नेपालको केन्द्रीय बैंक, 'नेपाल राष्ट्र बैंक' मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। 

यो केवल एक सरकारी अड्डा मात्र नभई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने एक सर्वोच्च स्वायत्त निकाय हो। तर, विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, यो संवेदनशील संस्था अहिले नेतृत्वविहीनताको गम्भीर मोडमा उभिएको छ।

यही फागुन २४ गतेदेखि राष्ट्र बैंकका दुई शक्तिशाली पद 'डेपुटी गभर्नर' रिक्त भएका छन्। निवर्तमान डेपुटी गभर्नर द्वय डा. निलम ढुङ्गाना र बम बहादुर मिश्रले आफ्नो ५ वर्षे सफल कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएपछि ती पदहरू खाली भएका हुन्। सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अब गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसहित केवल पाँच जना मात्र बाँकी छन्। यो रिक्तताले बैंकको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ मात्र होइन, बरु संस्थागत सुशासनमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंकलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र स्वायत्त निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनको मर्म अनुसार यहाँ हुने हरेक नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा 'मेरिटोक्रेसी' (योग्यता प्रणाली) मा आधारित हुनुपर्छ। तर, इतिहासले अर्कै कथा भन्छ। राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर राणादेखि हालका १८औँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसम्म आइपुग्दा, नेतृत्व चयनमा सधैँ 'राजनीतिक फेरो' समात्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ। डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 'काङ्ग्रेस कोटा' बाट नियुक्ति गरे भने डा. युवराज खतिवडा र महाप्रसाद अधिकारीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 'एमाले कोटा' बाट भित्र्यायो। हालका गभर्नर डा. पौडेल पनि शेरबहादुर देउवा र आरजु राणासँगको निकटताका कारण नियुक्त भएको चर्चा सर्वविदितै छ। जब केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरू कुनै दलको 'रबर स्ट्याम्प' बन्न राजी हुन्छन्, तब देशको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्छ।

अहिले देशमा एउटा सरकार बिदा हुँदै छ र अर्को आउँदै छ। यस्तो सङ्क्रमणकालीन समयमा गरिने नियुक्तिहरू सधैँ विवादित हुने गर्छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्ट्याटस "Cooling period begins from today. No more name-tagged trial balloon, please!" ले ठुलो अर्थ बोकेको छ। 'कुलिङ पिरियड' को अर्थ यहाँ दुई तवरले बुझ्न सकिन्छ।पहिलो, निर्वाचन सकिएर नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा, वर्तमान कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका वा रणनीतिक नियुक्तिहरू गर्नु हुँदैन भन्ने नैतिकताको सन्देश। दोस्रोमा 'नेम-ट्याग्ड ट्रायल बेलुन' भन्नुको अर्थ मिडिया वा सामाजिक सञ्चालनमा केही व्यक्तिको नाम चर्चामा ल्याएर जनमानस वा राजनीतिक वृत्तको प्रतिक्रिया बुझ्ने खेल अब बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हो। यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि वर्तमान सरकारले अब डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने छैन। यो जिम्मेवारी अब बन्ने नयाँ सरकारको काँधमा सरेको छ। यसले सम्भावित उम्मेदवारहरूमाझ एक किसिमको अन्योल र छटपटी पैदा गरिदिएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार, डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त हुनका लागि बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरू मध्येबाट छनोट हुनुपर्छ। प्रक्रिया अनुसार गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा (२ पदका लागि ४ जना) नाम सिफारिस गर्छन्। ती नामहरू अर्थमन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूबाट सर्ट लिस्टिङ गरिन्छ। अहिले १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू यो दौडमा छन्। जसमा नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घ बहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दिपकाराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई रहेका छन्। यी सबै पात्रहरू आ-आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ हुन्। तर परम्परागत राजनीतिक संस्कारले उनीहरूलाई कुनै न कुनै पार्टीको 'ट्याग' भिराइदिएको छ।

किनकि राष्ट्र बैंक जस्तो प्राज्ञिक र व्यावसायिक संस्थामा पनि दलगत आधारमा कर्मचारी युनियनहरू सक्रिय छन्। यो हुनु नै ठुलो चुनौती हो। बैंकमा मुख्यतया तीन वटा सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्।नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ ( नेपाली काँग्रेस निकट )। यो सङ्गठन बैंकमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्गठन ( नेकपा एमाले निकट ) यसको पनि बलियो उपस्थिति छ। नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन (नेकपा माओवादी केन्द्र निकट): यो तेस्रो शक्तिको रूपमा छ। ती १८ मध्ये प्रायले यिनै मध्ये एकको फेरो समाते कै छन्। किनकि यस अघि त्यसो नगरिए अघि बढ्ने स्थिति नै थिएन। सोही कारण उनीहरू फेरो समात्न बाध्य भएका थिए। फेरि अहिलेसम्मको परम्परामा, जो डेपुटी गभर्नर बन्न चाहन्छ। उसले यी मध्ये कुनै न कुनै सङ्गठनको आशीर्वाद लिनु अनिवार्य जस्तै थियो। कार्यकारी निर्देशक तहमा पुगेका कर्मचारीहरू पनि कतै न कतै यी युनियनहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। यही कारणले गर्दा, योग्य हुँदाहुँदै पनि 'आफ्नो मान्छे' नभएकै कारण कतिपय क्षमतावान् व्यक्तिहरू पछि पर्ने गरेका छन्।

यसअघि काङ्ग्रेस, एमाले वा माओवादीको फेरो समातेर उकालो लाग्न खोज्ने कार्यकारी निर्देशकहरूका लागि यो नयाँ परिस्थिति 'अग्निपरीक्षा' जस्तै बनेको छ। यदि डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्छन् भने, उनले राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि विशुद्ध योग्यता र 'क्लिन ट्र्याक रेकर्ड' भएका व्यक्तिलाई खोज्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा पुराना पार्टीको 'ट्याग' लागेकाहरूलाई अब रास्वपाको नेतृत्वलाई कसरी रिझाउने भन्ने तनाव छ। राजनीतिक लबिङ गर्ने पुराना बिचौलियाहरू जो सिंहदरबार वरिपरि घुम्थे। उनीहरूको सान्दर्भिकता घट्दै गएको छ। यसअघि कुनै पार्टीमा नलागी 'न्युट्रल' बसेका वा व्यावसायिक छवि बनाएका १८ मध्येका केही कार्यकारी निर्देशकहरूका लागि भने यो 'स्वर्ण अवसर' हुन सक्छ।

केन्द्रीय बैंकमा हुने राजनीतिक खिचातानीले मौद्रिक नीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यदि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरू सरकारका गोटी मात्र बने भने, उनीहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकारको वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न जथाभाबी पैसा छाप्ने वा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने जोखिम रहन्छ। यसले अन्ततः आम नागरिकको क्रय शक्ति घटाउँछ र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ। डा. स्वर्णिम वाग्ले जस्ता अर्थशास्त्रीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई पुनः स्थापित गर्ने र डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा एउटा नयाँ मानक  सेट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। १८ जनाको सूचीबाट सबैभन्दा उत्कृष्ट दुई जनालाई छान्न सक्नु नै नयाँ सरकारको पहिलो ठूलो सफलता हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले एक ऐतिहासिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। १८ जना प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये कसले डेपुटी गभर्नरको बाजी मार्छ भन्ने कुरा केवल उनीहरूको व्यक्तिगत करियरको विषय मात्र होइन, बरु यो नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई 'राजनीतिक अखडा' बाट मुक्त गर्ने एउटा अवसर पनि हो।कामचलाउ सरकारले 'कुलिङ पिरियड' स्वीकार्नु र नयाँ सरकारले 'मेरिट' लाई आधार मान्ने सङ्केत दिनु सकारात्मक पक्ष हुन्। तर, दशकौँदेखि जकडिएको दलीय युनियनको प्रभाव र भागबन्डाको संस्कृतिलाई रातारात परिवर्तन गर्नु सहज भने छैन। बालेन शाह र डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वले यदि साँच्चै राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त र व्यावसायिक बनाउने हो भने,उनीहरूले १८ जनाको सूचीबाट राजनीतिक 'ट्याग' भन्दा बाहिर निस्केर क्षमतावान् नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ।

आगामी साताहरू नेपालको बैंकिङ इतिहासमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछन्— या त पुरानै भागबन्डाको निरन्तरता, या त योग्यताको नयाँ युग। यसको परिणामले नै नेपालको आगामी मौद्रिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको दिशा तय गर्नेछ।