लामिछाने सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार लामिछानेविरुद्धको रिट अदालतमा पेश भए पनि दर्ता भने भइसकेको छैन। हाल उक्त रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको छ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रवि लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार रिट दिएका छन्।
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन र निलम्बनको अवस्थालाई निरन्तरता दिन संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई मुख्य आधार बनाएका छन्। उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवक विरुद्ध मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ । ’जब गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कानुनी परिणाम नटुङ्गिँदासम्म सार्वजनिक पदमा निरन्तरता दिन मिल्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, तब त्यसो नगरी क्रियाशील हुन दिनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँछ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कास्की, रुपन्देही र काठमाडौँ लगायतको सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि संसद् सचिवालयले उनको निलम्बन कायम राखेको छ । यसअघि निवेदकले संसद् सचिवालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी लामिछानेको निलम्बनको अवस्थाबारे जानकारी मागेका थिए, तर स्पष्ट जवाफ नपाएपछि रिट निवेदकले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
रिट निवेदक बडालले आफू एक सचेत नागरिक र कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले ’संवैधानिक नैतिकता’ र ’स्वच्छ छवि भएको संसद्’ को अवधारणाका लागि यो रिट दायर गरेको बताए । उनले लामिछाने पदमा रहँदा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा 'स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने र साक्षी वा प्रमाणहरू प्रभावित हुन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्।
