ठ्वाक्कै डेढ दशक अगाडि अर्थात् २०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभा (जुन संसद पनि हो) को पहिलो आम निर्वाचन भयो ।

‘पुराना पार्टी’हरुलाई हराउँदै ६०१ सदस्यीय संविधान सभामा २२९ सिट जितेर ‘नयाँ पार्टी’ माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । उस्ले आफूभन्दा निकै कम सिट जितेका कांग्रेस र एमालेजस्ता ‘पुराना’ पार्टीसँग गठवन्धन नगरेर ५४ सिट जितेको मधेसी जनअधिकार फोरम, २० सिट जितेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसंग मिलेर सरकार बनायो । प्रधानमन्त्री भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री भए डा.बाबुराम भट्टराई ।

त्यसो त अहिले जसरी चुनाव हुनु अगाडिदेखि नै रास्वपाको बहुमत आए प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बन्ने हल्ला चलिरहेको थियो । त्यतिबेला पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र (अझ त्यतिबेला माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने घोषणा गरेको थियो) र डा.भट्टराई अर्थमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित मानिएको थियो ।

अहिलेजस्तो सामाजिक संजालको प्रचुरता नभएको त्यो समयमा पत्रपत्रिका, एफएमहरु र टेलिभिजनका पर्दाहरुमा मात्र नभएर घर, अफिसका भित्ताहरुसमेत नयाँ सरकारले गर्ने कामहरुको फेहरिस्तले भरिएको हुन्थ्यो । सरकारी कर्मचारीहरुमा इमान्दार कोही छैनन् कि जस्तो मात्र हल्ला थिएन, ‘प्रचण्ड सरकारले सपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि हजारौंको जागिर खोस्ने, जेल हाल्ने’ जस्ता समाचारहरुले कर्मचारी प्रशासनमा ‘अणुबम नै खस्न लागेको’ आतँक थियो ।

कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हल्ला र आशंकाहरु थिए । त्यस्ता हल्ला र आशंकाका स्रोतहरु संचारमाध्यम र विज्ञ भनिएकाहरु नै थिए । त्यसमाथि विपक्षी राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता त हुने नै भए ।

त्यतिबेला माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ‘अब यस्तो हुन्छ’ भन्ने आसयले चलाइएका हल्लाहरु यस्ता थिए:
बैंक तथा निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ ।
ठूला उद्योग, बैंक र सम्पत्ति राज्यले संचालन गर्छ ।
ठूला उद्योगी, जमिन्दार, धनीहरुको सम्पत्ति खोसेर गरिबलाई बाँडिन्छ ।
गरिबले लिएको ऋण सबै मिनाहा हुन्छ ।
धनीले पैसा विदेश लैजान्छन्,  अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग घट्छ, दातृ निकायसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ ।
कर नीति कडा हुन्छ ।
निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप बढ्छ । आदी इत्यादी ।

परिणाम के भयो ? त्यस्तै हल्लै हल्लाको बीचमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के के गर्यो ? धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, यो डेढ दशकको अर्थ राजनीतिक क्षेत्र त्यसको साक्षी छ । माओवादीको नियत र नियति साक्षी छ ।

‘ओहो, त्यतिबेला फैलाइएको हल्लाले सृजना गरेको आतंक सम्झँदा अहिले पनि अचम्म लाग्छ । कर्मचारी हुनु नै अपराधी हुनु हो, त्यसमाथि अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको कर्मचारी हुनु त महा भ्रष्ट, महा घुस्याहा हुनु हो र अब नयाँ सरकार आएपछिको हाम्रो बसाई सिधै जेलको कठघरामा हुन्छ भन्ने जस्तो सोच्न बाध्य पारिएको थियो ।’ त्यतिबेलाको अवस्था सम्झंदै अर्थमन्त्रालयका तत्कालिन एक जना सहसचिव भन्छन् । उनको अनुभवमा चुनाव हुनुभन्दा केही महिना अघिदेखि सरकार बनेको एक, डेढ महिनासम्म त्यस्तो ‘आतंक’ थियो । त्यसपछि माओवादी कर्मचारी प्रशासनको बाटोमा हिंड्न थाल्यो कि कर्मचारीहरु माओवादीको बाटोमा हिड्न थाले । ‘माओवादी आएपछि यस्तो हुन्छ’ भन्ने आतंक भने सधैको लागि हरायो ।

संयोग नै मान्नु पर्छ, अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल त्यतिबेला भरखर अर्थ सचिव भएका थिए । जो समयक्रममा डा. भट्टराईका घनिष्ट बने । भट्टराईले माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति नामक राजनीतिक पार्टी खोल्दा त्यसको ‘कोर टिम’मा खनाल पनि थिए ।

‘इतिहास दोहोरिन्छ,तर ठयाक्कै उहीरुपमा भने होइन’ भन्छन्—इतिहासका अध्येताहरु । राजनीतिक घटना क्रम, चुनावि परिणाम र त्यसपछिका ‘बजार हल्ला’हरु प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारको अवस्थासँग लगभग मेल खान्छ । अहिले चुनाव जितेर सरकार बनाउन लागेको रास्वपाको आन्तरिक तयारी हेर्दा ‘बजार हल्ला’ अनुसार नै बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित छ । डा. वाग्ले अर्थमन्त्री होलान्, नहोलान् त्यो भने १३ गते थाहा हुनेछ ।

त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा बालेन सरकारले गर्न लागेका काम भन्दै धमाधम सूचीहरु मात्र सार्वजनिक भएका छैनन्, कर्मचारी प्रशासनमा आतंकको लहर नै सृजना गरिएको छ । वास्तविकता के होला ? सरकार गठनको केही समयमा छर्लंग हुनेछ । अहिले यस्तो उस्तो भनेर ठोकुवा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
अहिलेलाई केवल यति कामना गरौं—०६४∕६५ सालको चुनावी परिणाम र हल्लाको राजनीतिक इतिहास २०८२ मा दोहोरियो । अब सरकारको कार्यशैलीको ‘त्यो इतिहास’ भने फेरि नदोहोरियोस । आस्थाको आधारमा होइन, गुण र दोषको आधारमा सरकारले भ्रष्टाचारप्रति सून्य सहनशीलता अपनाउँदै समग्र कर्मचारी प्रशासनको औचित्य पुष्टि हुने गरि पुनसंरचना गरोस् । घरेलु उद्यमदेखि ठूला उद्यमहरु र रोजगारमूलक उद्यमहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि बढाओस् । यत्ति भए अहिलेलाई पुग्छ । यति भएमा अरु काम क्रमिकरुपमा अगाडि बढिहाल्छ भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । उद्यमी, व्यवसायीदेखि हरेक जनतामा आत्मविश्वास बढ्नेछ ।

तर, के त्यस्तो होला ? मुख्य प्रश्न यही हो । जसको जवाफ अबको केही समय र केही महिनामा स्पष्ट हुनेछ ।