सुवासचन्द्र ढुंगाना
नेपाली राजनीतिमा एउटा स्थापित भाष्य विद्यमान छ। काम गर्न खोजिएको थियो, तर संख्या पुगेन! रास्वपा सांसद हरि ढकालले संसदमा भनेका थिए, ‘संख्या पुगेन’। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) काे संख्या पुगेकाे छ, आम जनताको मतको शक्ति  पाएको छ । 

त्यो बेला संसदमा रास्वपासँग २० सिटको प्रतिनिधित्व मात्र थियो भने अहिले १८२ सिटको 'क्लियर म्यान्डेट' (झन्डै दुई तिहाइ बहुमत) लिएर संसद छिरेको छ । जनताले यो पटक हरि ढकालले मागे जस्तै गरि संख्या पनि पुराइदेका छन । सो पार्टीसँग अहिले मत भन्दा भारि जिम्मेवारी छ। आम नागरिकमा राजनीति चासो बढ्दो अवस्थामा छ । त्यसैले सो पार्टीलाई कुनै पनि बहानाबाजी गर्न छुट छैन ।

नेपाली जनता अब परिवर्तनको नारामा मात्र अल्झिन तयार छैनन् । उनीहरूलाई ठोस परिणाम चाहिएकाे छ। यही परिणाममुखी राजनीतिको केन्द्रमा छ । रास्वपाले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य भेटाउन सहज छैन । सो लक्ष्य भेटाउन सरकारले आर्थिक गतिविधिहरु सकृय बनाउने नीतिहरु लिनै पर्ने हुन्छ ।

यो सरकारलाई लक्ष्य भेटाउनेगरी काम गर्न सजिलो पनि छ। एकातिर बहुमत सहितको स्थिर सरकार छ। प्रतिनिधी सभामा दीर्घकालीन र साहसिक नीतिगत निर्णयहरू लिन सक्ने राजनीतिक क्षमता राख्छ। अर्कोतिर दोस्रो बजारमा देखिएको सुस्तता, घट्दो कारोबार, र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबलले सरकार प्रतिको विश्वासमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मूल प्रश्न केवल “बजार किन घट्यो?” भन्ने होइन, अब बजारलाई कसरी दिगो रूपमा उकास्ने? भन्ने हुनुपर्छ।

बालेन सरकारलाई बजारले किन स्वागत गरेन ?

दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरु सरकारको कामलाई नजिकबाट नियालेका छन्। वर्तमान सरकारले पहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म र व्यवसायीहरु देखि ठूला बिचौलियालाई नियन्त्रण गरी कारबाही अगाडि बढाई रहेको छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरुमा त्रास पनि फैलिरहेको छ ।

रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । नीतिगत दोहनको अन्त्य र केही निश्चित व्यापारिक घरानाका लागि मात्र नीति बनाउने ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ को जालो तोड्ने। यो कारबाहीको सूची कति लामो छ सरकार बाहेक अरुलाई थाहा छैन तर जुन हल्ला र भ्रम फैलिरहेको छ। त्यसले शेयर बजार मात्र होइन देशको अर्थतन्त्र समेत के होला भन्ने डर पैदा गरेको छ। सरकारले जनता, लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो बजार संवेदनशील छ । बजारसँग सम्बन्धित ठुला कारबाही होस्। ठुला नीतिगत परिवर्तन हुन् यसले ठुलो तरंग नै ल्याउँने गर्दछ । असल नियतले गरेका काम नै भएपनि जसले विसंगतिलाई प्रसय दिरहेका थिए। जसले गर्दा हालीमुहाली थियो । त्यसलाई निर्मूल पार्न जरुरी थियो। सरकारले त्यस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्न जोड दिँदा बालेन सरकारको गठनसँगै दोस्रो बजारमा गिरावट भएको हो ।लगानीकर्ताहरुले विगतलाई बिर्सनु हुँदैन। विगतमा पनि सुरुवाती चरणमा गिरावट हुने गरेको देखिन्छ । तर विस्तारै सम्हालिदै दुई-तीन वर्षसम्म बजारमा निरन्तर बुल चलेको थियो। पूँजी बजार सुधार गर्न जरुरी छ। रास्वपाले दोस्रो बजार सुधारको बाचा लिएर जनता सामु पुगेका थिए। जसलाई जनताले अनुमोदन पनि गरेका हुन्। 

सरकारको पछिल्ला क्रियाकलापले लगानीको वातावरण बिग्रँदै गरेको हो ?

सरकार गठन भएको दिनदेखि नै सरकारले काम सुरु गरेको देखिन्छ। जसमा बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्न खोजेको देखिन्छ। मुलुकमा भएको ब्यप्त भष्ट्राचार रोक्नु, विगतमा भएका भष्ट्रचारीलाई कारबाही गर्नु, सुशासनको लागि चाहिने न्यूनतम कुराहरु हुन्। यसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रै गर्ने देखिन्छ। सो प्रकृया अगाडि बढाउँदा अल्पकालीन रुपमा बिग्रेको देखिन्छ। यो बजार बुझेका र ठुला लगानीकर्ताहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर साना र नव प्रवेशी लगानीकर्ताहरु छोटो समयको बजार घटाईमा आत्तिन सक्छन। उनीहरुको सरकार र बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैको लागि नकारात्मक हुनसक्छ।

सुधारको कामहरु गर्दा त्यसको असर अन्य क्षेत्रहरुमा के कति असर पर्न सक्छन भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ । सरकारले दीगो रुपमा पार्न सक्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

नेपाली शेयर बजारको दिगो विकासका लागि सरकारले ल्याएको १०० दिने कार्यविधिमा पूँजी बजारलाई पनि समावेश गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो। तर, सो कार्यविधिमा बजारका विषय नपर्नु लगानीकर्ताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। दोस्रो बजारको विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। विगतमा जस्तो अर्थमन्त्री र नियामक निकायका प्रमुखहरूले बजारका बारेमा केही बोलेर मात्र उतारचढाव गराउने भन्दा ठोस काममार्फत लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ।

अब कसैको अनुहार देखाएर, बजारको बारेमा भाषण गरेर वा ‘नेप्से ३२ सय पुगेपछि केक काट्ने’ जस्ता प्रचारबाजी गरेर बजारको वास्तविक विकास सम्भव छैन। हाम्रो बजारमा हाल अल्पकालीन कारोबारीहरू हाबी छन्। सरकारको नीति र कार्यशैलीले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानीमा ढुक्क हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। लगानी आजका लागि मात्र होइन, भविष्यमा लागि हो भन्ने कुरा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।

लगानीकर्ताको अपेक्षाः अब स्पष्टता चाहिन्छ

वर्तमान सरकारसँग जनताको अपेक्षा विगतका सरकारहरूभन्दा धेरै फरक र उच्च रहेको छ । दुई–तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएको यो सरकारको वाचा पत्रमा शेयर बजारले प्राथमिकता पाएको छ। सोहीकारण लगानीकर्ताहरू यसप्रति आशावादी हुनु स्वाभाविक हो। यो सरकारले लिने नीति र कार्यक्रमले बजारका लागि विशेष अर्थ राख्नेछ। सरकारले लिने नीतिको असर देशको अर्थतन्त्र देखिने छ । त्यसैले, सरकारले बजार र व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। बजारमा देखिएका विकृति रोक्न सरकार कठोर हुनुपर्छ। तर यसो गर्दै गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रिने कुरामा भने उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ।

रास्वपाले वाचा पत्रमा वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र आगामी ७ वर्षभित्र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सय अर्ब डलर तथा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य पछ्याउँदै गर्दा शेयर बजारको स्थान के हुने भन्नेमा पनि स्पष्ट खाका बनाउनु पर्ने हुन्छ। बजारको सूचक यति नै अंक पुग्छ भनेर ठोकुवा गर्न भनिएको होइन, तर आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा हुँदै जाँदा त्यसको सकारात्मक प्रतिविम्ब पूँजी बजारमा देखिनेछ भन्ने कुरामा लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउन पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको नीति, प्राथमिकता, स्थायित्व र विश्वसनीयताको मूल्यांकन गरेर लगानीकर्ताहरु क्षणिक नाफाभन्दा दीर्घकालीन लगानीमा विश्वास गर्न सकुन्। बजार यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो, जसले भविष्यको आर्थिक परिदृश्यलाई संकेत गर्छ। बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास गुमाएर अन्य क्षेत्रबाट विश्वास जगाउन मुस्किल हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भः बजारले कसलाई साथ दिन्छ?

विश्वका विभिन्न उदाहरणहरू हेर्दा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ । स्थिर सरकार मात्र बजार विकासका लागि पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, विश्वसनीयता र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमताको संयोजन अनिवार्य हुन्छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा बनेको पूर्ण बहुमतको सरकारले यही सूत्र अपनायो। चुनावी नतिजापछि लगानीकर्ताले सरकारको नीतिगत दिशालाई सकारात्मक रूपमा लिए। कर प्रणालीमा सुधार, पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरणले नै ‘बीएसई सेन्सेक्स’ र ‘निफ्टी ५०’ लाई दशकौ लामो उकालो यात्रामा लैजाने आधार तयार गर्यो।
यसको विपरीत उदाहरण बेलायतमा देखियो। लिज ट्रसको छोटो कार्यकालमा ल्याइएको अस्पष्ट र असन्तुलित कर नीतिका कारण बजारमा तुरुन्तै अविश्वास पैदा भयो। नतिजास्वरूप मुद्रा कमजोर भयो । बन्ड बजार अस्थिर बन्यो र अन्ततः सरकारले नै राजीनामा दिनुपर्याे। यस्ता घटनाले के स्पष्ट पार्छ भने यदि बजारले नीति अस्वीकार गर्यो भने राजनीतिक स्थिरता पनि धरापमा पर्नेछ ।

दीर्घकालीन बजार विकासका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूः

नेपालको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता भएपनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिन सकेको छैन। नीतिगत अन्योल, तरलता अभाव, संरचनागत कमजोरी र लगानीकर्तामा व्याप्त मनोवैज्ञानिक असुरक्षा यसका प्रमुख कारणहरु हुन्। यी पक्षलाई सम्बोधन नगरी बजारको दिगो सुधार सम्भव छैन। अहिलेको सरकारले लगानीकर्ताका माग मात्र होइन आफ्ना वाचा मार्फत गरिएका प्रतिवद्धता समेत हुन्।

१. नीतिगत स्पष्टताः सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै नीति परिवर्तनमा स्थिरता ल्याउनु पर्छ । बारम्बारको करका दर परिवर्तन र अस्पष्ट निर्णयले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने गरेको छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी अन्योल हटाएर यसलाई अन्तिम करका रूपमा नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

२. तरलता व्यवस्थापनः अहिले बजारमा आपूर्ति बढिरहेको छ। तर माग पक्ष कमजोर छ। यस्तोमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई बजारमा सहज प्रवेश र बहिर्गमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकहरूलाई शेयर कारोबारमा लगाइएको सीमा पुनरावलोकन गर्ने र कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा रहेको निष्क्रिय रकमलाई पूँजी बजारतर्फ परिचालन गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ।

३. संरचनागत सुधारः नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता, पर्याप्त जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिसहित सुदृढ बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनसंरचना गरी प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने आजको माग हो।

४. आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूः नेपाली बजारलाई ‘इन्ट्राडे’ कारोबार, ‘सर्ट सेलिङ’, ‘फ्युचर्स’ र ‘अप्सन’ जस्ता आधुनिक उपकरणहरू मार्फत विस्तार गर्नुपर्छ। हालको एकतर्फी बजारमा उतारचढाव बढी हुन्छ । त्यसलाई डेरिभेटिभ उपकरणहरू मार्फत सन्तुलित बनाउन सकिन्छ ।

५. आईपीओ प्रणालीमा सुधारः बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ठूला र नाफामुखी कम्पनीहरूलाई बजारमा भित्रयाउनु पर्छ । पुँजी बजारको विकास केवल संख्यात्मक विस्तार मात्रै होइन। यो गुणात्मक सुधार पनि हो भन्ने नियामकले बुझ्न जरुरी छ ।

६. समाजवादबाट पूँजीवादी सोचतर्फः विगतका १० कित्ते नीति वा लामो ‘लक–इन’ अवधि जस्ता नीतिहरूको प्रभावबारे वस्तुपरक समीक्षा हुनुपर्छ। जहाँ डेटा र तथ्यका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी बजारलाई चलायमान बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

७. मनोवैज्ञानिक पक्ष र वित्तीय साक्षरताः शेयर बजारलाई काठमाडौं बाहिर दूरदराजसम्म पुर्याउन डिजिटल प्रविधि र वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारको सञ्चार शैली संयमित र उत्साहजनक हुनुपर्छ। बजार आफै चल्छ भनेर सरकार पन्छिनुभन्दा, स्थिर र न्यायोचित नीति निर्माण गरी लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ।

अवसर गुमाउने कि इतिहास बनाउने?

नेपालको पूँजी बजार अहिले अवसर र जोखिमको दोसादमा रहेको छ। स्थिर सरकार हुनु आफैमा राम्रो अवसर हो । यसलाई सही नीतिगत निर्णयमा रूपान्तरण गर्न नसके यो अवसर गुम्न पनि सक्नेछ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ । यो सरकारको मूल्याकन केवल संसदीय अंक गणितले मात्रै होइन। लगानीकर्ताको विश्वास र अर्थतन्त्रको वृद्धिका आंकडाले पनि निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले बजारको भाषा बुझेर विश्वासको जग बसाल्न सक्यो भने नेपाली पूँजी बजारका लागि यो समय एउटा ऐतिहासिक छलाङ छलाङको आधार बन्न सक्छ । अन्यथा, स्थिर सरकार हुँदाहुँदै पनि कमजोर बजारको उदाहरण बन्यो भने बर्षौ सम्म पनि यसको आरोप खेप्नु पर्ने हुनसक्छ । 

(लेखक शेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)