विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट अनिवार्य गर्न सरकारको निर्देशन, छुट नदिए सोझै उजुरी गर्न निर्देशन

Apr 22, 2026 12:59 PM Merolagani



यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूलाई दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटको सुविधा कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। 

विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र साझा यातायातलाई कानुन बमोजिमको छुट उपलब्ध गराउन कडा पत्राचार गरेको हो।

२०६५ फागुन २० गते सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति अनुसार विद्यार्थीहरूले सवारी भाडामा ४५ प्रतिशत सहुलियत पाउने व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो समय सरकारको 'हेलो सरकार' पोर्टल र विभागको 'गुनासो पेटिका' मा विद्यार्थीहरूले परिचयपत्र देखाउँदा पनि छुट नपाएको र व्यवसायीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै धेरै गुनासाहरू दर्ता भएका थिए। यसै सन्दर्भमा विभागका निर्देशक गणेशमान सिंह राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, 'विगतका निर्णयहरू अनुसार विद्यार्थीलाई सवारी भाडामा ४५ प्रतिशत छुट दिनु व्यवसायीको दायित्व हो। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यो सहुलियत उपलब्ध नगराइएको गुनासो आएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ।'

विभागले सबै यातायात श्रमिक र व्यवसायीलाई विद्यार्थी परिचयपत्रका आधारमा तोकिएको छुट दिन र विद्यार्थीहरूसँग मर्यादित व्यवहार गर्न समेत आग्रह गरेको छ।

विद्यार्थीले अब न्यूनतम कति भाडा तिर्नुपर्छ ?

यदि सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम साधारण भाडा (५ किलोमिटरसम्मको) रु. २५ छ भने, विद्यार्थीहरूले पाउने ४५ प्रतिशत छुट पछिको हिसाब यस प्रकार हुनेछ।

  • साधारण न्यूनतम भाडा: रु. २५

  • विद्यार्थी छुट (४५ प्रतिशत): रु. ११.२५

  • छुटपछिको वास्तविक भाडा: रु. १३.७५

व्यवहारमा कति तिर्ने ?

नेपाली मुद्रामा पैसा (पचास पैसा वा पचहत्तर पैसा) को सिक्का व्यवहारमा कम प्रयोग हुने हुनाले ४५ प्रतिशत छुटपछि विद्यार्थीले न्यूनतम रु. १४ तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

 




सोमबार देखि नयाँ सर्किट व्यवस्था लागू हुँदै: अब एकै दिन १५ प्रतिशतसम्म मूल्य घटबढ हुन पाउने

Apr 17, 2026 11:48 AM

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले शेयर बजारको कारोबारलाई थप फराकिलो र चलायमान बनाउन ल्याएको ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ को नयाँ व्यवस्था आगामी सोमबार अर्थात् वैशाख ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।