सुवास निरौला 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ठुलो तामझामका साथ 'मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' जारी गर्‍यो। उद्देश्य थियो शेयर बजारमा तरलता बढाउने र लगानीकर्तालाई ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर शेयर किन्ने सुविधा दिने। 

यो निर्देशिका गत फागुन १ गतेदेखि नै लागु भइसकेको छ। तर, फागुन बितेर चैतको १० दिन काटिसक्दा पनि आम लगानीकर्ताले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यसको मुख्य र एक मात्र बाधक बनेको छ—बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सञ्चालक समिति र यसको 'कछुवा' गतिको कार्यशैली।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ को अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले बनाएको यो निर्देशिकाले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मार्जिन सेवा दिन बाटो प्रशस्त गरेको थियो। निर्देशिकाको दफा ४ अनुसार २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका र राफसाफ सदस्यता लिएका ब्रोकरहरू यो सेवा दिन योग्य छन्। धेरै ब्रोकरहरूले यसका लागि आफ्नो पूँजी संरचना र प्राविधिक तयारी पूरा गरिसकेका छन्। तर, निर्देशिकाको 'दफा १४' मा रहेको एउटा प्रावधानलाई हतियार बनाएर नेप्सेले सिंगो प्रणालीलाई बन्धक बनाएको छ।

निर्देशिकाको दफा १४ (१) मा भनिएको छ, "यस निर्देशिका बमोजिम धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालन सम्बन्धमा आन्तरिक कार्य प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्नेछ।" यही 'आन्तरिक कार्य प्रक्रिया' वा कार्यविधि बनाउन नेप्सेले देखाएको ढिलासुस्ती र सञ्चालक समितिको आलटालले गर्दा फागुन १ गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने सेवा अझै कति दिन धकेलिने हो, पत्तो छैन।

नेप्सेका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार कार्यविधिको मस्यौदा (ड्राफ्ट) धेरै पहिले नै तयार भइसकेको छ। तर, सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृत गर्ने जिम्मा पाएको नेप्से सञ्चालक समिति भने 'छलफल' कै नाममा समय खेर फालिरहेको छ। स्रोतका अनुसार,  सोमबार बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकमा उक्त कार्यविधिमाथि व्यापक छलफल भएको थियो। तर, सञ्चालकहरूबिचको असमझदारी वा 'स्वार्थको द्वन्द्व' का कारण उक्त ड्राफ्ट पास हुन सकेन। "ड्राफ्ट बनेको छ, छलफल पनि भइरहेको छ तर सञ्चालक समितिबाट पास नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ," नेप्सेका एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, "सञ्चालक समितिमा कुरा मिल्न नसक्दा यो प्रक्रिया रोकिएको हो। यो छलफल अझै कति दिन चल्छ, कसैले भन्न सक्दैन।"

मार्जिन कारोबार सुरु हुँदा बजारमा ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन राखेर लगानीकर्ताले ७० प्रतिशतसम्मको सुविधा ब्रोकरबाट पाउन सक्थे। निर्देशिकाको दफा ६ (१) ले व्यवस्था गरेको यो सुविधाले बजारमा अर्बौँको माग सिर्जना गर्न सक्थ्यो। तर, नेप्सेले कार्यविधि रोकिदिँदा एकातिर ब्रोकरहरूले कारोबार सुरु गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर लगानीकर्ताहरूले बजारको बढ्दो लयमा फाइदा उठाउन पाएका छैनन्।

निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार कम्तीमा २५ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत भएका, नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा बढी भएका र पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष नाफामा रहेका कम्पनीको शेयरमा मार्जिन सुविधा दिन सकिने प्रस्ट व्यवस्था छ। नेप्सेले गर्नुपर्ने काम भनेको केवल यो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्राविधिक कार्यविधि बनाउनु मात्र थियो। तर, सानो प्राविधिक कामलाई महिनौँसम्म अल्झाएर राख्नुले नेप्सेको नेतृत्वको सक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

अहिले धेरैजसो ब्रोकर कम्पनीहरूले निर्देशिकाको दफा १० बमोजिम छुट्टै 'मार्जिन कारोबार खाता'  र 'मार्जिन कारोबार हित ग्राही खाता'  खोल्ने तयारी समेत गरिसकेका छन्। निर्देशिकाको दफा ७ अनुसार 'मार्जिन कल'  कसरी गर्ने र दफा ९ अनुसार आफ्नो नेटवर्थको ५ गुणासम्म कसरी लगानी गर्ने भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट छन्। तर, जबसम्म नेप्सेले कार्यविधि पास गर्दैन, तबसम्म ब्रोकरहरूले प्रणालीमा (टिएमएस) मार्जिन कारोबारका लागि अर्डर इन्ट्री गर्न पाउँदैनन्।

नेप्से सञ्चालक समितिले देखाएको यो उदासीनताले धितोपत्र बोर्डको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिएको छ। फागुन १ गतेको समय सीमा नाघेर चैत १० गते पुग्दा पनि नियामक निकाय मूकदर्शक बन्नु र सञ्चालक समितिले 'छलफल जारी छ' भन्दै पन्छिनुले बजार सुधारका कुरा केवल भाषणमा मात्र सीमित भएको पुष्टि गर्छ।

नेप्से सञ्चालक समितिले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर तत्काल कार्यविधि पास नगर्ने हो भने यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने निश्चित छ। निर्देशिका जारी गर्ने बोर्ड र कार्यान्वयन गर्ने नेप्सेबिचको समन्वय अभावको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारण लगानीकर्ताले चुकाउनु परिरहेको छ। सञ्चालक समितिको यो ढिलासुस्ती कतै मार्जिन कारोबारलाई विफल बनाउने प्रपञ्च त होइन ? भन्ने आशंका अब बजारमा व्याप्त हुन थालेको छ। नेप्सेले तत्काल विलम्ब हटाएर सेवा सुचारु नगरे यसको जबाफदेहिता नेतृत्वले लिनै पर्छ।