खासगरि प्रधानमन्त्रीले सामान्य कुटनीतिक र आतिथ्यताको मर्यादासमेत कायम नगरि राष्ट्रपतिको अपमान गरेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री शाहले यस बारेमा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेका छन् ।
संवैधानिक राष्ट्रपति प्रणाली भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । तर, राज्यको तर्फबाट कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा मात्र होइन, सामान्य औपचारिकताको लागि पनि हरेक साता जस्तो भेटघाट गर्ने गर्छन् । नेपालमा पनि विगतका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच त्यसरी भेटघाट हुने गरेको थियो । संसद संचालनका तौर तरिका र एजेण्डाहरुको विषयमा समेत उनीहरुबीच छलफल हुने गरेको थियो ।
तर बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएदेखि त्यो क्रम पूर्णरुपमा रोकिएको छ । शाह प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनाको अवधिमा एक पनि राष्ट्रपतिसंग भेटघाट गरेका छैनन् । सपथ ग्रहण गरेर सितलनिवासबाट हिंडेदेखि शाह सभामुख डिपी अर्यालको सपथ ग्रहणमा छिरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति निवास छिरेका छैनन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले छलफल गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्री उपलब्ध नभएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री शाह भेटघाटको लागि पूर्णरुपमा अनिच्छुक देखिएका छन् । त्यहीकारण सरकारले अध्यादेशहरु जारी गर्दा होस कि सुकम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदाको विषय होस वा अरु नै महत्वपूर्ण विषय होस् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग कुनै सल्लाह गरेका छैनन् । कतिसम्म भने आफू निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्र प्रमुखसँग शिष्टाचार भेट गर्ने परम्परालाई पनि प्रधानमन्त्री शाहले पुरै वेवास्ता गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८१ मा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, सङ्घीय संसदमा पेस गरिने विधेयक र ती विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरणबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै देशको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने उक्त धारामा उल्लेख छ।
संविधानमा नै समय नतोकिए पनि नेपालमा प्रत्येक हप्ताको एक पटक (सामान्यतया बिहीबार साँझ) प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने शिष्टाचारको परम्परा रहेको छ। यस भेटमा प्रधानमन्त्रीले हप्ताभरिका मुख्य सरकारी निर्णय, देशको सुरक्षा अवस्था र राजनीतिक घटनाक्रमबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्छन्। कतिपय अवस्थामा सातामा दुई तीन पटकसम्म भेटघाट हुने गरेका थिए ।
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार रहेका वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच कति पटक भेटघाट हुनु पर्छ भनेर स्पष्टरुपमा कानुनले नतोके पनि साप्ताहिकरुपमा भेटघाट हुने गरेको बताउँछन् । ‘संवैधानिक राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो, स्वंय प्रधानमन्त्रीको पनि अभिभावक हो, त्यसैले राज्यका हरेक निर्णयहरुको बारेमा राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्ने चलन हो, यस्तो चलन हाम्रो देशमा मात्र होइन, संवैधानिक राष्ट्रपति हुने हरेक देशमा छ,’ दाहालले मेरो लगानीसँग भने ।
अहिलेको जस्तो अवस्था नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशमा नहुने उनी बताउँछन् । ‘केही विवाद, असहमती भए पनि भेटघाट गरेर समाधान खोज्नु पर्ने हो । भेटघाट नै नगर्नु त अचम्मको घटनै हो,’ उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनासम्म राष्ट्रपतिसँग औपचारिक वा शिष्टाचार भेट नगर्नु, आफैले तयार गरेको नीति र कार्यक्रम बाचन गरिरहँदा पनि बीचमै उठेर हिंड्नुले राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रधानमन्त्री शाह रिसाएको जस्तो वा उनीहरुबीच सुमधुर सम्वन्ध नरहेको देखिन्छ । साथै प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपति पौडेललाई पूर्णरुपमा ‘वाइपास’ गरेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर, यसबारेमा दुवै पक्षले केही बताएका छैनन् । र, यो बताउने विषय पनि होइन ।
तर, अहिले उनीहरु बीचको यो कटुतापूर्ण सम्वन्ध वा शक्ति संघर्षले देशको शासन संचालनमा कस्तो असर गर्ला ? त्यो भने यसै भन्न सकिदैन ।
