जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचन र त्यस आन्दोलनको जश लिँदै रास्वपाले वाचापत्रमै करार गरेका गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नयाँ सरकारको बाध्यता नै थियो। फलस्वरुप बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै सुरक्षाकर्मी बाहेकको हकमा तत्काल सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो। मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै नयाँ गृहमन्त्री तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ रकेट गतिमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागे।
आन्दोलनमा लापर्वाही गरेर हिंसा भएको भन्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सो बेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले गिरफतार गर्यो। उनी मात्र होइन सम्पति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धानका लागि नेपाली काँग्रेसका पूर्वमन्त्री दिपक खड्का समेत पक्राउ परिसकेका छन्। ओलीको गिरफ्तारीसँगै एमालेले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ। काँग्रेसले भने सो घटनामा आधिकारीक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। तर बहुसंगठन भएको एमालेले भने सडक तताउन र टायर बाल्न थालिसकेको छ। सम्भवतः मौसमले साथ दियो अथवा पानी परिरहेन भने अबको केही दिन वा साता एमालेका विभिन्न संगठनहरुले गर्ने आन्दोलनको सास्ती जनताले खेप्नुपर्नेछ। उल्लेखित दुबै घट्नाक्रम अपेक्षित जस्तै भएपनि त्यसले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला? आम चासो देखिन्छ।
एकातिर दुईतिहाई बहुमतसिद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ सरकार बनेको छ। १५ मन्त्रालयमा ४० वर्ष मुनीकै ९ मन्त्रीहरु सहभागी बालेन नेतृत्वको सरकारमा पढेलेखेका जोशिला युवाहरुको बाहुल्यता देखिन्छ। त्यसकारण शेयर बजारलाई एक किसिमको आशा पनि छ। लगानीकर्ताहरु उत्साहित छन्। नयाँ भनिएका र धेरैजसो पढेलेखेका युवाहरु आइरहँदा बजारले आश गरेको छ। उद्यमी व्यवसायीले आश गरेका छन्। बालेनले प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिएकै दिन चौधरी ग्रुपको अगुवाहीमा विश्वप्रसिद्ध होटल समूह म्यारियट इन्टरनेशनलसँगको साझेदारीमा ‘दि रिट्ज–कार्लटन्‘ ठेमेलमा निर्माण सुरु भएको छ। सो परियोजना बालेन सरकारप्रति सर्मथन र विश्वासका आधारमा सुरु गरिएको सिजी हस्पिटालिटी ग्लोबलका प्रबन्धक राहुल चौधरीले शिलान्यासका क्रममा बताएका छन्। १५ अर्ब लागतको होटल क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो लगानी बालेन सरकारलाई विश्वास गरेर सुरु गरिएको छ। यो रोजगारी र उद्यमशीलताको दृष्टिले बालेन सरकार प्रति लगानीकर्ताले गरेको विश्वास समेत हो। कम बोल्ने, सिस्टमलाई बढी फलो गर्न चाहने र विकास निर्माणमा बढी जसो ध्यान राख्ने नयाँ प्रधानमन्त्री शाहको लागि यो खुशी कुरा हो। किनकी, नेपाल होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि विश्वकै लगानी सम्भाव्य देश हो। यस क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै स्वदेशी, विदेशी लगानी आवश्यक देखिन्छ। जसले रोजगारी र आय आर्जनको दीर्घकालीन सम्भावनाको गोरेटो कोरोस्। त्यो एउटा उदाहरण हो। युवा नेतृत्व प्रति उद्यमीको भरोसा समेत हो।
पक्कै पनि ५ वर्षको स्थिर म्यान्डेट पाएको बालेन सरकारले नयाँ उद्यम, लगानीको लागि ठुलो भरोसा दिनेछ। र, कानुनहरु, ऐन तथा नियमहरु सच्याएर भएपनि व्यवसायीक वातावरणको सिर्जना गर्नेछ। त्यसका लागि अर्थमन्त्रीमा अन्तराष्ट्रिय अनुभव संगालेका र भरपर्दा अर्थविद डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीको सिटमा बिराजमान छन्। खासगरी बालेन र स्वर्णिमसँग देशले ठुलो आश गरेको छ। किनकी दुबैको अन्तराष्ट्रिय परिचय र व्यक्तित्व बनेको देखिन्छ। उनीहरुलाई हेरेर अन्तरराष्ट्रिय मिडियाहरुले समेत नेपालमा अब केही परिर्वतन हुन सक्नेछ भनेर लेखिरहेका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त मन्त्रीको रुपमा सपथ खाएकै दिन दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा गरिसकेका छन्। १५ वटा धेरै पुराना, काम नलाग्ने ऐन खारेजीदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। जसको अर्थक्षेत्रका विज्ञ र उद्यमी व्यवसायीले समेत तारिफ गरिसकेका छन्।
साथै उनले देशको रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएबाट धेरै मान्छे प्रभावित बनेका छन्। अन्तरराष्ट्रिय अर्थतन्त्रका ज्ञाता, विश्व बैंक तथा युएनडीपी जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री भइसकेका वाग्लेबाट नेपाली अर्थतन्त्रले धेरै ठुलो आश गरेको छ। कतिपयले उनी जस्ता अब्बल अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रालयको ड्राईभर सिटमा देख्न पाउँदा खुशीयाली मनाएका छन्। त्यसकारण एउटा त विकास प्रेमी प्रधानमन्त्री देशले पाएको छ भने अर्को निकै अब्बल अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीको रुपमा देशले पाएको छ। यस्तोमा देशको आर्थिक क्षेत्रले, शेयर बजारले आश गर्नु स्वभाविक हो। तर दुई महिना वा चारै महिनामा सबै कायापलट हुने होइन। पहिला त निकम्मा कानुनहरु बदल्नुपर्छ, विकासका अवरोधहरु हटाउने गरि पुराना ऐन, कानुनहरु परिर्माजन गर्नुपर्छ। अर्को, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता समेतलाई अत्यन्त विश्वासमा लिएर लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। लगानी सम्मेलनहरु हुनुपर्छ। देश समृद्धि र लगानीको दिशामा अघि बढेको कुरा विदेशसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। धनाढय हुँदै गएको डायस्पोरालाई समेत लगानीको लागि आह्वान र उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुमा पनि अहिले अधिक तरलताको अवस्था छ। जुन नयाँ सरकारको लागि लगानी विस्तारको दृष्टिले अवसर हो। बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अधिक रहँदा नयाँ उद्यमी अथवा लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको लागि सरकारले प्रोत्साहन तथा वातावरण बनाइदिन सक्छ। त्यसरी हुने लगानी विस्तारले देशको आर्थिक गतिशिलतामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। त्यसकारण नयाँ सरकारसँग अधिक सम्भावनाहरु छन् र चुनौती पनि। त्यसको मुकाविला गर्न सक्षम प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री देशले पाएको छ। शेयर बजारका दूरदृष्टि राख्ने व्यवसायिक लगानीकर्ताहरुको लागि यो एउटा सुखद् सुरुवात पनि हो। क्षणिक रुपमै हौसिने र उत्तिखेरै निराश हुने लगानीकर्ताहरुले त त्यसरी नसोच्लान्, तर शेयर बजारका निम्ति शुभ दिन सुरु भएको छ।
विकास निर्माण र परिवर्तन बाहेक अन्य सोचहरु नभएका राजनीतिक भन्दा प्राविधिक खालका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु देशले पाएको छ। स्थिर सरकार पाएको छ। अब पनि देशले विकासको गति समातेन, सिस्टममा देशलाई चलाउन सकेन भने राजनीति मात्रै जानेकाहरुबाट त्यो सम्भव कसरी होला? त्यसकारण नयाँ सरकारसँग शेयर बजारले आश गर्ने ठाउँ धेरै छ। बजार भनेको व्यवसायमैत्री वातावरण, स्थिर सरकार, नीतिगत स्थिरता, न्युन ब्याजदर र विज्ञ मन्त्रीहरु हुँदा नै बढ्ने हो। ती कुराहरु अहिले सबै छन्। अहिलेको चुनौती भनेको लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने, शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने, उद्यमी व्यवसायीहरुलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने, छिमेक देशहरुसँग आर्थिक कुटनीति बढाउने, राजस्व बढाएर विकास निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने र सम्बृद्धिको यात्रामा धुब्रे हात्तिझै लम्कने हुन्। त्यसतर्फ सरकार अघि बढनुपर्छ ।
अर्को, जेनजी आन्दोलनमा १९ जना युवाहरुको हत्या भएको घटनालाई लिएर गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गिरफ्तारी गरिएको छ। सो पश्चात एमालेले आन्दोलन घोषणा गरेपछि लगानीकर्ताहरु केही हच्किएका हुनसक्छन्। तर, एमालेले घोषणा गरेको आन्दालेनलाई दोश्रो ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले सर्मथन गरेन। अन्य दलहरुले पनि अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारिको विषयलाई लिएर आन्दोलनको घोषणा वा कडा निन्दा गरेको देखिदैन। एमालेले आफ्नो अध्यक्षको गिरफ्तारिलाई लिएर विरोध वा शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्नु स्वभाविक छ। तर, पक्राउ परिसकेका ती दुई भिआइपीहरुलाई जेनजी आन्दोलन ताकाको सरकार प्रमुखमा रहेको हिसावले घटनाको अनुसन्धान नै हुनुहुदैन भन्ने पनि होइन। आम सर्वसाधारणझै उनीहरुलाई पनि कानुन बराबरी नै हो। फेरि अनुसन्धान गर्दैमा र सरकारले मुद्दा हाल्दैमा दोषी ठहरिने पनि होइन। दोषी करार त प्रमाण पुग्दा न्यायलयले मात्र गर्न सक्ने हो। त्यसकारण एमाले र त्यसका अध्यक्ष कानुनी लडाईमै नगइ सुख छैन। तत्कालको घटनाक्रमको हिसाबले फाटफुट आन्दोलन हुने नै भए। तर एमाले आन्दोलनले शेयर बजारलाई लामो असर गर्दैछ। शेयर बजारले नयाँ स्थिर सरकार र त्यसको ड्राईभर सीटमा रहेका विकासप्रेमी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई हेर्छ। अतः शेयर बजार अब सतत् अघि बढ्छ, पछाडि केही फर्किन्छ वा फर्किने भनेको हाम्रो अल्पकालीन एवं संकिर्ण सोचहरु मात्र हुन्।
