यसअघि २०७५ भदौ १ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले प्रहरी प्रतिष्ठानको उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको बैठकले उक्त निर्णय उल्ट्याएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी, आजकै बैठकले इन्टरग्रेटेड वाटर सप्लाइ तथा सेवरेज म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
साथै, सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बिषय बैठकमा प्रवेश नै नभएकाे मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
