लाइसेन्स अवधि सकिएर सरकारको स्वामित्वमा आउने जलविद्युत आयोजनाहरूको कुशल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले नयाँ मोडल अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्ता आयोजनाहरू सम्हाल्न छुट्टै ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

राजधानीमा आयोजित प्रि–बजेट छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बुट मोडलमा बनेका आयोजनाहरूको लाइसेन्स अवधि सकिन लागेकाले मन्त्रालयले पूर्वतयारी स्वरूप स्पष्ट नीति बनाउन लागेको बताए।

सरकारले परिकल्पना गरेको यो कम्पनी विशुद्ध सरकारी मात्र नभई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नमुना हुने देखिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीमा सरकार, निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणको समेत शेयर स्वामित्व रहने गरी त्रिपक्षीय साझेदारी रहनेछ । सरकारी संयन्त्रबाट मात्र आयोजना चलाउँदा आउन सक्ने ढिलासुस्ती रोक्न व्यावसायिक कम्पनीको मोडल अपनाइने उनले जानकारी दिए । हाल यो सम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको र छिट्टै नीति सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ‘विद्युत व्यापार’ को लाइसेन्सका सम्बन्धमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले महत्वपूर्ण धारणा राखेका छन्। उनले नियमावलीको आधारमा मात्र लाइसेन्स दिँदा भविष्यमा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकाले ‘विद्युत ऐन’ मै स्पष्ट व्यवस्था गरेर मात्र अनुमति दिने तयारी भइरहेको बताए। यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारको विश्वास छ। धेरैजसो निजी जलविद्युत आयोजनाहरूको ३० देखि ३५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने क्रम अबको केही वर्षमा सुरु हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ मार्फत सर्वसाधारणलाई समेत शेयरधनी बनाउने योजनाले पुँजी बजारमा नयाँ उत्साह थप्ने देखिन्छ। यसले एकातिर आयोजनाको उत्पादकत्व कायम राख्नेछ भने अर्कोतिर सरकारी ढुकुटीमा पनि योगदान पुग्नेछ।