काठमाडौंमा सोमवार आयोजित नेपाल विजनेश समिटिलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताले दिएको अभूतपूर्व जनादेशलाई स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, पूर्वाधार विस्तारलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत १०–१५ वर्षको कुशासनका कारण नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै अब त्यसबाट मुक्त गराइने बताए ।
‘सुशासनको लाभांश’ नेपाली समाजमा फैलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै वाग्लेले आगामी बजेट सुधारवादी बजेट आउने बताए । उनकाअनुसार सुशासन प्रर्वद्धनका लागि संस्थागत तथा कानूनी सुधार, दर्जनौँ ऐन संशोधन, सूचना प्रविधि र डिजिटाइजेसनको व्यापक प्रयोग गरिनेछ । ई–गभर्नेन्स, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र विगत दुई दशकमा अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा आधारित बनेको छ । अब दिगो आर्थिक वृद्धिका स्रोत निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । आगामी दशकहरूमा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटाइजेसन, पर्यटन, हरित उत्पादन र उच्च मूल्यको कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति सरकारको रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
युवाहरूलाई नेपालमै बसेर विश्वसँग जोड्ने गरी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले केही क्षेत्रहरूमा आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक नीति सञ्चालनका लागि सरकारले कार्यक्रमहरू अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए ।
पूर्वाधार विकासमा सरकारले एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउने बताउँदै उनले सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड, भरपर्दो इन्टरनेट सेवा र उड्डयन सुरक्षामा विशेष जोड दिइने बताए । नेपाललाई आन्तरिक रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा र विश्वसँग थप मजबुत रूपमा जोड्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेकाअनुसार सरकारले सामाजिक क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत वित्तीय पहुँच र दिगो सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उनले वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने बताए । विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई केवल भावनात्मक सम्बन्धका रूपमा नभई लगानी, शैक्षिक आदानप्रदान र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारको माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने समेत उनको भनाइ थियो । भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको पूँजीगत खर्च मात्र पर्याप्त नहुने बताए ।
