बाबुकृष्ण महर्जन
नेपाल र भारतको अर्थतन्त्र ‘अविभाज्य’ जस्तै मानिन्छन्, तर हाल यी दुई देशको वित्तीय बजार दुई विपरित ध्रुवमा उभिएका छन्। एकातिर भारतीय अर्थतन्त्र तीव्र वृद्धिका साथ ‘उच्च ब्याजदर’ को युगमा छ, भने अर्कोतिर नेपाल ‘अधिक तरलता’ र ‘न्यून माग’ को दोसाँधमा फसेर ब्याजदरलाई इतिहासकै कमजोर बिन्दुमा झार्न बाध्य छ।

यो अन्तर वित्तीय प्राविधिक विषय मात्र नभएर नेपालको समग्र आर्थिक स्थिरताका लागि एउटा गम्भीर ‘अलार्म’ पनि हो।

ब्याजदरको खाडलः तथ्याङ्कले के भन्छ?

पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल र भारतको ब्याजदरको दूरी अचम्मलाग्दो गरी बढेको छ। भारतमा भारतीय रिजर्भ बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कसिलो मौद्रिक नीति लिएपछि त्यहाँका बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ७.५% देखि ८.५% सम्म ब्याज दिइरहेका छन्।

यसको ठीक उल्टो, नेपालमा भने बैंकहरूमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ। लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको दर घटाएर ३% भन्दा मु्नि पुर्याएका छन्। यसरी हेर्दा दुई देशबीच ब्याजको अन्तर ४ देखि ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी यसलाई जोखिमपूर्ण संकेत मान्छन् । उनले भने– ‘जब दुई छिमेकी देशको ब्याजदरमा ४–५ प्रतिशतको अन्तर हुन्छ र विनिमय दर स्थिर हुन्छ, तब पुँजीले स्वभाविक रूपमा उच्च प्रतिफल खोज्दै सीमा पार गर्छ। यो अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो।’

अर्कोतर्फ भारतीय अर्थतन्त्र चलायमान भएका कारण त्यहाँ बजारमा माग उच्च छ भने नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले भने जस्तो व्याज दर घटे पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नबढ्दा ऋणको माग बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । लामो समय मुद्दती निक्षेपको व्याज दर सस्तिदा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बै‌ंकमा पैसा जम्मा हुने जाेखिम बढ्ने छ।

पुँजी पलायनको चुनौती

नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमा भएकाले तराईका व्यापारिक केन्द्रहरूबाट भारतीय बैंकमा खाता खोल्नु र पैसा जम्मा गर्नु नौलो कुरा होइन। नेपालमा ३ प्रतिशतमा पैसा राख्नुभन्दा भारतमा ८ प्रतिशतमा राख्नु बचतकर्ताका लागि ५ प्रतिशतको सीधा लाभ हो। यसमा डा. अधिकारीले थप स्पष्ट पार्दै भने, 'हाम्रो विनिमय दर भारुसँग पेग गरिएको छ। नेपालीले भारुमा पैसा राख्दा विनिमय दरको जोखिम पनि हुँदैन र ब्याज पनि बढी पाइन्छ। यसले गर्दा हुण्डीमार्फत पुँजी पलायन हुने र नेपालको बैंकिङ च्यानलबाट निक्षेप सुक्ने खतरा छ।’

‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ र राष्ट्र बैंकको असमञ्जस

नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले ‘अग्निपरीक्षा’ मा छ। एकातिर निजी क्षेत्रले ब्याजदर अझै घटाउन दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर ब्याजदर धेरै घटाउँदा निक्षेपकर्ता मर्कामा परेका छन्।

‘नेपाल अहिले ’लिक्विडिटी ट्रयाप’ (तरलताको पासो) मा फसेको छ,’ डा. अधिकारी विश्लेषण गर्छन, ‘ब्याजदर घटाउँदैमा लगानी बढ्छ भन्ने छैन। अहिले बैंकमा पैसा छ, ब्याज सस्तो छ, तर व्यवसायीमा आत्मविश्वास छैन। यस्तो बेला ब्याजदर धेरै घटाउनु भनेको निक्षेपकर्तालाई दण्डित गर्नु र पुँजी पलायनलाई प्रोत्साहन गर्नु मात्र हो।’

बाह्य क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर

नेपालले आफ्नो भारुको माग धान्न अमेरिकी डलर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ब्याजदरको अन्तरका कारण नेपालबाट भारुको माग अत्यधिक बढ्यो भने राष्ट्र बैंकको डलर सञ्चितिमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ। भारतमा ब्याजदर बढ्दा त्यहाँका एनआरआई खाताहरूमा विदेशी लगानी ओइरिएको छ, तर नेपालले आफ्नै निक्षेप जोगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।

नीतिगत प्रश्नः अबको बाटो के?

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्दा भारतीय बजारको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल र भारतको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु वित्तीय स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन।

डा. अधिकारीको सुझाव छः ‘हामीले ब्याजदरलाई मात्रै हेरेर पुग्दैन। लगानीको वातावरण सुधार नगर्ने र ब्याज मात्रै घटाउने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदैन, बरु वित्तीय विचलन निम्त्याउँछ। राष्ट्र बैंकले भारतीय ब्याजदरलाई ‘बेन्चमार्क’ मानेर एउटा निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बेला आएको छ।’

नेपालमा ब्याजदर न्यून हुनु र भारतमा बढ्नुले अल्पकालमा ऋणीलाई फाइदा पुगेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले निक्षेपको जग नै कमजोर बनाउने देखिन्छ। निक्षेपकर्ताको मनोबल घट्नु र पुँजी सीमापारि आकर्षित हुनु नेपाली बैंकहरूका लागि ‘रेड सिग्नल’ हो। त्यसैले, सस्तो ब्याजदरको पछि मात्र नलागी वित्तीय स्थिरता र पुँजीको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको छ।