अदालतको यो निर्णयसँगै महासंघको कार्यसमिति बैठक र पूर्वनिर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र कार्यसमितिको निर्णयविरुद्ध किशोर कुमार प्रधान लगायतले निषेधाज्ञाको माग गर्दै जेठ ४ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि जेठ ६ गते न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले 'कारण देखाऊ आदेश' जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, बिहीबार न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि 'अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने' फैसला सुनाएको छ। यसको अर्थ, विपक्षीले माग गरे बमोजिम महासंघको निर्णय वा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था अदालतले देखेको छैन।
अदालतको आदेश सार्वजनिक भएलगत्तै महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूलाई सन्देश पठाउँदै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, "कार्यकारिणी समितिको निर्णय सम्बन्धमा उच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला भएकोले अब पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघको कार्यकारिणी समिति बैठक र निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु हुनेछ।"
महासंघको आसन्न निर्वाचन र कार्यसमितिले गरेका केही निर्णयहरूलाई लिएर संस्थाभित्र दुई पक्षीय विवाद देखिएको थियो। असन्तुष्ट पक्ष (किशोर प्रधान समूह) ले ती निर्णयहरू विधानसम्मत नभएको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाएको थियो। महासंघ नेतृत्वले भने सबै प्रक्रिया विधान र नियम अनुसार नै भइरहेको दाबी गर्दै आएको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि अब महासंघले आफ्नो चुनावी तालिका अनुसार काम अघि बढाउनेछ। यसले महासंघभित्रको अन्योल तत्कालका लागि टरेको छ भने अञ्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अदालतमा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहे पनि 'अन्तरिम आदेश' नआउनुले महासंघलाई आफ्ना नियमित र चुनावी गतिविधि गर्न अब कुनै कानुनी अवरोध रहने छैन।
