सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को सुधार र यसका उत्पादनको प्रवर्द्धनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चासो देखाउँदै सक्रियता बढाएपछि विभागीय मन्त्रालय पनि 'एक्सन'मा उत्रिएको छ। 

बालेनले डीडीसीको याक चिज खाँदै 'से चिज' मार्फत सरकारी संस्थाको ब्रान्डिङ र सुधारका लागि दबाब सिर्जना गरेलगत्तै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संस्थानलाई ९ बुँदे सुधारको निर्देशन दिएको हो। कृषि मन्त्री गिता चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न भन्दै १५ दिनदेखि ३ महिनासम्मको समयसीमा तोकेर कडा निर्देशन जारी गरेकी हुन्।

यस्ता छन् मन्त्रालयका ९ बुँदे निर्देशनहरू:

१. तथ्याङ्क र हिसाबकिताबमा कडाइ: विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री र आम्दानी–खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने। साथै, प्रत्येक महिनाको रिपोर्ट अर्को महिनाको ७ गतेभित्र अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने।

२. बक्यौता असुली: संस्थानले उठाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने।

३. पूर्ण डिजिटल प्रणाली: दूध संकलनदेखि बिलिङ, लेखा र जिन्सी प्रणालीलाई तीन महिनाभित्र 'डिजिटल' बनाउनुपर्ने। सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधार कार्ययोजना बमोजिम विद्युतीय अभिलेखीकरणमा जानैपर्ने।

४. विद्युतीय हाजिरी र भुक्तानी: सबै कर्मचारी र कामदारको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी गराउने। हाजिरीले प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र तलब र ओभरटाइम भुक्तानी गर्ने।

५. आचारसंहिता र सुविधा: कर्मचारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता लागू गर्ने र प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बढी सुविधा वितरणमा रोक लगाउने।

६. सम्पत्तिको व्यावसायिक उपयोग: संस्थानको भौतिक सम्पत्तिको अद्यावधिक लगत तयार पारी त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाउने।

७. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: प्रत्येक कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य (Target) दिने र त्यसैको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरी सूचकाङ्क तयार गर्ने।

८. बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ: काम गर्ने शैली र प्रक्रियामा सुधार ल्याउन 'बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ' (BPR) तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने।

९. नाफामा जाने लक्ष्य: डीडीसी अन्तर्गतका सबै वितरण आयोजना र उत्पादन केन्द्र प्रमुखहरूलाई संस्थान नाफामा रहने गरी दूध संकलन र बिक्रीको लक्ष्य तोक्ने। लक्ष्य पूरा नगर्नेमाथि कार्यसम्पादनकै आधारमा कारबाही हुने।

बालेन शाहले सरकारी संस्थाको उत्पादनलाई माया गर्नुपर्ने सन्देश दिएपछि जनस्तरबाटै डीडीसी सुधारको माग उठिरहेका बेला मन्त्रालयको यो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मन्त्री चौधरीले यो निर्देशन पालना नभए कडा कदम चालिने चेतावनीसमेत दिएकी छिन्।