सुवास निरौला

भारत सरकारले सुन र चाँदीको आयात शुल्कमा गरेको भारी वृद्धिसँगै दक्षिण एसियाली सुन बजारमा एउटा नयाँ र गम्भीर हलचल पैदा भएको छ।

विशेषगरी केन्द्र सरकारले आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेपछि यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर छिमेकी मुलुक नेपालको बजार र अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रहित र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नागरिकहरूलाई कम्तीमा एक वर्ष सुन नकिन्न विशेष अपील गरेलगत्तै भन्सार दरमा ९ प्रतिशतको वृद्धि गरिनुले भारतले विलासी वस्तुको आयात रोक्न कति कठोर कदम चालेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतमा अब सुन आयात गर्दा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क र ५ प्रतिशत कृषि पूर्वाधार तथा विकास उपकर (AIDC) गरी कुल १५ प्रतिशत भन्सार बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जसका कारण भारतीय बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ।

भारतमा भन्सार दर बढेपछि नेपाल र भारतबीच सुनको मूल्यमा देखिएको ठुलो अन्तर नै अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालमा सुन आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा १० प्रतिशत महसुल बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ भने भारतमा १० र ५ प्रतिशतको कम्पाउन्ड असरका कारण प्रभावकारी भन्सार दर साढे १५ प्रतिशत पुगेको छ। महसुलमा देखिएको यो साढे ५ प्रतिशतको भिन्नताका कारण नेपाली बजारमा सुन भारतको तुलनामा प्रतितोला १६ हजार रुपैयाँले सस्तो हुन पुगेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार शुल्क वृद्धिपछि हालको बजार मूल्य हेर्दा भारतमा एक तोला सुन खरिद गर्दा नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा साढे २७ हजार रुपैयाँसम्म महँगो पर्न जान्छ। नेपालमा भन्सार दर स्थिर रहेको तर भारतमा ह्वात्तै बढेका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा सुनको अनौपचारिक व्यापार र तस्करी बढ्ने निश्चित देखिएको छ।

मूल्यमा देखिएको यो विशाल अन्तरले सुन तस्करीको पुरानो र खतरनाक रुट पुनः ब्युँतिने खतरा बढेको छ। आयात महसुलका कारण विगत दुई वर्षदेखि चीनबाट नेपालको बाटो हुँदै भारततर्फ अवैध रूपमा जाने सुनको धन्धा लगभग रोकिएको थियो। तर अहिले भारतमा मूल्य उच्च भएपछि तस्करहरू पुनः सक्रिय हुने सम्भावना प्रबल भएको छ। तस्करीको यो सम्भावित लहरले नेपालको मुद्रा बजार र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। चीनबाट नेपाल हुँदै भारत सुन जाँदा नेपालका कारोबारीले भारतीयहरूसँग नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी लिनुपर्ने हुन्छ। जबकि चीनतर्फ सुनको भुक्तानी गर्न अवैध हुन्डीमार्फत डलर पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसले नेपालको खुला बजारमा भारुको मूल्य घटाउने र अवैध बजारमा डलरको माग र मूल्य दुवै बढ्ने विज्ञहरूको धारणा छ। यसरी डलर बाहिरिने र भारु थुप्रिने अवस्थाले नेपालको वैधानिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठुलो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

बजारको यो बदलिँदो स्वरूपले ग्राहकहरूको व्यवहारमा पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ। यसअघि नेपालमा भन्सार दर बढी र भारतमा कम हुँदा नेपालका सम्भ्रान्त वर्गका उपभोक्ताहरू गहना खरिदका लागि भारत जाने गर्दथे। तर, अब परिस्थिति पूर्णतः उल्टिएको छ।  अब नेपालका ग्राहक गहना किन्न भारत जाँदैनन्, बरु भारतीय ग्राहकहरू नै सस्तो मूल्यका कारण नेपालको बजारमा आकर्षित हुनेछन्। यसले नेपाली गहना व्यवसायीहरूका लागि केही अवसर सिर्जना गरे पनि तस्करीको जोखिमले गर्दा सुरक्षा चुनौतीलाई निकै बढाएको छ। 

भारतीय बैंकहरूले कार्यशील पूँजीमा परेको दबाबका कारण सुनको अर्डर रोकेका छन्। जसले गर्दा भारतमा सुनको चरम अभाव देखिन सक्छ र त्यो अभाव पूर्ति गर्न तस्करहरूले नेपाललाई मुख्य 'ट्रान्जिट' बनाउने डर उत्तिकै छ।

भारत सरकारले विदेशी विनिमयको बचत गर्ने, व्यापार घाटा घटाउने र भारु जोगाउने उद्देश्यका साथ सुनचाँदीको महसुल वृद्धि गरेको भए पनि यसको बाछिटाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई कडा परीक्षामा उभ्याएको छ। १६ हजारको मूल्य अन्तरले निम्त्याउन सक्ने अवैध कारोबारलाई रोक्न सरकारले भन्सार र सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। यदि नेपालले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा हुने सुनको अवैध आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने नेपालको वैधानिक अर्थतन्त्र तस्करहरूको छायामा पर्नेछ। एकातिर नेपालमा सुन सस्तो हुँदा स्वदेशी बजार चलायमान हुने आशा छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूले नेपाललाई प्रयोग गरेर भारतमा सुन पठाउँदा नेपालको डलर सञ्चिति रित्तिने खतरा छ।

अन्त्यमा, भारतको यो नीतिगत निर्णयले नेपाललाई केवल सस्तो सुनको अवसर मात्र दिएको छैन। बरु एउटा गम्भीर आर्थिक र सुरक्षा चुनौती पनि थपिदिएको छ। १६ हजार रुपैयाँको यो मूल्य अन्तरले तस्करीको प्रलोभनलाई तीव्र बनाउने। जसलाई रोक्न नेपालले आफ्नो भन्सार नीति र सीमा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य छ। अन्यथा, नेपालको सुन बजार वैधानिक कारोबार भन्दा पनि तस्करीको अखडा बन्ने र यसले देशको वित्तीय स्थिरतामा समेत ठुलो क्षति पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, राज्यका निकायहरूले तस्करीका सम्भावित रुटहरूमा कडा निगरानी राख्दै हुन्डी र डलरको अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। भारतको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयासले नेपालको अर्थतन्त्रमा छिद्र नपरोस् भन्नेतर्फ समयमै सचेत हुनुपर्दछ।