संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव अधिकारी, नेपाल नगारिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशकहरु सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहित ठेकेदार कम्पनी चाईना सिएएमसी ईन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र परामर्शदार्ता ईआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभी उपर सार्वजनिक सम्पतीको हानिनोक्सानी पुयाएको भन्दै अख्तियारले आईतवार आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको यो दोस्रो मुद्दा हो । यसअघि पनि उनीहरुसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो । आईतवार आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा निर्माण प्रक्रियामा नियमविपरीत काम भएको, लागत वृद्धि गराइएको तथा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ ।
मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग, अनियमित निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ । दुई कम्पनीलाई पनि निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले करिव ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता लामिछानले भने–‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीआइएमसी कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा समावेश भएको २८ लाख अमेरिकी डलरबाटै परामर्शदाता नियुक्त नगरी त्यसैबाट परामर्शदाता नियुक्ति गरेर त्यसैबाट परामर्शदाता बापतको रकम दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले छुट्टै बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरेर खर्च गरी परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा नै आज १९९ पेजको मुद्दा आरोपपत्र दायर भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने छ र प्रतिवादी केदारबहादुर अधिकारी तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलगायत चाइनिज कम्पनी पनि छ र अन्य महानिर्देशक, उप–महानिर्देशक लगायत २३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । बढी बिगो चाहीँ ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो छ र त्यसमा त्यही बिगो बमोजिमको जरिवानाको पनि दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा ऐजन दफा १७ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ ।’
लामिछानेकाअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको हकमा ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा ऐजन दफा १७ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरुले ठेक्का सम्झौता बमोजिम त्यही भित्रकै रकमबाट परामर्श दातालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उनीहरुले नेपाल सरकारको बजेटबाट छुट्टै खर्च गरेर अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख रहेको लामछिानेले जानकारी दिए ।
अघिल्लो पोखरा विमानस्थलकै मुद्दामा प्रदीप अधिकारी, बाबुराम पौडेल र विनेश मनोकर्मी प्रतिवादी थिए । उनीको गैरकानूनी सम्पती आर्जनमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
