हुन त यसअघिको सरकारले पनि सन् २०३५ सम्ममा नेपालको जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु-याउने गरी ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्ममा आन्तरिक खपत १३ हजार मेगावाट पु-याउने र बाँकी १५ हजार मेगावाट भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
रास्वपाले आफ्नो १० वर्षे योजनामा सोही मार्गचित्रलाई थप विस्तार गर्दै ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य तय गरेको छ । नयाँ बन्ने सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रै जडित क्षमतालाई १५ हजार मेगावाट पु-याउने अठोट लिएको छ । हाल नेपालको जडित क्षमता करिब ३,२०० मेगावाट रहेको सन्दर्भमा ५ वर्षमा थप १२ हजार मेगावाट जोड्नु आफैँमा एउटा ठूलो आर्थिक र प्राविधिक फड्को हुनेछ ।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार १ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि औसतमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । हाल नेपालको जडित क्षमता करिब ४ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार थप १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब १८ खर्बदेखि २४ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने निजी क्षेत्रको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् ।
'एकद्वार प्रणाली’ मार्फत प्रशासनिक झमेला हटाउने
विगतका सरकारहरूले विद्युत् उत्पादनमा जोड दिए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । बालेन साह नेतृत्वको सरकारले ४०० केभी र ७६५ केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई ’फास्ट ट्र्याक’मा लैजाने रणनीति लिएको छ ।
यति ठूलो पुँजी संकलनका लागि सरकारले स्वदेशी लगानीका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सरकारले यसका लागि ’एकद्वार प्रणाली’ मार्फत प्रशासनिक झमेला हटाउने र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ ।
ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्वन्धी विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रकृयाको समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने रास्वापा सरकारको योजना छ । हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकल द्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने रास्वपाको सरकारको तयारी छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुको समयावधिभित्र शान्ति शुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गर्ने आगामी सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)हरूलाई प्राथमिकताका आधारमा खुला गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा पूर्ण प्रोत्साहन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
१५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेश बेच्ने योजना
१५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसको खपत अर्को चुनौती हुनेछ । हालको आन्तरिक मागलाई हेर्दा ५ वर्षपछि पनि नेपाललाई अधिकतम ४ देखि ५ हजार मेगावाट मात्र आवश्यक पर्ने अनुमान छ । बाँकी १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारत र बंगलादेशसँग ठोस र दीर्घकालीन व्यापारिक सम्झौता गर्नु नयाँ सरकारको पहिलो कूटनीतिक कार्यभार हुनेछ ।
यसअघिको सरकारले दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने र ५ हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेश बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, अस्थिर राजनीतिका कारण उक्त योजनाअनुसार काम हुन भने सकेन् ।
