सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पछिल्लो तथ्याङ्कले शेयर बजार सुस्ताउँदा सरकारको पूँजीगत लाभकर संकलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको पुष्टि गरेको छ।तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाख मसान्त) सम्ममा सरकारले शेयर बजारबाट कुल ९ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ। तर, चैतको तुलनामा वैशाखमा बजार सूचक र कारोबार रकम दुवैमा ठुलो गिरावट आउँदा राजस्व संकलनको लय नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ।
सूचक र कारोबारमा भारी गिरावट
बजारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चैत महिनामा बजार निकै उत्साहजनक देखिएको थियो। चैत मसान्तमा नेप्से सूचक २८३३.६० विन्दुमा रहेको थियो भने सो महिना कुल २ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। तर, वैशाख महिनामा पुग्दा बजारले ओरालो यात्रा तय गर्यो। वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा नेप्से सूचक ३.६५ प्रतिशत (१०३.४२ अंक)ले घटेर २७३०.१८ विन्दुमा ओर्लिएको छ। सूचकभन्दा पनि भयानक गिरावट कारोबार रकममा देखिएको छ। वैशाख महिनामा कुल कारोबार रकम ५८.८२ प्रतिशतले घटेर मात्र १ खर्ब १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
राजस्वमा ५० प्रतिशतको गिरावट
कारोबार रकममा आएको यो ५८ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावटले सरकारले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरमा सिधै धक्का दिएको छ। चैत महिनामा सरकारले १ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लाभकर उठाएकोमा वैशाखमा यो रकम करिब ४६ प्रतिशतले घटेर मात्र ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ।
शेयर बजार घटेको बेला लगानीकर्ताले कि त शेयर बिक्री गर्दैनन्, कि त घाटामा बेच्नुपर्ने हुन्छ। घाटामा शेयर बेच्दा सरकारलाई लाभकर प्राप्त हुँदैन। यसरी बजारमा आएको सुस्तताले लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो मात्र घटाएको छैन, राज्यको आम्दानीको एउटा ठुलो स्रोत समेत सुकाएको छ।
अल्पकालीन लगानीकर्ताकै भरमा राजस्व
१० महिनाको समग्र विवरण हेर्दा नेपालको शेयर बजार अझै पनि अल्पकालीन लगानीकर्ताकै भरमा टिकेको देखिन्छ। व्यक्तिगत अल्पकालीन लगानीकर्ता (Individual Short Term) बाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठेको छ। यता संस्थागत लगानीकर्ता र स्टक डिलरहरूको योगदान भने तुलनात्मक रूपमा निकै न्यून देखिएको छ। विशेष गरी स्टक डिलरहरूबाट हुने लाभकर संकलन अत्यन्त कम हुनुले बजारमा ठुला संस्थागत खेलाडीहरूको सक्रियता अझै न्यून रहेको संकेत गर्छ।
नीतिगत अन्योल र लगानीकर्ताको मनोबल
विज्ञहरूका अनुसार बजारमा आएको यो संकुचनको मुख्य कारण नयाँ सरकारका गतिविधि र न्यून मनोबल हो। जब कारोबार रकम १ खर्ब १० अर्बमा खुम्चिन्छ। त्यसले बजारमा तरलताको चाप र लगानीकर्ताको 'पर्ख र हेर' को अवस्थालाई दर्साउँछ। कारोबार रकम घट्नु भनेको ब्रोकर कमिसन, नेप्से शुल्क र सरकारले पाउने लाभकर सबैमा कटौती हुनु हो।
निष्कर्ष
पूँजी बजारको विकास र विस्तारले अन्ततः राज्यकै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। वैशाखको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ कि बजारमा निराशा छाउँदा राज्यको ढुकुटी पनि रित्तिँदै जान्छ। यदि शेयर बजारमा सुधार ल्याउने र कारोबार रकम बढाउने गरी राज्यले गर्ने गतिविधिमा सुधार नगरिने हो भने, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको पूँजीगत लाभकरको लक्ष्यमा अझै ठुलो खाडल पर्ने निश्चित छ। सरकारले शेयर बजारलाई केवल एक क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई राजस्वको एक बलियो र भरपर्दो खम्बाका रूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ।
