भारत र चीनबीच नेपाली भूमी लिपुलेकलाई प्रयोग गरेर दुई देशबीचको व्यापार अगाडि बढाउने बारेमा सम्झौता भएको खबर बाहिरिएसंगै उक्त सम्झौता अब बन्न लागेको ‘बालेन सरकार’को लागि कुटनीतिकरुपमा ‘पहिलो परिक्षा’ मानिएको छ । 

सन् २०१५ को मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएको बेला भएको सम्झौताको आधारमा भारत र चीनबीच उक्त नाका भएर व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता भएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । लिपुलेकलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेत समेटेर आफ्नो आधिकारिक नक्सा नै जारी गरेको छ भने नोटमा पनि त्यसलाई समावेश गरिएको छ ।

शुक्रवार भारतको समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया पीटीआईले केन्द्र सकारको निर्देशनपछि आउँदो जुनदेखि नै संचालन गर्ने गरि हालै सम्झौता भएको र अहिले त्यसको लागि धमाधम काम भैरहेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नाकाबाट हुने व्यापारले भारत र चीन दुवैले उल्लेख्य फाइदा उठाउने दावी गरिएको छ ।

भारतले लिपुलेक पास हुँदै सन् १९५४ देखि नै चीनसँग व्यापार गर्दै आएको बताउने गरेको छ । त्यही आधारमा पछिल्लो पटक व्यापार विस्तारको लागि चीनसँग सम्झौता गरिएको भारतीय अधिकारीहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।

भारतीय अधिकारीहरु लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि रहेको भन्दै नेपालले अनावश्यकरुपमा दावी गरेको बताउँदै आएका छन् । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको समयमा पनि भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिइ उक्त मार्गबाट व्यापार गर्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले उक्त नाका र सडक प्रयोग गरेर व्यापार नगर्न दुवै देशलाई अनुरोध गरेको थियो ।

त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।

नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ। 

अहिले फेरि नेपालमा सरकार परिवर्तनको तयारी भैरहेको बेला दुई देशबीच व्यापार शुरु गर्ने नयाँ सम्झौता भएको सार्वजनिक भएको छ । उक्त सम्झौता अब बन्न लागेको ‘बालेन सरकार’को पहिलो ‘कुटनीतिक परिक्षा’ हुने देखिएको छ ।

‘सरकार अस्थिर र परिवर्तन हुन लागेको बेला दुई बिशाल छिमेकीबीच यस्तो सम्झौता हुनु निकै गम्भिर कुरा हो । यस्तो बेला जान लागेका मन्त्रीज्यूले खासै पहल गर्नु भएको छैन । कर्मचारीको तहबाट पहल गरेर समस्या समाधान हुने कुरै भएन । त्यसैले अब बन्न लागेको सरकारले कस्तो कुटनीतिक रबैया अपनाउँछ, त्यसबाट धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

अघिल्लो वर्ष भारतले लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सडक बनाउन थालेको समाचार सार्वजनिक भएपछि आपत्ति जनाउँदै काठमाडाैं महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख रहेका बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा उक्त भूमि समिटिएको नेपालको नयाँ नक्सा राखेका थिए । साथै उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सिमा विवादमा छिमेकीसँग नझुक्न सार्वजनिकरुपमा आब्हान पनि गरेका थिए । उनका ती दुवै कदम राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रियरुपमा चर्चित भएका थिए ।

अहिले उनले देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न लागेको बेला भारत र चीन बीच उक्त मार्ग प्रयोग गर्ने सम्झौता सार्वजनिक हुनु केवल संयोग मात्र नभएर उनको लागि कुटनीतिक चातुर्यता देखाउने अवसर र चुनौति दुवै भएको मानिएको छ । स्मरण रहोस् भारत र चीन बीच भएको भनिएको पछिल्लो सम्झौतको बारेमा सत्ता सम्हाल्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र स्वंय बालेनले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् ।