सबैभन्दा पहिले, संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित व्यक्तिले दिएका जवाफ र उजुरीकर्ताहरूको दाबीलाई विश्लेषण गरी नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको साधारण बहुमतले नाम स्वीकृत गर्न सक्छ भने दुई-तिहाइ बहुमतले नाम अस्वीकृत गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि उक्त निर्णयको औपचारिक जानकारी संघीय संसद सचिवालयले संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पठाउँछ। त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा १२९ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रस्तावित व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्त गर्नेछन्।
नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरिन्छ। उक्त समारोहमा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नेछन्। शपथ ग्रहण सम्पन्न भएलगत्तै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नेछन्। पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्व सम्हाल्दै औपचारिक रूपमा कार्यभार सुरु गर्नेछन्। यसरी संसदीय सुनुवाइबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया राष्ट्रपतिको नियुक्ति र शपथसँगै पूर्ण हुनेछ।
