रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको नाफा घट्यो, उच्च उत्पादन लागत र ऊर्जा संकट मुख्य चुनौती

May 06, 2026 09:09 AM Merolagani



नेपालको ठूलो धागो उत्पादक कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड (RSML) ले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार, कम्पनीको आम्दानी र नाफा दुवै, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ह्रास आएको देखिएको छ।

१. आम्दानी र नाफाको अवस्था

बिक्री आम्दानीः कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीको यस्तो आम्दानी ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। आम्दानीमा झिनो सुधार देखिए पनि उत्पादन लागतले नाफामा असर पारेको छ।

खुद नाफाः कम्पनीको खुद नाफामा गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्ष चैतसम्म ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा आर्जन गरेको छ। यो १७.७ प्रतिशत घटेको हो।

कुल मुनाफाः उत्पादन लागत ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेका कारण कुल मुनाफा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँबाट घटेर ९४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ।

२. मुख्य वित्तीय सूचकहरू

३. समस्या र चुनौतीहरू

ऊर्जा संकटः नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भइरहेको अघोषित लोडसेडिङले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

विद्युत महसुल विवादः डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल सम्बन्धमा प्राधिकरणसँगको विवाद र जरिवाना सम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुन सक्ने नीतिगत परिवर्तन र अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले कच्चा पदार्थको मूल्यमा असर पारेको छ।

४. व्यावसायिक विश्लेषण

कम्पनीले प्रतिकूल राजनीतिक र आर्थिक वातावरणका बाबजुद आन्तरिक व्यापार व्यवसायलाई सामान्य रूपमा अघि बढाएको छ। यद्यपि, वित्तीय खर्च २२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसले नाफामा थप भार पारेको देखिन्छ। कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोष ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको निकै बलियो स्थितिमा छ।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।