टिप्पणी

देश यतिबेला सरकार परिवर्तनको संघारमा छ । फागुन २१ को चुनावबाट पुराना भनिएका पार्टीहरु विस्थापित भएर ‘जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने’ भनिएको सरकार गठन हुने तयारीमा छ । 

नयाँ सरकारले कसरी काम गर्ला ? केही महिना पछि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्नु पर्ने अवस्था आउला कि ‘वाउ, यस्तो पो सरकार’ भन्ने दिन आउला ? त्यो त्यतिबेलै थाहा हुनेछ ।

सरकार परिवर्तनको बेला सबैभन्दा धेरै चर्चामा आउने पात्रहरु हुन् कर्मचारी । सरकारबाट बाहिरिन लागेकाले ‘कर्मचारीले काम गर्न दिएनन्, त्यसैले परिणाम दिन सकिन’ भन्ने र नयाँ आउनेहरुले ‘परिणाममुखी भएर काम गर्न नसके ठीक नहुने’ चेतावनी दिनु नियमित आकस्मिकता नै बनेको छ । त्यसमाथि यसपटक त सांसदहरुले सपथ नखाँदै र सरकार गठन नहुँदै मनमौजी तरिकाले अनुगमन गर्ने, आदेश दिने र नमाने ‘ठेगान लगाईदिने’ चेतावनी दिने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ ।

त्यही प्रतिस्पर्धाको क्रममा धादिङका पालिकाहरुले सांसद आशिका तामाङको धम्कीपूर्ण आदेशको विरुद्ध आपत्ती जनाएका छन् । अन्यत्र पनि त्यस्तो अवस्था देखिएको छ । अहिले ‘बन्न लागेका प्रधानमन्त्री’ बालेन्द्र साह काठमाडाैं महानगरपालिकाको प्रमुख छदाँ नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विषयमा ‘भिडिसकेको’ हुनाले उनको ‘मुड’ पनि भिड्नैमा रहेको र नयाँ सांसदहरु पनि त्यही ‘मुड’बाट प्रेरित रहेकोले सरकार र कर्मचारी प्रशासन बीच २०४८ साल यताको सबैभन्दा ठूलो भिडन्त हुन सक्ने आशंका कर्मचारी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरु र कर्मचारी संगठनका नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

सरकार संचालनका दुई अभिन्न अंगहरु कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको विवाद र भिडन्तले समग्र सरकारको अवस्था, देशको अवस्था र भविश्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? अहिले नै अनुमान गर्न हतार हुनेछ ।

शंकै छैन, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अनेकौं समस्या छन् । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, कमचोर प्रवृत्ति उच्च छ । इमान्दारहरु प्रताडित छन् ।

त्यसको अर्थ सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने होइन । जसरी राजनीतिक नेताहरु सबै भ्रष्ट छैनन् । त्यसैगरि धेरै कर्मचारीहरु इमान्दार हुँदा हुँदै पनि अख्तियारको आंतक (पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ता भनिएकाहरुको समेत), भ्रष्ट प्रवृतिका व्यक्तिहरु जसरी पनि उम्कने तर सोझाहरु फस्ने अवस्थाको सृजना र कर्मचारी संगठनहरुको अस्वभाविक चलखेलको कारण कर्मचारी प्रशासन थिलथिलो भएको छ ।

यो अवस्थाबाट पार लगाएर चुस्त दुरुस्तरुपमा प्रशासन संयन्त्रलाई चलाउने हो भने सरकारले कर्मचारीलाई ‘चोर’ भन्दै लखेटेर मात्र हुँदैन, योजनावद्धरुपमा केही कामहरु गर्नु जरुरी छ । त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वबाट दवावमुक्त गर्दै जवाफदेही बनाउने,आवश्यक ऐन कानुनहरुको समय सापेक्षरुपमा संशोधन र अपुग भएमा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, दुर्गममा कार्यरतलाई आकर्षक सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता,कर्मचारीतन्त्रमा रहेका इमान्दार र उच्च कार्यदक्षता भएका जनशक्तिको पहिचान र उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त पात्रको पदस्थापन गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सून्य सहनशिलता, मुद्रा स्फितिअनुसार जीवन निर्वाहमा कठिनाइ नहुने गरि तलब भत्ताको सुनिश्चितता गर्नु जरुरी छ ।

नागरिक प्रतिको जवाफदेहितालाई प्रमुख मुद्धा बनाएर बहुसंख्यक कर्मचारीको हित सुनिश्चित गर्दै उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने अहिले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावमा अपार जनसमर्थन प्राप्त गर्यो, त्यसैगरि नै सरकारको काम कारवाहीप्रति समर्थन प्राप्त गर्नेछ । भ्रष्ट मनोवृत्ति भएका सिमित कर्मचारीहरु स्वतः पाखा लाग्नेछन् र देशको अवस्था पनि फेरिनेछ । अन्यथा कर्मचारीलाई चोर फटाहा भन्दै केही समय बबण्डर मच्चाएर फेरि उनीहरुसँगै घाँटी जोड्ने विगतका कतिपय सरकारका प्रवृत्तिहरुलाई दोहोर्याउने हो भने अब बन्ने सरकार पनि ‘उही ड्याङ’को त हुने नै छ, देशको अवस्था पनि झन भद्रगोल हुनेछ ।