राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहभागि हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै कर्णले आजको परिवेशमा यो लक्ष्य कुनैपनि हालतमा प्राप्त हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को कम्तीमा ३५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा त्यो सम्भव नदेखिएको पनि बताए । उनले हरेक तीन महिनामा क्षेत्रगत उत्पादन खर्चको विवरण संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले नै भेट्न नपाउने यो कहाँको शासन शैली हो । सरकारको हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा साह्रै राम्रा कुराहरु उठेका छन् । तर कतै बहकावमा लेखिएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिकोलक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिको आधारहरु के के हुन् त ? त्यसको लागि हामीले जिडिपीको कम्तिमा ३५ प्रतिशत लगानी चाहिन्छ । जुन आजको परिवेशमा कसैगरी सम्भव छैन । हामीले पुराना नजिर हेर्ने हो भने सरकारले विकासे खर्च गर्न सक्दैन । तर हामी सजिलै आकाश छुने गफ लगाइदिन्छौँ । र प्रत्येक तीन महिनामा क्षेत्रगत उत्पादन खर्चको जवाफदेहीता र प्रथिवेदन यस सदनमा पेश गर्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यसकले पारदर्शीताको पनि सिर्जना गर्छ । सहकारी संकट समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको योजना पीडितमैत्री लागेपनि दीर्घकालका लागि यो घातक छ ।’
सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोष पीडितमैत्री देखिए पनि दीर्घकालमा जोखिमपूर्ण हुनसक्ने उनको चेतावनी छ ।
