सुवास निरौला 

मध्यपूर्वमा देखिएको भू–राजनीतिक तनाव र इरानसँग सम्बन्धित युद्ध तथा प्रतिबन्धको असर विश्व अर्थतन्त्रमा बिस्तारै फैलिँदै गएको छ। कच्चा तेलको आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर बनेको छ। 

तेल आयातमा निर्भर देशहरूका लागि यो अवस्था विशेष गरी संवेदनशील बनेको छ। यसै सन्दर्भमा भारत सरकारले अपनाएका आर्थिक रणनीतिहरूको महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। भारतले इरानसँगको पुरानो तेल व्यापार घटेपछि आफ्नो ऊर्जा आपूर्ति संरचना पूर्ण रूपमा पुनः व्यवस्थित गरेको छ। पहिले इरानबाट आउने कच्चा तेलमा केही निर्भरता भए पनि अहिले भारतले विभिन्न स्रोत देशहरूबाट आयात बढाएर जोखिम फैलाएको छ। Russia, Saudi Arabia, United Arab Emirates र United States जस्ता देशहरूबाट तेल आयात बढाएर भारतले एउटै देशमा निर्भरता कम गरेको छ। यसले कुनै एक आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध भए पनि अर्थतन्त्र चलिरहने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

तेल मात्र होइन, भारतले विदेशी मुद्रा बाहिरिने अन्य स्रोतहरूमा पनि नियन्त्रण गरेको छ। सुन र चाँदी जस्ता धातुहरूको अनावश्यक आयातमा कडाइ गर्दै अनुमति प्रणाली लागू गरिएको छ। यसले आयात खर्च घटाउने र डलर बाहिरिने गति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसै क्रममा सरकारले चाँदीका केही उत्पादनहरूलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणीमा राखेर सीधा आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतको केन्द्रीय बैंक Reserve Bank of India ले पनि विदेशी मुद्रा बजारमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ। रुपैयाँ अत्यधिक कमजोर हुन नदिन बैंकले आवश्यक परे बजारमा हस्तक्षेप गर्ने, ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने र तरलता सन्तुलन गर्ने नीति अपनाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय झट्काको असरलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रमा फैलिन नदिने प्रयास गरेको छ।

त्यस्तै, भारतले दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि रणनीतिक तेल भण्डारण प्रणाली विकास गरेको छ। युद्ध वा आपूर्ति अवरोध भए पनि केही समयसम्म देश सञ्चालन गर्न सकिने संरचना बनाइएको छ। साथै, एयरलाइन्स, साना उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले ग्यारेन्टीमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति पनि विस्तार गरेको छ। यसले संकटको समयमा व्यवसाय बन्द हुन नदिई रोजगारी र उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सहयोग गरेको छ।

भारतले यति मात्र होइन, आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाएर आयात निर्भरता घटाउने रणनीति पनि अगाडि बढाएको छ। “Make in India” जस्ता कार्यक्रममार्फत देशभित्रै उत्पादन वृद्धि गरेर विदेशी मुद्रा बचत गर्ने र निर्यात बढाउने नीति अपनाइएको छ। यसरी भारतले संकटलाई केवल रोकथाम होइन, संरचनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ।

यसको तुलनामा नेपालले सीमित आर्थिक क्षमता र संरचनाभित्र रहेर जोखिम व्यवस्थापन अझै ध्यान दिएको छैन। नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर भएकाले मध्यपूर्व तनावको असर यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुन थालिसकेको छ। विशेष गरी तेल मूल्य बढ्दा नेपालमा यातायातदेखि खाद्यान्नसम्म सबै क्षेत्रमा महँगी बढी सकेको छ।

इन्धन आपूर्तिको सन्दर्भमा नेपाल पूर्ण रूपमा भारतमाथि निर्भर छ। त्यसैले आपूर्ति स्थिर राख्न भारतसँगको समन्वय नै मुख्य आधार बनेको छ। नेपाल आयल निगमले पर्याप्त स्टक राख्ने र आपूर्ति अवरोध हुन नदिने प्रयास गरिरहेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य उतारचढावबाट नेपाल पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन सकिरहेको छैन। इन्धनको मूल्य बढेको कारण विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम प्रभावित हुन थालिसकेका छन्। तैपनि राज्यले मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय अख्तियार गरेको छैन। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सन्तुलन, ब्याजदर नियन्त्रण र कर्जा प्रवाह व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्र स्थिर राख्ने प्रयास गरिरहेको भनेको छ। तर राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो मौद्रिक नीतिको नियमित समीक्षामा यस विषयमा खासै केही बोलेन। उसले परम्परागत रुपमा नै समीक्षा गर्‍यो। जसले गर्दा यस विषयमा नत सरकार न राष्ट्र बैंक नै, दुवै यस विषयमा खासै गम्भीर छैनन् भन्ने प्रस्ट पार्छ।   

नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो संवेदनशील पक्ष रेमिट्यान्स हो। जुन मुख्य रूपमा मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत श्रमिकबाट आउँछ। ती मुलुकहरूमा कुनै पनि आर्थिक वा सुरक्षा संकट बढेमा नेपालमा डलर प्रवाह तुरुन्तै प्रभावित हुन सक्छ। त्यस विषयमा पनि सरकाले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन।  पर्यटन क्षेत्र पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण आय स्रोत हो। विश्व अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा घट्ने वा महँगो हुने अवस्था आएमा पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यसले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

समग्रमा हेर्दा भारतले ठुलो अर्थतन्त्र र नीति क्षमता प्रयोग गरेर संकटलाई व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन संरचना बलियो बनाइरहेको छ भने नेपाल अझै सीमित साधन स्रोतका बाबजुद पनि कुनै ठोस योजना अघि सर्ने तयारीमा समेत देखिएको छैन। भारतले स्रोत विविधीकरण, मुद्रा सुरक्षा, उद्योग संरक्षण र उत्पादन विस्तारमार्फत बहु–स्तरीय रणनीति अपनाएको छ। तर नेपालले आयात नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा जोगाउने नीति र बाह्य सहयोगमा आधारित स्थिरता कायम राख्ने प्रयास समेत गरेको देखिँदैन।

यसरी हेर्दा इरान–मध्यपूर्व तनावले एउटै क्षेत्रीय संकट भए पनि यसको असर र त्यसको सामना गर्ने क्षमता देशअनुसार फरक–फरक हुने स्पष्ट देखिन्छ। ठुलो अर्थतन्त्रले संरचनात्मक सुधारमार्फत जोखिमलाई अवसरमा बदल्न सक्ने क्षमता राख्छ भने साना अर्थतन्त्रले सीमित साधनभित्र रहेर तत्कालीन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तै पनि नेपाल सरकारले त्यस विषयमा सिन्को नभाँचेको देखेर अर्थ विद्धहरू नै अचम्ममा परिरहेका छन्।