ती उद्योगले प्राधिकरणले भने बमोजिम २८ किस्ता मासिक रुपमा नियमित तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, ती उद्योगले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने मासिक किस्ता नियमित नबुझाएपछि प्राधिकरणको विनियमावली र सञ्चालक समितिको बैठकका आधारमा उद्योगमा लाइन काट्न बाध्य हुने भने भनेर निर्णय गरिसकिएको छ ।
त्यसैलाई टेकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ सरकार गठन भइनसकेको अवस्थामा उद्योगमा लाइन काट्ने कि नकाट्ने भन्ने अन्योल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।
‘नयाँ सरकार गठन भइनसकेको अवस्था र नियमित किस्ता नबुझाए उद्योगमा लाइन काटेर भए पनि बक्यौता असुल गर्नु भन्ने बोर्डको निर्णय हो । त्यो हामीले पनि पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ती ३५ वटा उद्योगमा लाइन काट्ने कि नकाट्ने दुविधा भइरहेको छ ।’
उनकाअनुसार, ३५ वटा उद्योगमध्ये सबैजसो पहिलो किस्ता बुझाएर दोस्रो किस्तामा गएर रोकिएका हुन् । त्यस्तै, सात वटाले अदालतमा गएर स्टे अर्डर लिएर बसेका छन् । ‘लाइन काट्ने सम्वन्धमा के गर्ने भन्ने हो । लाइन काट्न कानुनी प्रक्रियामा गएका हौं,’ उनले भने ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका पालामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले समेत २५ वटा उद्योगमा लाइन काटेका थिए । पछि, उद्योगले मासिक किस्ताबन्दीमा महशुल बुझाउन राजी भएपछि यो समस्या सेलाएको थियो ।
तर, २८ महिने किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता विपरित उद्योगहरुले महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएको प्राधिकरणको दाबी छ । यसअघि लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ हुनुपूर्व र लोडसेडिङ हटेपछिको तीन चरणको अवस्थालाई हेरेर महशुल बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला आयोगले झन्डै ८ अर्बको महशुल बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
वि.सं २०७२ सालमा जतिबेला जनता १८ घण्टाको चर्को लोडसेडिङको मारमा थिए, त्यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत छुट्टै विद्युत् सेवा वितरण गरेको थियो ।
तर, त्यसबापत उद्योग तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क त्यतिबेलाको सरकारले भने उठाएन् । पछि, २०७३ मा प्राधिकरणमा पहिलो पटक तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पहल यस सम्वन्धमा अध्ययन भइ उद्योगबाट प्रिमियम शुल्क उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको थियो ।
त्यसयता एक दशक बितेपछि महशुल बक्यौता विवाद अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफूले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा पहिलो निर्णय ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल बक्यौता उठाउने घोषणा गरेका थिए ।
त्यतिबेला उनी सरकारमा रहँदा उद्योगीबीच मध्यमार्गी प्रस्ताव बमोजिम किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने निर्णय गरे । धेरैजसो उद्योगहरुले किस्ताबन्दी तिर्न थालिसकेका थिए ।
तर, उनी सरकारबाट हटेसँगै उद्योगीहरुले प्रिमियम शुल्कबापतको मासिक किस्ता रकम बुझाएका छैनन् । केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने र त्यसपछि आउने नेतृत्वको निर्णयका आधारमा उद्योगमा लाइन काट्ने वा नकाट्ने विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्ने शाक्यले बताए ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयलगायतका आधारमा किस्ता नियमित नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्नेतर्फ नै प्राधिकरण उन्मुख रहेको देखिन्छ ।
