सम्पत्ति छानबिन आयोग,२०८३ ले आर्थिक वर्ष २०६२र६३ देखि २०८२र८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनका लागि एक विशेष सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

आयोगले उक्त अवधिमा बहाल रहेका वा सेवानिवृत्त भइसकेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले नेपाल सरकारको निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित कार्यदेश अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

विवरण बुझाउनुपर्ने मुख्य पदाधिकारीहरू

राजनीतिक नेतृत्वः तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू।

व्यवस्थापिकाः तत्कालीन संसद् सदस्य र संविधान सभाका सदस्यहरू।

प्रदेश र स्थानीय तहः प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरू।

सुरक्षा र निजामती सेवाः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरू।

संवैधानिक निकाय र कुटनीतिक क्षेत्रः संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू।

बैंकिङ र संस्थानः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति, डेपुटी गभर्नर र सरकारी स्वामित्वका संस्थान तथा विकास समितिका उच्च पदाधिकारीहरू।

आयोगले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र विवरण बुझाउन भनेको छ।जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा विवरण भरेमा वा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएमा कानून बमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरा आयोगले स्पष्ट पारेको छ।