यसअघि आयोगमा निवेदन दिएका पञ्चकन्या समूह अन्तर्गतका दुई उद्योग-पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिल-को हकमा आयोगले दाबी नपुग्ने भन्दै उद्योगीबाट महशुल बक्यौता उठाउन बाटो खुला गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विगतमा लाल आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारका विगतका निर्णय हेर्दा, तत्काल उद्योगीले भनेअनुसारको मागदाबी नपुगेको बताए । लोडसेडिङका बेला उद्योगले गरेको विद्युत् खपत, टीओडी मिटर, उद्योगको क्षमता, ट्रिपिङको समय, उद्योगले विद्युत् खपत गरेको समयलगायत सबै कुरा हेर्दा, उद्योगीहरुले भनेजसरी तथ्यसँग तादाम्यता नमिलेको उनले बताए ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरिएको विद्युतका लागि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा उद्योगीहरू लामो समयदेखि प्राधिकरणसँग असहमत रहँदै आएका थिए । आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ती उद्योगबाट बक्यौता महसुल असुल गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकको बक्यौता २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकमलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्ने सहमति अनुसार उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन् ।
पहिलो किस्ताअन्तर्गत पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिजले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ तिरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
