हरिप्रसाद शर्मा

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ सरकार गठनको संघारमा छ । आम नागरिकले पाँच वर्षका लागि शक्तिशाली र स्थिर सरकार रोजिसकेका छन् । 

नयाँ सरकार गठन भइ नसकेको र शुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले पनि अब महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ बजारमा बिचौलिया व्यापारीहरुले उठाइरहेका छन् ।

अहिले आम सर्वसाधारण नागरिक भने महंगीको चपेटामा छन् । विगत दुई महिनादेखि सर्वसाधारण नागरिकले सहज रुपमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यास पाउन सकेका छैन् । ग्यासको तत्कालको अभाव टार्न नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणलाई आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, सहज रुपमा ग्यास पाउन सक्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन् ।

एकातिर ग्यासको अभाव, अर्कोतिर बजारमा महंगी समेत बढ्न थालेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा पनि आम उपभोक्ताको मुद्रास्फीति बढेको देखाएको छ । जसमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आव २०८२/०८३ को माघसम्ममा उपभोक्ताको मुद्रास्फीति ०.८३ प्रतिशतले बढेर ३.२५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गत आवको माघसम्ममा उपभोक्ताको मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले आम उपभोक्ताको मुद्रास्फीति ०.८३ प्रतिशत बढेको देखिएको हो । राष्ट्र बैंककाअनुसार, गत आवको पुससम्म मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशत रहेको थियो भने चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा ०.८३ प्रतिशतले बढेर ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । यसै पनि माघमा मुद्रा मुद्रास्फीति बढेकोमा अहिले बढेको मुद्रास्फीतिले चालू आवको फागुनमा थप मुद्रास्फीति बढ्ने आकंलन गरिएको छ ।

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धि अन्य क्षेत्रमा असर

राष्ट्र बैंकले मात्र होइन्, मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने आम उपभोक्ताको आकंलन छ । किनकी, गत आइतबार मात्र नेपाल आयल निगमले नेपालभर पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको जनाएको छ ।

यसले पनि आगामी दिन महंगी अझै बढ्न सक्ने र त्यसले आम उपभोक्ताको भान्सा महंगिने देखिएको हो । पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ ढुवानीको मूल्य बढ्ने, यातायातको भाडा बढाउन दबाब पर्ने र त्यसले अन्य क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि हुने आकंलन गरिएको हो ।

सरकारको नियमनकारी निकायको झारा टार्ने अनुगमनले बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हट्न सकेको छैन् । विचौलिया व्यापारीले ग्यास लुकाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महंगोमा बेच्दा समेत सरकार मौन रहेको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् ।

‘६ महिनाको भण्डारण योजना बनाउन माग तर, सरकारले सुनेन’

उपभोक्ता अधिकार असुन्सधान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले सरकारको नियमनकारी निकायको निकम्मापनले बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको र आम उपभोक्ता भने आधा सिलिन्डर ग्यासका लागि लाइनमा बस्न बाध्य हुनुपरेको बताए । उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गर्न हामीले यसअघि नै सरकारलाई पटक पटक माग गर्दै आयौं । तर, कुरा सुनिएन् । अहिले बजारमा नयाँ सिलिन्डर किन्न पाइने, साट्न नपाइने, त्यही आधा सिलिन्डरका लागि उपभोक्ता लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सरकारले नै सिर्जना गरेको हो ।’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नियमित अनुगमन गरेको र ग्यासजन्य वस्तुको अभाव सिर्जना भएको गुनासो आएको जनाएको छ । नियनकारी निकायको व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर हुनु, मध्यपूर्वी क्षेत्रको युद्ध, भण्डारण क्षमता बढाउने योजना पूरा नहुनुलगायतका कारण भोलिका दिनमा महंगी अझै बढ्न तिमल्सिनाले बताए ।

आगामी ६ महिनाका लागि पुग्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको भण्डारणका लागि योजना बनाउन माग गरे पनि वेवास्ता गरिएको बताए । ‘भविष्यमा हुने मूल्यवृद्धि र अभावलाई हेरेर कम्तीमा ६ महिनाका लागि भण्डारण गर्ने संरचना बनाउन माग गरेको हौं । तर, सरकारले त्यसबारे कुनै चासो दिएन्,’ उनले भने ।

उपभोक्ता मर्कामा, सरकार रमिते

विभागले पनि दैनिक खाना पकाउने ग्यासको अभावको गुनासो आएपछि बजारमा अनुगमनलाई तीव्रता दिइएका, ग्यास लुकाउने र मूल्य वृद्धि गरेर बेच्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको दाबी गरेको छ । तर,जति अनुमगन गरे पनि बजारमा ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धि अझै बढ्दै जाँदा सरकार भने रमिते बनेको छ । हुन त कार्की नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै त्यति सक्रिय रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा बजारमा मूल्यवृद्धि बढेको कतिपयको भनाइ छ ।

त्यसैले, विगतदेखिको ग्यासको अभावदेखि पेट्रोल र डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धिले थप आगामी दिनमा बजारमा मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । मूल्यवृद्धि रोक्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सरकार चुकेको कतिपयको भनाइ छ ।