नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले वैशाख ३० गते पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा राज्यको कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठनहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (५७) ले बैंकहरूलाई कर्जा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ र सोही कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व भित्र पर्दछ । तर, नियमित र कानुनी कर्जा असुलीकै प्रक्रियालाई आधार बनाएर बैंकको नेतृत्वलाई पक्राउ गरिनुले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र जनविश्वासमा गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी दिइएको छ । आम सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा मेरुदण्डका रूपमा रहेका संस्थाहरूको साखमा यस्ता कदमले गिरावट ल्याउने उनीहरूको ठहर छ ।
बैंकर्स संघहरूले ‘पहिले सुन अनि थुन’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई भुलेर सिधै हिरासतमा लिने कार्यले सीईओ जस्तो गरिमामय पदको मानमर्दन भएको उल्लेख गरेका छन् । अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा पाण्डेलाई यथाशिघ्र थुनाबाहिरै राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूले सम्बन्धित निकायसँग जोडदार अपिल गरेका छन् । यो घटनाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको र यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
