सुवास निरौला 
लामो समयदेखि चर्चा र प्रतीक्षाको विषय बनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगत्तै सुरु हुने भएको छ। 

मंगलबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेप्सेलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी 'विश्व स्तरीय' बनाउने सरकारी योजना अब 'एक्सन' मा जान लागेको जानकारी दिएका हुन्। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेप्से पुनर्संरचनाको बुँदा समावेश गरिसकेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले यसलाई बजेटमार्फत ठोस आकार दिइने स्पष्ट पारेका छन्।

पूँजीबजारमा रहेका संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अबको बाटो व्यावसायिक हुने स्पष्ट पारे। “अब स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाका लागि गठन गरिएको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा जान्छ। नीति तथा कार्यक्रममा समेत हामीले उदार नीतिहरू घोषणा गरिसकेका छौँ। बजेटमा यसलाई हामी थप आकार दिन्छौँ र यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण गरेर विश्व स्तरीय क्यापिटल बजारका मापदण्डलाई पछ्याउने गरी अगाडि लैजान्छौँ,” उनले अर्थ समितिमा भने। मन्त्रीको यो उद्घोषले जेठ १५ को बजेटपछि नेप्सेको विद्यमान ढाँचामा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

अर्थमन्त्रीले नेप्सेलाई आधुनिक बनाउनुअघि यसलाई निश्चित व्यक्तिको कब्जाबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले पूँजीबजारमा हुने चलखेल अन्त्य गर्न र आम लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र सुशासन आवश्यक रहेको बताए। पुनर्संरचनाको यो प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले यसअघि विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको 'नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२' लाई नै मुख्य मार्गचित्रका रूपमा लिने संकेत गरेको छ। यस कारण, यो ठुलो परिवर्तनको औपचारिक सुरुआत र प्रक्रियाका लागि लगानीकर्ताले अब आगामी बजेटसम्म कुर्नुपर्ने देखिएको छ।

विगतको अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेलाई व्यावसायिक बनाउन हालको स्वामित्व संरचनामा व्यापक विनिवेश (Divestment) गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। हाल नेप्सेमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सरकारी र अर्ध-सरकारी निकायको छ, जसमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत शेयर रहेको छ। प्रतिवेदनले यो संरचनालाई परिवर्तन गरी नेप्सेको चुक्ता पूँजीलाई १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने र सरकारी स्वामित्व घटाएर निजी क्षेत्र तथा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने मोडल अघि सारेको छ।

प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको 'विनिवेश मोडल' अनुसार विश्वका उत्कृष्ट २० स्टक एक्सचेन्जमध्येबाट एकलाई रणनीतिक साझेदार (Strategic Partner) का रूपमा भित्र्याउनुपर्नेछ। यस्तो साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व दिएर बजारमा अत्याधुनिक प्रविधि र विश्व स्तरीय कार्य संस्कृति भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, प्रतिवेदनले आंशिक विनिवेशको मोडेलमा नेपाल सरकारको हिस्सा २५ प्रतिशतमा झार्ने र बाँकी शेयर रणनीतिक साझेदार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई वितरण गर्न सुझाव दिएको छ। पूर्ण विनिवेशको मोडेलमा भने सरकारको हिस्सा शून्यमा झारेर व्यावसायिक संस्थाहरू र १५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने परिकल्पना गरिएको छ।

मन्त्री वाग्लेले यी प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने र नेप्सेलाई व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा उभ्याउने बताएका छन्। पुनर्संरचनापछि नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका नयाँ उपकरणहरू (ETFs, Derivatives) सञ्चालन गर्न सक्ने र बजार निगरानी प्रणाली (Surveillance) लाई समेत सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। बजेट लगत्तै सुरु हुने यो पुनर्संरचनाको प्रक्रियाले नेपाली पूँजीबजारलाई साँच्चै विश्व स्तरीय बनाउने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। अबको केही हप्तापछि आउने बजेटले नेप्सेको यो 'ओभरहलिङ' (Overhauling) को शाब्दिक अर्थ कुनै पनि मेसिन वा प्रणालीलाई "जरादेखि टुप्पासम्म जाँच गरेर पूर्ण रूपमा मर्मत वा परिवर्तन गर्नु" हो। त्यसका लागि कस्तो कानुनी र वित्तीय खाका प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयलाई लगानीकर्ताहरूले चासो पूर्वक हेरिरहेका छन्।