयाँ सरकार बनाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उसको चुनावी वाचापत्रमा देशलाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको बनाउन अर्थतन्त्रलाई अर्को पाँच वर्ष औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गरेर जग बसाउने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै ५ देखि ७ वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको नजिक पुग्ने उसले लक्ष्य राखेको छ।
रास्वपाको वाचापत्रमा आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐनहरू खारेज गरिने भनिएको छ। साथै सिण्डिकेट हटाउनेलगायतका अनेकौं प्रतिवद्धताहरु उक्त पार्टीले गरेको छ ।
तर, ती प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न सहज भने देखिदैन । एकातर्फ उसलाई कर्मचारीतन्त्रले साथ दिनु पर्नेछ । कर्मचारीतन्त्र सुधारको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने वित्तिकै कर्मचारीहरु सरकारप्रति असहयोगी हुनेछन् । कर्मचारीलाई विश्वासमा नलिई काम गर्दा परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी स्वंय हुन लागेका प्रधानमन्त्री बालेन नै हुन्, जो महानगरपालिको प्रमुख हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विवाद हुँदा महिनौंसम्म कार्यपालिकाको बैठकसम्म राख्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत सकेका थिएनन् । त्यस्तै अवस्था अब प्रधानमन्त्रीकोरुपमा उनले भोग्दैनन् र वि.स. २०४८ मा जस्तो देशमा सरकारका दुई अंग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरुबीच लडाई हुने अवस्था आएमा बालेन सरकारले के गर्ला ? अहिले नै भन्न सकिदैन ।
अर्काेतर्फ रास्वपाले भनेझैं सिण्डिकेट अन्त्य गर्न पनि सहज छैन भन्ने कुरा विगतमा पटक पटक प्रमाणित भएको छ । स्मरणीय छ २०७४ पछि तत्कालिन ओली सरकारले सिण्डिकेट हटाउन खोज्दा व्यापक विरोध भएको र सरकार नै समस्यामा परेको थियो । यही नियति बालेन सरकारले भोग्नु पर्दैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन ।
जेहोस् बालेन सरकारले कुन गति लिनेछ भन्ने कुराको ‘कास्टिङ’ भने जेठ १५ गते अर्थात् नयाँ बजेट घोषणाको दिन देखिनेछ भने त्यसको वास्तविक रुप साउन १ गते अर्थात बजेट कार्यान्वयन शुरु भएपछि देखिनेछ ।
