सरकारले सरकारी कार्यालयहरुबाट विचौलियाको दबदबा हटाउने भन्दै “विचौलिया निषेध” गर्ने अभियान शुरु गरेको दावी गरेको छ ।

त्यसै क्रममा विहिबार ‘राष्ट्रिय विचौलिया’ मानिएका चर्चित व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेका छन् भने एक साताको अवधिमा देशभरबाट सय जना भन्दा धेरै विचौलिया पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा धेरै जसो यातायात कार्यालयमा विचौलियाको काम गर्नेहरु छन् भने केही मात्रामा नापी र मालपोत कार्यालयबाट पनि बिचौलियाहरु समातिएका छन् ।

नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै गृह मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायहरुले विचौलियालाई रोक्नको लागि भन्दै मातहतका निकायहरुलाई परिपत्र जारी गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीले सरकारी अड्डाहरूलाई बिचौलियाबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ देशभरि अभियान शुरु गरिएको बताएको छ ।

सो क्रममा देशभरिका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी आवश्यक कदमसमेत चालिएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ । सरकारी सेवा लिने सिलसिलामा कहीँकतै बिचौलियाले प्रभावित पार्न खोजे प्रभावित नहुन र १०० नम्बरमा अथवा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न प्रहरीले सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ ।

नेपालमा यातायात, राहदानी, मालपोत, नापी कार्यालयहरुलाई ‘विचौलियाको दबदबा भएको अड्डा’को रुपमा चिनिन्छ । त्यसवाहेक प्रहरी प्रशासनदेखि बैंकिङलगायत नीति निर्माणतहमै विचौलियाको प्रभाव रहने गरेको चर्चा पटक पटक चल्ने गर्छ । केही वर्ष अगाडि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा करका दरहरु नै परिवर्तन गर्ने कामको जिम्मा विचौलियालाई दिएको घटनाले नेपालको राजनीतिमा केही महिना हंगामा मच्चाएको थियो । यो घटना नेपालको अर्थ प्रशासनको इतिहासमा ‘मुसा काण्ड’को रुपमा चर्चित छ । त्यसलाई नेपालको आर्थिक इतिहासको कालो अध्यायको रुपमा कतिपय विद्धानहरुले चर्चा गर्ने गरेका छन् ।

त्यसो त नेपालमा बजेट निर्माणको समयमा हरेक पटक विचौलियाहरु सल्बलाउने र त्यसबाट बजेट निर्माण प्रकृयामा संलग्न रहने अर्थमन्त्रीलगायतका उच्च अधिकारीहरु प्रभावित हुने गरेका चर्चा चल्ने गरेको छ । गत वर्ष वाग्मती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा प्रदेशका तत्कालिन अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले निकै ठूलो विवादमा परेका थिए । विवादकै कारण उनले समयमा बजेट घोषणा गर्न समेत सकेका थिएनन् । संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० देखि असार मसान्तको विचमा बजेट घोषणा गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारहरुले बजेट निर्माण प्रकृया शुरु गर्दा सरकारी कार्यालयहरुमा विचौलिया निषेधित अभियान शुरु गरेको छ । तर, यो अभियान यातायात, मालपोत, श्रम विभागलगायतका निकायहरुमा मात्र सिमित हुन्छ कि बजेट निर्माणलगायतका नीति निर्माण तहमा समेत निर्ममताका साथ लागू गरिन्छ । त्यसको लागि भने केही समय कुर्नैपर्छ ।

नेपालमा कति छन् विचौलिया ?

नेपालमा सक्रिय रूपमा चलिरहेको देशभर कति जना विचौलिया छन् भन्ने ठ्याक्कै संख्या कुनै पनि निकाय वा संस्थासँग छैन । तर सरोकारवालाहरु देशभरका जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरुको संख्या र ती कार्यालयहरुमा विचौलिया वा दलालको संख्या त्यो लाखभन्दा बढी पुग्न सक्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका नीतिगत तहमा हुने काम कारवाहीमा चलखेल गर्ने विचौलियाको संख्या भने ५०० को हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान उनीहरुको छ ।