१० मे २०२६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशका नागरिकसँग सुन नकिन्न र विदेश भ्रमण नगर्न अपिल गरे ।

योसंगै भारतीय अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हलचल देखिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संकेत देखिएका छन् ।

मोदीको अपील यस्तो समयमा आएको छ, जब भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार ६९०.६९ अर्ब डलरमा झरेको छ । डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ ९५.६३ डलरमा पुगेको छ । रुपैयाँ इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०५ डलरभन्दा माथि पुगेको छ, शेयर बजार अनिश्चित देखिएको छ । मूल्यवृद्धि बढ्दो छ ।

यस्तो अवस्थामा मोदीले जनतालाई सुन नकिन्न र विदेश यात्रा नगर्न सकेसम्म घरबाटै काम गर्न आव्हान गरिरहेका छन् । यसले के भारतीय अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट समाधान गर्न सक्छ  ?

अर्थशास्त्रीहरु भन्छन्—निकै मुस्किल छ ।

सुन र भारतीय अर्थतन्त्र

भारतमा हरेक वर्ष करिब ८०० टन सुन खपत हुन्छ, जबकि सुन उत्पादन करिब २ टन मात्र हुन्छ । बाँकी सबै सुन बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष भारतले करिब ७२ अर्ब डलर बराबरको सुन विदेशबाट खरिद गरेको थियो । सुन किन्नु भनेको डलर बाहिर जानु हो । रुपैयाँ कमजोर हुनु हो ।

जब रुपैयाँ कमजोर हुन्छ, तब बाहिरबाट सामान किन्न झनै महंगो हुन्छ । यसले मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम निम्त्याउँछ । अहिले त्यही भइरहेको छ । मोदीले यही अवस्था नियन्त्रण गर्नको लागि सुन्न नकिन्न जनतासँग अपिल गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन् ।

मोदीको अपिल अनुसार भारतीयहरुले एक वर्षसम्म सुन नकिने के हुन्छ ? विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ, तर अर्थव्यवस्थाका धेरै महत्त्वपूर्ण भागहरूमा माग अचानक घट्नेछ । यसले रोजगारी, व्यवसाय र देशको विकास दर अर्थात कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।

रत्न र गहना निर्यात प्रवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी)का अनुसार भारतमा सुन र गहनाजन्य लगभग ३ लाख व्यवसायीक कम्पनी, फार्महरु छन् । तीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला उद्यम चलाइरहेका व्यवसायीहरु छन् ।

अल इन्डिया जेम्स एन्ड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउन्सिल (जीजेसी) का अध्यक्ष राजेश रोकडेकाअनुसार, भारतमा सुनसँग सम्वन्धित व्यवसायमा १ करोडभन्दा बढी मानिसहरुले काम गरिरहेका छन् । यदि एक वर्षसम्म सुन कारोबार ठप्प भयो भने ती ३ लाख व्यवसायिक फार्म, कम्पनी ठप्प हुनेछन् र कम्तिमा १ करोड ती मानिसहरुको रोजगारी गुम्नेछ । त्यस्ले अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रहरुमा असर पार्नेछ ।

शेयर बजारमा गिरावट

शेयर बजार र लगानीकर्ताको विश्वास प्रधानमन्त्रीको अपिलपछि शेयर बजारले निकै नकारात्मक प्रतिक्रिया जनायो, जसले लगानीकर्ताको मनमा आर्थिक मन्दी आउने डर रहेको देखाउँछ ।

मोदीको अपील लगत्तै प्रमुख गहना कम्पनीहरूको शेयर तीव्र रूपमा घटेको छ। टाइटन कम्पनी ५.३४%, कल्याण ज्वेलर्समा ७.४३%, सेन्को गोल्डमा ८.९८% र पीसी ज्वेलर्समा ३.८९% ले गिरावट आएको छ । यदि भारतीयहरुले एक वर्षसम्म सुन किनेनन भने ती कम्पनीहरु मात्र होइन, अरु धेरै कम्पनीहरु टाट पल्टिन सक्छन ।

पर्यटन उद्योगमा गम्भिर धक्का

प्रधानमन्त्री मोदीले विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन र घरबाटै काम गर्न प्रोत्साहन गर्न अपिल गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर भारतको पर्यटन उद्योगमा गम्भिररुपमा पर्ने निश्चित छ । त्यसले ट्राभल, होटल र एयरलाइनलगायतका उद्योगहरु देखि ग्रामीण पर्यटनसम्ममा गम्भिर धक्का लाग्नेछ ।

भारतको अर्थतन्त्रमा निजी उपभोगको योगदान करिब ६० प्रतिशत छ । यदि पर्यटन उद्योग ठप्प भयो भने त्यसको असर बहुआयामिकरुपमा पर्नेछ र भारतको कूल गाहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मै निकै ठूलो असर पार्ने निश्चित छ ।

सन् २०२६ मा जीडीपी वृद्धि ६.६% पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अब त्यस्तो हुने छैन । जिडिपी उल्लेख्यरुपमा घट्नेछ । कति घटछ, अहिले नै भन्न सकिदैन । केही समय अघि जापानी वित्तीय संस्था नोमुराको अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा भारतको वित्तीय घाटा जीडीपीको ४.६ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको थियो, जुन बजेट लक्ष्यभन्दा ४.३ प्रतिशत बढी हो । मोदीको घोषणापछि यो अझै तीब्ररुपमा घटनेछ ।

सरकारको आम्दानीमा गिरावट

जब मानिसहरूले उपभोग घटाउँछन्, सरकारले पाउने कर (जस्तै जीएसटी) पनि घट्छ।

कृषि क्षेत्रमा पार्ने असर

भारतको मल आयात आर्थिक वर्ष २०२६ मा ६१% ले बढेर १६ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो। प्रधानमन्त्री मोदीले रासायनिक मलको सट्टा खाद्य तेलको खपत कम गर्न र प्राकृतिक खेती अपनाउन पनि अपिल गरेका छन् । यसले स्वास्थ्य र वातावरणीय फाइदाहरू गरे पनि आर्थिक रूपमा पनि केही चुनौतीहरू छन्।

विगतमा निति आयोगमा समेत काम गरिसकेकी प्रध्यापक लेखा चक्रवर्ती पञ्धानमन्त्री मोदीको आव्हानले अर्थतन्त्रमा वास्तविकरुपमा कति गम्भिर असर पार्छ भन्ने बारेमा थाहा पाउन अझै केही दिन लाग्ने बताउँछिन । मानिसहरुले मोदीको आव्हान कुन रुपमा पालना गर्छन वा अवज्ञा गर्छन भन्ने कुराले धेरै विषय स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ ।

फाउन्डेसन फर इकोनोमिक डेभलपमेन्टका संस्थापक निर्देशक राहुल अहलुवालियाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले भारतीयहरुमा एक किसिमको आतँक फैलिएको बताउँदै त्यसलाई रोकेर अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा अगाडि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘नागरिकहरुले विलासिताका वस्तुहरुको उपभोग कटौती गरे र भारतीय समानको उपभोगमा जोड दिए भने त्यो दीर्घकालिनरुपमा राम्रो हुनेछ । तर, त्यसको लागि अहिले देखिएको आतँकको वातावरण रोकिनु पर्छ’ उनको भनाइ छ ।