तर, यसको कार्यान्वयनकारी निकाय नेप्सेले त्यसरी निर्देशन नै नआएको बताएकाे छ। यस बिच सेबोन र नेप्से फेरि एक पटक 'शब्दावलीको लडाइँ' तर्फ धकेलिएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पूँजी बजारमा संरचनात्मक सुधारका लागि आफूहरू सक्रिय रहेको र नेप्सेलाई अफलाइन अर्डर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको दाबी गरे। श्रेष्ठकाअनुसार बोर्डले बजारलाई लगानीमैत्री बनाउन विभिन्न औजारहरू प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ। "हामीले नेप्सेलाई अफलाइन अर्डर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न भनिसकेका छौँ। यत्रो ठुलो नेपाली जनशक्ति बाहिर छ, उनीहरूलाई समयको तालमेल नमिल्दा कारोबार गर्न गाह्रो भएको छ। कर्मचारीहरूलाई पनि अफिस समयमा कारोबार गर्न असहज छ। त्यसैले यो व्यवस्था अनिवार्य छ।" श्रेष्ठले मेरोलगानीसँग भने। अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी २०८२ सालभित्रै इन्ट्राडे ट्रेडिङ र अफलाइन अर्डरजस्ता सुविधाहरू बजारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको बताए। नेप्सेसँगको समन्वयमा यी कामहरू अघि बढ्ने र यसले मार्जिन लेन्डिङलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने बताए।
बोर्डले 'निर्देशन' दिएको दाबी गरिरहँदा नेप्सेका अधिकारीहरू भने यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बोर्डको कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई 'बदनाम गराउने खेल' को संज्ञा दिए। उनका अनुसार बोर्डले पठाएको पत्रमा "कार्यान्वयन गर्नु" भन्ने स्पष्ट आदेशको सट्टा "यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने बारे राय सुझाव दिनु" भन्ने अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ। "नियामक निकायले खुट्टा नकमाई 'यो काम यति दिनभित्र गर' भनेर डेडलाइनसहितको ठाडो निर्देशन दिनुपर्छ। नाकले टेकेर भए पनि हामीले गर्नुपर्छ र हामी गर्छौँ," ती अधिकारीले भने, "तर लेख्ने बेलामा 'राय सुझाव पठाऊ' भन्ने, अनि बाहिर पत्रकारलाई चाहिँ 'निर्देशन दिइसकेँ तर नेप्सेले काम गरेन' भनेर भ्रम फैलाउने ? यो त नियामकको झारा टार्ने प्रवृत्ति भयो।"
नेप्सेको बुझाइमा बोर्डले पठाएको पत्र प्राविधिक अध्ययनका लागि मात्रै हो, जुन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त छैन। स्पष्ट नीतिगत निर्णय र कार्यविधि बिना सफ्टवेयरमा परिवर्तन गर्न र ब्रोकर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ।
बोर्ड र नेप्सेबिचको यो विवादले पूँजी बजारका दुई मुख्य खम्बाहरूबिच समन्वयको ठुलो अभाव रहेको प्रस्ट पार्छ। एकातिर बोर्ड आफूलाई गतिशील देखाउन खोज्दै छ भने अर्कोतिर नेप्से बोर्डको 'कमाण्डिङ' क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै छ। नियामक निकायले स्पष्ट नीतिगत खाका र समय सीमा तोकेर निर्देशन दिनु उसको कर्तव्य हो भने सोही अनुरूप प्रविधि र प्रणाली तयार पार्नु नेप्सेको जिम्मेवारी हो। तर, एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने यो प्रवृत्तिले अन्ततः साधारण लगानीकर्तालाई नै आधुनिक सुविधाबाट वञ्चित गराइरहेको छ।अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेजस्तै २०८२ सालभित्र बजारलाई साँच्चै आधुनिक बनाउने हो भने 'राय सुझाव' र 'निर्देशन' को यो भाषिक किचलोलाई अन्त्य गरी दुवै निकायले एउटै टेबलमा बसेर ठोस कार्य योजना बनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा, अफलाइन अर्डर केवल फाइलमा सीमित रहनेछ र लगानीकर्ताहरूले उक्त सुबिधा पाउने छैनन्।
के हो 'अफलाइन अर्डर' ?
साधरणतया शेयर बजार खुल्ने निश्चित समय (नेपालको सन्दर्भमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म) मात्रै कारोबार गर्न सकिन्छ। तर, 'अफलाइन अर्डर' यस्तो सुविधा हो, जसअन्तर्गत लगानीकर्ताले बजार बन्द भएको समयमा पनि शेयर खरिद वा बिक्रीको आदेश प्रणालीमा राख्न सक्छन्। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 'आफ्टर मार्केट अर्डर' ( आफ्टर मार्केट अर्डर - एएमओ) पनि भनिन्छ। जब अर्को दिन बजार खुल्छ। प्रणालीले ती अर्डरहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा आफैँ कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान्छ।
समयको भिन्नता (टाइम जोन डिफ्रेन्स)का कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको बजार खुलेको समयमा सक्रिय हुन कठिन हुन्छ। अफलाइन अर्डरले उनीहरूलाई आफ्नो अनुकूल समयमा अर्डर राख्न सघाउँछ। दिउँसो १० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयमा व्यस्त रहने कर्मचारीहरूले अफिस समयमा शेयर कारोबार गर्दा उत्पादकत्व घट्ने वा नियम मिचिने डर हुन्छ। अफलाइन अर्डरले उनीहरूलाई बिहान वा बेलुका नै आफ्नो व्यापारिक योजना तय गर्न अनुमति दिन्छ। बढीभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन पाउने भएपछि बजारमा शेयरको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन आउनुका साथै कारोबार रकममा पनि वृद्धि हुन्छ।
