प्रधानन्यायधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद सिर्जना भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले परम्परा विपरित प्रधानन्यायधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको असर सर्वोच्चमा देखापर्न थालेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशलाई सोमवार अदालतका कर्मचारीले टेरेनन् । संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायधीश सिफारिस विरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश दिएकी थिइन् । तर रिटको पेशी दर्ता गर्न छाडेर कर्मचारीहरुले कार्यकक्ष नै छाडेर हिँडेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई सिफारिस नगरी चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस विरुद्ध वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले बेग्लाबेग्लै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट वैशाख २५ गते सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । रिट निवेदक त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई ध्यानाकर्षण गराएपछि दरपिठविरुद्धको निवेदन सोमबार १ बजेसम्म दर्ता गरेर मंगलवारलाई पेसी राख्न आदेश भएको थियो । तर कामु प्रधानन्यायाधीशले रिट दर्ताका लागि लिखित आदेश दिएपनि आदेश कार्यान्वयन नभएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायिक परीक्षण नै रोक्ने प्रयास स्वतन्त्रता न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार दरपिट उपरको निवेदनसमेत दर्ता नहुनु नेपालको न्यायिक इतिहासमै अभूतपूर्व घटना हो । एक हप्ता बितिसक्दा पनि किन दर्ता भएन भन्ने कुनै लिखित कारण नदिएको उनको भनाई छ । त्रिपाठीले कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी विवाद न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर राख्न नमिल्ने बताए । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशका लागि नभई नागरिकको अधिकार सुरक्षाका लागि आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा न्यायिक विचलन भएको टिप्पणी गरे । न्यायपालिकाले संवैधानिकताको परीक्षण गर्नै नपाउने अवस्था बनेमा संविधान र नागरिक अधिकार दुवै संकटमा पर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूले लिखित आदेश जारी गर्नुभएको छ । अब प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले के गर्नुभएको छ ? त्यो औपचारिक रुपमा बाहिर आएको छैन । तर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो भने यो गम्भीर मामला हो । आफ्नो प्रतिकूल असर पर्न सक्ने रिट नै दर्ता गर्न नदिने ? त्यो सत्य नहोला । कुनैपनि संवैधानिक प्रश्नको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ । सर्वोच्च अदालत भनेको कुनै पनि स्टेट इन्स्टिच्युसनले गरेको कामको न्यायिक परीक्षणको लागि, त्यसको संवैधानिकता, त्यसको लियालिटी टेस्ट गर्नको लागि, त्यसको कन्स्टिट्युसनालिटी टेस्ट गर्नको लागि बनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिच्युसन हो । यसलाई कार्यपालिकाले आफ्नो मातहतको बनाउन मिल्दैन । आफूले रोजेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्दैन । त्यो चाहिँ न्यायिक प्रक्रिया माथिको खतरा हुनसक्छ । दरपिट उपरको निवेदन पनि दर्ता नहुने नेपालको जुडिसियल हिस्ट्रीमा यस्तो भएको छैन । एक हप्ता भइसक्यो । कामु प्रधानन्याधिशको आदेश कार्यन्वयन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म त्यो दर्ता हुन सकेको छैन । त्यो के कारणले, किन दर्ता भएको छैन, त्यसको कुनै कारण दिइँदैन । अहिलेसम्म मेरो निवेदन दर्ता दरपिट उपरको निवेदन किन दर्ता भएन, त्यसको पनि कुनै लिखित कुनै कारण दिएको छैन । जुडिसियल इन्स्टिच्युसन अपारदर्शितामा बस्न सक्दैन । कर्मचारी प्रशासनको पनि एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ । उसले यसरी भागेर बस्न मिल्दैन । म दर्तै गर्दिनँ, त्यो छुट र सुविधा सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई छैन । आफुसमक्ष पेश भएका मामिलाहरु दर्ता गर्नुपर्छ र दर्ता गरेर दरपिट गर्यो । दरपिट उपरको निवेदन चाहिँ दर्ता गरेर ठिक छ, त्यो बेन्चले हेर्छ नि त । इजलासले त्यसलाई दर्ता गर्ने नगर्ने आदेश गर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले दिएको लिखित आदेश त पालना हुँदैन भन्ने त जुडिसियल सिस्टममाथि अब भोलि कसरी विश्वास गर्ने ? हामी खतराको स्थितिमा छौँ, हाम्रो न्यायपालिका खतरामा छ, हाम्रो संविधान खतरामा छ । न्यायपालिकाको इन्डिपेन्डेन्स खतरामा छ । हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने न्यायपालिकाको जुन स्वतन्त्रता हो, त्यो भनेको न्यायाधीशको लागि होइन, हामी नागरिकका लागि हो । न्यायपालिका स्वतन्त्र भयो भने न हामीले जस्टिस हुन्छ, हाम्रो अधिकारको रक्षा हुन सक्छ । इन्डिपेन्डेन्ट जस्टिस भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट न्यायपालिका भयो भने बल्ल यसले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता माथि अंकुश स्थापित गर्न सक्छ । नागरिकहरुको अधिकार सुरक्षित हुन सक्छ, विधिको शासनको प्रोटेक्सन र प्रमोशन हुन सक्छ । तर यहाँ न्यायपालिकाले आफ्नो भुमिका निर्वाह नै गर्न नपाउने भयो ।’

त्रिपाठीले नेपाल बार एशोसिएशन, कानूनी समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजल सबैलाई विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । भारतमा सन् १९७३ मा न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता मिचिएको घटनामा देशव्यापी कानूनी आन्दोलन भएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।