प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै शेयर बिक्रीको विज्ञापन गर्ने 'प्रभु केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड' र 'प्रभु स्टिल एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड' लाई बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको हो। नेपाल धितोपत्र ऐन, २०६३ को बर्खिलाप हुने गरी सूचीकृत नभएका कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन खोजेको विषयमा मेरो लगानीले 'कानुनको धज्जी उडाउँदै प्रभु स्टिल र केवलकार: नियम विपरीत शेयर लिलामीको 'धन्दा' भन्ने शीर्षकमा खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेपछि बोर्ड एक्सनमा उत्रिएको हो। बोर्डले दुवै कम्पनीलाई पत्र काट्दै "कुन आधारमा र कसको स्वीकृतिमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी शेयर लिलामी आह्वान गरिएको हो ?" भनी प्रश्न गरेको छ। बोर्डले ती कम्पनीहरूलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधेको छैन, उक्त गैर कानुनी प्रक्रिया तत्काल रोक्न र भविष्यमा यस्ता सूचना पुनः प्रकाशित नगर्न सचेत समेत गराएको छ। धितोपत्र बोर्डको कडा निर्देशनपछि दुवै कम्पनीले हाललाई शेयर लिलामीको प्रक्रिया स्थगित गरेका छन्।
यसअघि प्रभु स्टिल्सले अंकित मूल्य ५० रुपैयाँको शेयरलाई ७५ रुपैयाँमा र प्रभु केबलकारले प्रति कित्ता १५० रुपैयाँ (५० रुपैयाँ प्रिमियम सहित)मा सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न आह्वान गर्दै पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए। धितोपत्र ऐन अनुसार, बोर्डमा दर्ता नभई र विवरण पत्र स्वीकृत नगराई कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले सार्वजनिक रूपमा धितोपत्र निष्कासन वा बिक्री गर्न पाउँदैनन्।
बोर्डले आफ्नो स्पष्टीकरण पत्रमा धितोपत्र ऐन र नियमावलीको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले पूँजी बजारको मर्यादा र लगानीकर्ताको सुरक्षामा आँच पुर्याउने जनाएको छ। बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, यदि कम्पनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा वा पुनः यस्ता हर्कत दोहोरिएमा ऐन बमोजिम थप कडा कारबाही (बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय) अघि बढाइनेछ।
पूँजी बजार विज्ञहरूले बोर्डको यो कदमको स्वागत गरेका छन्। "सूचीकृत नै नभएका कम्पनीले मनपरी मूल्य तोकेर विज्ञापन छाप्नु सिधै ठगीको प्रयास थियो," एक विज्ञले भने, "नियामकले समयमै हस्तक्षेप गरेर हजारौँ लगानीकर्ताको डुब्न लागेको रकम जोगाएको छ।" यसअघि यी कम्पनीहरू विरुद्ध लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा समेत उजुरी दिएका थिए। कम्पनीले शेयर धनीहरूलाई प्रमाणपत्र नदिएको, मूल्यमा मनपरी हेरफेर गरेको र हकप्रदको नाममा जबरजस्ती रकम माग गरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो थियो।
बोर्डले अब उप्रान्त कुनै पनि कम्पनीको यस्तो 'अवैध' शेयर बिक्री प्रक्रियामा सहभागी नहुन र आधिकारिक माध्यमबाट मात्र लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। यस प्रकरणले बजारमा 'प्रभु ग्रुप' जस्ता स्थापित नामको आवरणमा हुने गैर कानुनी वित्तीय क्रियाकलापमा न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
