आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रलाई केवल जोखिम न्यूनीकरणको माध्यम मात्र नभई पुँजी बजार र आर्थिक औपचारिकीकरणको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस पटकको नीतिगत दिशाले बीमालाई प्रविधि र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने जमर्को गरेको देखिन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत बीमा क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको खाका कोरेको छ। यस पटकको बजेटको मार्गदर्शन मानिने यो दस्तावेजले बीमालाई पुँजी बजारको स्थिर आधार र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवचका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पुँजी बजारमा बीमा कम्पनीको ‘संस्थागत’ इन्ट्री गरिने

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारको सक्रिय ‘संस्थागत लगानीकर्ता’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्नु हो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६ मा धितोपत्र नियमन, नेप्से र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै बीमा कम्पनी, पेन्सन कोष र म्युचुअल फन्डको सहभागितालाई व्यापक विस्तार गर्ने सरकारको योजना उल्लेख छ । यसले नेप्सेमा देखिने अस्थिरतालाई कम गर्न र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा बीमा क्षेत्रको अर्बौँको कोषलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

कृषि बीमामा डिजिटल छलाङ

किसानहरूले बीमा गरे पनि दाबी भुक्तानीमा भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न सरकारले ‘डिजिटल प्रणाली’ को अस्त्र प्रयोग गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको २० नम्बर बुँदामा साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा बढाउँदै बीमा लेख जारी गर्नेदेखि प्रिमियम अनुदान र दाबी भुक्तानीसम्मका सबै प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिनेछ । रकम सीधा किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाले बिचौलियाको अन्त्य र वास्तविक किसानले लाभ पाउने सुनिश्चितता गर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना

लगातार विवाद र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’लाई सरकारले पुनर्संरचना गर्ने अठोट लिएको छ । बुँदा नम्बर ५६ मा टेलिहेल्ठ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सेवा प्रवाहमा न्यूनतम मापदण्ड लागू गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने र यसलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नयाँ मोडेलमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

पुननिर्माणमा बीमा

भुकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता विपद् पश्चातको क्षतिपूर्ति, राहत र पुननिर्माण प्रक्रियामा बीमा लगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको व्यापक प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नेपालमा भुकम्प आउँदा केही प्याकेट चाउचाउ, केही बोरा चामल लिएर राहत बाँड्ने चलन छ, त्यसको सट्टा त्यस्ता जोखिमको बीमा नै गराउनु उपयुक्त हुने सवालमा समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

समग्रमा, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले बीमा क्षेत्रलाई परम्परागत एजेन्ट र प्रिमियम संकलनको दायराबाट बाहिर निकालेर प्रविधि र पुँजी बजारको गतिशील हिस्सा बनाउन खोजेको छ। यदि कृषि बीमाको डिजिटल भुक्तानी र पुँजी बजारमा बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत लगानीको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन भयो भने, यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउने निश्चित छ। सरकारले घोषणा गरेको ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ (२०८३–२०९३)लाई सफल बनाउन पनि बीमा क्षेत्रको यो प्रस्तावित सक्रियता एउटा दरिलो खम्बा साबित हुन सक्छ ।