अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याउने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले मात्र खर्च गरेर उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने ‘उत्प्रेरक’ भूमिकामा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइने बताए। उनकाअनुसार सरकारको प्रत्येक एकाइ खर्चले निजी लगानीलाई ‘क्राउड इन’ गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउनुपर्छ । विगतमा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्याउने सरकारी नीतिकै कारण नेपाल सिमेन्ट र विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता सहजीकरणकारी नीति अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नेगरी सरकारले बजेटमा काम गरिरहेको बताए ।

अर्थसचिव उपाध्यायले अब ‘आउट अफ गभर्मेन्ट ब्यालेन्स सिट’ स्रोतबाट पनि विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको बताए । उक्त विधेयक छिट्टै पारित भए आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाहरू समेटेर छुट्टै अनुसूची राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकार आफैं व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी व्यवसाय प्रवर्द्धन र नियमनमा केन्द्रित रहने पनि बताए । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतबीच रहने प्रक्षेपण गर्दै उनले आगामी वर्ष नेपालको नोमिनल जीडीपी ७३ देखि ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने बताए।

ऋणको विषयमा बजारमा अनावश्यक भ्रम

अर्थसचिव उपाध्यायले ऋणको विषयमा बजारमा अनावश्यक भ्रम फैलिएको बताउँदै नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव ४३ प्रतिशत मात्र रहेको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार कुल ऋणको आधाभन्दा बढी हिस्सा आन्तरिक ऋण भए पनि त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने भएकाले यसलाई नयाँ वास्तविक ऋणका रूपमा हेर्न हुँदैन । वैदेशिक ऋण भने सहुलियतपूर्ण र परियोजनामुखी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो ऋणले वित्तीय स्रोतसँगै प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत योगदान पुर्याउने बताए।

नागढुंगा सुरुङमार्गको उदाहरण दिँदै उनले टिबिएम प्रविधि सञ्चालनमा नेपाली प्राविधिकले सीप आर्जन गरिरहेको र आगामी दिनमा नेपालले आफ्नै जनशक्ति तथा लगानीमा यस्ता परियोजना विस्तार गर्न सक्ने बताए ।

अर्थसचिव उपाध्यायले भने–‘चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ) करिव ३.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ र अन्तिमसम्म पुग्दा यो ४ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति र सरकारको लक्षित वृद्धिदरलाई अनुमान गर्दा करिब ७३ देखि ७४ खर्ब हाराहारीको नोमिनल जीडीपी कायम हुन सक्छ । त्यसको आधारमा हिसाब गर्दा नेपालको कुल ऋण अहिले जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस ऋणको आधा अंश आन्तरिक ऋण हो, जसको ठूलो हिस्सा (८० प्रतिशतभन्दा बढी) त पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी (रि–पेमेन्ट) मै खर्च हुन्छ, त्यसैले यो नयाँ वास्तविक ऋण होइन । वैदेशिक ऋणको कुरा गर्दा, हामीले अहिले पनि सहुलियत दरमा र निश्चित आयोजनाका लागि (प्रोजेक्ट बेस) मात्र ऋण लिने गरेका छौँ । यो २५ देखि ३० वर्षजस्तो लामो अवधिको ऋण हो । यस्तो ऋण केवल वित्तीय स्रोतका लागि मात्र नभई प्रविधि हस्तान्तरणका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि, नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि लिइएको ऋण केवल पैसा मात्र होइन, त्यहाँ प्रयोग हुने टिबिएम मेसिन र त्यसलाई चलाउने सीप नेपालीसँग थिएन। अब यसको बहुआयामिक प्रभाव के हुनुपर्छ भने, उक्त आयोजनामा संलग्न नेपाली ठेकेदार र प्राविधिकहरूले ज्ञान र सीप सिकेर आगामी दिनमा नेपालकै लगानी र जनशक्तिबाट यस्ता योजना विस्तार गर्न सकुन् ।'

उनले भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिव २२–२५ प्रतिशत रहेकामा पुनर्निर्माण अवधिमा बढेर अहिले ४३–४५ प्रतिशत पुगेको बताए । अल्पविकसित मुलुकहरूको औसत ऋण जीडीपीको ६४ प्रतिशत रहेको र जापान तथा अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रहरूको ऋण १०० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उदाहरण दिँदै नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो तर ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योजनावद्ध रूपमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थसमितिको बैठकमा उनले चालु खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र दरबन्दी कटौती गर्ने काम गरिरहेको बताए । सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना थप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार लागि परेको समेत उनको भनाइ थियो ।