गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आईतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणको क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । यससँगै सेवाग्राहीले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने नपर्ने भएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले हालसम्म विवरण दर्ता आवेदन फारम भरी जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिनका लागि तोकिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाईमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हट्न गई सेवाग्राहीको समय र आर्थिक लागत समेत बचत हुने बताए ।
उनले भने, ‘आजको सूचना प्रविधिको युगमा नागरिकले सरकारी निकायका तथ्यांक भण्डारमा भएका समान प्रकृतिका विवरणहरुका लागि समेत फरकफरक निकायका फरकफरक फारम भर्नुपर्ने अवस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको माध्यमबाट एकीकृत सेवा प्रवाह गराई सुशासन कायम गर्नको लागि गृह मन्त्रालय केन्द्रित रहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता आवेदन फारम भरी जैविक विवरणसहित आवेदन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाई रहेका स्थानमा वायोमेट्रिक जाने गरेको अवस्थाले नागरिकले खर्च गर्नुपरेको समय र लागतलाई न्युनिकरण गर्ने मुल उद्देश्य रहेको छ । हाल गृह मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच सेवा अन्तरआवद्धता गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्तासहितको आवेदन फारम भर्न नपर्ने बनाइ सहज र नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउँदा नागरिकलाई भलन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउनेगरी सेवा शुरु गरेका छौँ ।’
उनले हालसम्म वटा सेवा ठाउँबाट केन्द्रिकृत सेवा प्रवाह शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै विस्तारै देशैभरी विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
