२०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत रणनीतिक योजना बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले एक महिनाभित्रै यो महत्वाकांक्षी मस्यौदा तयार पारेको हो।
उत्पादनमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य
हाल राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित विद्युत् क्षमता ४,०८६ मेगावाट रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा कुल जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसको अर्थ आगामी एक दशकमा थप २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
सरकारले यसअघि जारी गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ लाई नै आधार बनाएर यो रणनीति तय गरेको हो। उत्पादित कुल २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि उपयोग गरिनेछ भने बाँकी १५,००० मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअघि भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले निर्यातको लक्ष्यलाई अझ विस्तार गरेको हो।
आन्तरिक खपत र विद्युतीकरण
रणनीतिले स्वच्छ ऊर्जामा आधारित विद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत बढाउने र दिगो ऊर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ। आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० किलोवाट-घण्टा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। साथै, आगामी दुई वर्षभित्रै देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरी हरेक नागरिकको पहुँचमा विद्युत् पुर्याउने योजना मस्यौदामा उल्लेख छ।
यद्यपि, आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। प्रसारण पूर्वाधार समयमै बन्न नसके लक्ष्य हासिल गर्न सकस हुने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
ठूला आयोजनाहरू प्राथमिकतामा
रणनीति मस्यौदामा विद्युत् उत्पादनका लागि दर्जनभन्दा बढी ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई समावेश गरिएको छ। मस्यौदामा १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, १,०८१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा लगायतका आयोजनाहरू अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
५० खर्बको लगानी चुनौती
आगामी १० वर्षमा थप २४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। रणनीति मस्यौदाअनुसार यो लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा ५० खर्ब रुपैयाँ (५ ट्रिलियन) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि महँगी र अन्य प्राविधिक कारणले यो लागत अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यति ठूलो परिमाणको पुँजी सरकार एक्लैले जुटाउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।
सरकारले यस रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर ऊर्जा क्षेत्रमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने दाबी गरेको छ। अबको केही समयमा सरोकारवालाहरूको सुझाव समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिइने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
