मुलुकले एक सातापछि नयाँ बजेट पाउँदै छ । जेनजी बिद्राेह पछि भएकाे निर्वाचनबाट बनेकाे दुई  तिहाइ नजिककाे सरकारले बजेट तयारी गरिरहेकाे छ ।

देशमा राजनीतिक संक्रमणपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्रले सावधानीपूर्ण आशा व्यक्त गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, पर्यटन र निजी लगानी प्रवर्द्धनका विषय समेटिनु सकारात्मक संकेत भएपनि वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ। १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत स्थिरता, सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसै  सन्दर्भमा मेराेलगानीका सुवास निराैलाले सिएनआइका अध्यक्ष  विरेन्द्रराज पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् ।

जेनजी (Gen-Z) आन्दोलन र त्यसपछि बनेको सरकार, निर्वाचन अनि निर्वाचनमार्फत आएको अहिलेको बहुमतको सरकार—तपाईं एक आम नागरिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तित्वका रूपमा एउटा प्रतिष्ठित व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण समय र परिवेशलाई तपाईंले कसरी अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?

आन्दोलनको त्यो समयमा हामीमा अलिकति असन्तुष्टि र चिन्ता धेरै नै थियो—कसरी भयो, किन भयो भन्ने कुरामा। विशेषगरी निजी क्षेत्रका भौतिक सम्पत्ति, व्यक्तिगत घरहरू र सँगसँगै राष्ट्रिय सम्पदाका संरचनाहरूमा जसरी क्षति पुग्यो, त्यो देख्दा एक नागरिकका रूपमा नरमाइलो लाग्नु स्वाभाविकै थियो। तर, त्यसपछिको संक्रमणकालीन समय (Transition Period) धेरै लामो भएन, जुन नेपालका लागि सुखद पक्ष हो। लगत्तै अन्तरिम सरकार बनेपछि त्यसले जसरी जिम्मेवारी सम्हाल्यो, विशेषगरी अर्थ, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले जसरी अगाडि बढाउनुभयो, त्यो समयमा निजी क्षेत्रले अलिकति भए पनि आशा र भरोसा पाउने कामहरू भए।

छोटो समयमै राहतका कुराहरू, बिमाका विषयहरू र आन्दोलनको प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही प्रक्रियागत सहजीकरणका कामहरू भए। यद्यपि, त्यो सरकारको कार्यादेश (Mandate) सीमित र समय छोटो भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत वा कानुनी परिवर्तनका कामहरू हुन सकेनन्, तर तत्कालीन रूपमा गर्न सकिने कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको समयमै निर्वाचन भएर सत्ता हस्तान्तरण व्यवस्थित रूपमा भयो। अहिलेको सरकार पनि निकै बलियो जनमतसहित आएको छ। देशमा सुशासन दिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने उहाँहरूको जुन सोच छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। यसमा सीएनआई (CNI) ले पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

निर्वाचनअघि नै हामीले राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रका के-के विषय समेट्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं। हाम्रा धेरै सुझावहरू अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा-पत्रमा पनि देख्न सकिन्छ। हामीले भनेका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी कुराहरू त्यहाँ समावेश हुनु सकारात्मक पक्ष हो। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि अहिलेको सरकारलाई सुधारको जग (Foundation) का रूपमा काम गरेको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सीएनआईकै प्रतिनिधित्व थियो। समग्रमा देशलाई आर्थिक विकासतर्फ लैजान आवश्यक धेरै कुराहरू त्यसमा समेटिएका छन्। त्यसैले अहिले एउटा रूपान्तरणकारी परिवर्तन (Transformative Change) हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएको लगभग ५० दिन भयो। तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको 'हुन्छ कि' भन्ने शब्दले अझै पनि केही आशंका बाँकी छ भन्ने बुझाउँदैन र ?

यसमा अहिले सीएनआई (CNI) ले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। वर्तमान ४६ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरमा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ, कुन-कुन क्षेत्रहरू सम्भावित छन्, कस्तो सुधार (Reform) आवश्यक छ, त्यसको लागत कति हुन्छ र कस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा 'रोडम्याप' नै बनाइरहेका छौं।

सरकारले ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। विगतमा हामीले ९ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हासिल नगरेका होइनौं, तर त्यसलाई निरन्तरता (Sustain) दिनु चुनौतीपूर्ण छ। यदि त्यो लक्ष्य प्राप्त भयो भने हामी सबैका लागि राम्रो हुनेछ। सीएनआईले लगानी बोर्ड (IBN) सँग मिलेर गरेको अध्ययनअनुसार यदि हामीले ६ प्रतिशतको वास्तविक वृद्धि (Real Growth) हासिल गर्न सक्यौं भने सन् २०३३ सम्ममा 'नोमिनल टर्म' मा र सन् २०३९ सम्ममा 'रियल टर्म' मा नेपाल १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ। सन् २०५० सम्म त यो १९३ बिलियन डलरसम्म पुग्ने र सन् २०४६ सम्ममा हामी उच्च मध्यम आय भएको देश (Upper Middle Income Country) बन्न सक्ने प्रक्षेपण छ।

यसका लागि के-के गर्नुपर्छ र के नगर्दा हामी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छौं भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। यसको खाका (Draft) करिब तयार भइसकेको छ र हामी चाँडै यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेछौं। अहिलेको अवस्था हेर्दा बृहत् आर्थिक सूचक (Macroeconomic Data) हरू राम्रो देखिए पनि अर्थतन्त्रभित्र जुन चलायमान अवस्था (Vibrancy) हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। बजारमा माग कम भएकाले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमताको उपयोग घटिरहेको छ।

बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (Loanable Fund) थुप्रिएको छ, ब्याजदर कम छ, तैपनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। यसको अर्थ बजारमा माग छैन र निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक छैन। निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माण पनि ३० बाट २५ प्रतिशतमा झर्नु सुखद होइन। यसलाई सुधार्नु चुनौतीपूर्ण छ। राजस्वको वृद्धिदर पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। हाम्रो ऋण र कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपात (Debt to GDP Ratio) ४५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आफैँमा धेरै नराम्रो त होइन तर हामीले ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा गर्ने खर्चको तुलनामा पूर्वाधार (Capital Expenditure) मा गर्ने खर्च बढाउन सकेका छैनौं। यी चुनौतीहरूका बावजुद, अर्थमन्त्रीले 'सुशासनको लाभांश' लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। यदि सही नियतका साथ सुशासन र सही नीतिहरू लिएर अगाडि बढ्ने हो भने असम्भव केही छैन, तर बाटो सजिलो भने पक्कै छैन।

अर्थमन्त्रीले १०० बिलियनको जुन सपना देखाउनुभएको छ, त्यो प्राप्त भए त निकै राम्रो हुन्थ्यो। तर तथ्याङ्क हेर्दा ऋणको वृद्धि छैन, उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् र सार्वजनिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सपना केवल सपनामै सीमित हुने त होइन? तपाईंले अघि उल्लेख गर्नुभएको त्यो 'रोडम्याप' मा यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि के-कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ भनिएको छ ?

यसका मुख्य तीन-चार वटा मापदण्ड (Parameters) हरू छन्। हामीले तीनवटा परिदृश्य (Scenarios) हरूमा अध्ययन गरेका छौं: 'बिजनेस एज युजुअल', 'अप्टिमिसिटिक' र 'पेसिमिस्टिक'। विगत ३० वर्षको हाम्रो औसत वास्तविक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत छ। यसलाई ६ प्रतिशतमा पुर्‍याउन थप १.७४ प्रतिशतको वृद्धि आवश्यक पर्छ, जुन 'अप्टिमिसिटिक' परिदृश्यबाट मात्र सम्भव छ। यसका लागि चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, भौतिक पूँजी (Physical Capital), जुन अहिले २५ प्रतिशत छ, त्यसलाई बढाएर ३८ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ।

 भौतिक पूँजी (Physical Capital) भनेको के हो ?

 भौतिक पूँजी भनेको पूँजी निर्माण गर्ने प्रक्रिया र सम्पत्ति (Assets) मा हुने वृद्धि हो। हाम्रो एसेटमा यो स्तरको वृद्धि आवश्यक छ। दोस्रो, कुल कारक उत्पादकत्व (Total Factor Productivity) मा ३१ प्रतिशतको वृद्धि चाहिन्छ। तेस्रो, मानव पूँजी (Human Capital) मा १७ प्रतिशतको वृद्धि र चौथो, श्रम शक्ति (Labor Force) मा २.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सक्यौं भने मात्र हामीले सोचेको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं।

तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका ती चारवटा मापदण्ड (Parameters) हरू प्राप्त गर्नका लागि हामीले कुन-कुन क्षेत्रमा विशेष जोड (Input) दिनुपर्छ त ?

यसका लागि हामीले १०–११ वटा प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छौं। पहिलो, उत्पादनमूलक उद्योग (Manufacturing Sector) हो। यसमा पनि कम वजन भएका तर बढी मूल्यका (Low weight, High value) वस्तुहरू, 'निश मार्केट' र नेपालमै बढी मूल्य अभिवृद्धि (Value Add) हुन सक्ने उद्योगहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। दोस्रो, व्यापार र निर्यात प्रवर्द्धन हो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

तेस्रो उदीयमान क्षेत्रका रूपमा आईसीटी (ICT) र डिजिटल सहजीकरण छ। अहिलेको सरकारले पनि यस क्षेत्रमा बढी भरोसा गरेको देखिन्छ। हाम्रो प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने र सफ्टवेयर वा 'बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ' (BPO) मार्फत निर्यात बढाउने सोच सही छ। यसमा 'क्लिन इनर्जी', 'डेटा सेन्टर', 'हाइ पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङ' र 'डेटा माइनिङ' जस्ता क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। एक अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रबाट वार्षिक ५०० मिलियन डलर बराबरको निर्यात भइरहेको छ, तर अनौपचारिक रूपमा यो अझ बढी हुन सक्छ।

चौथो क्षेत्र पर्यटन हो। यसमा पनि 'हाई भ्यालु टुरिजम' र विशेषगरी 'वेलनेस सेक्टर' (Wellness Sector) मा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालकै प्रस्तावमा अप्रिल १५ मा मनाइएको 'अन्तर्राष्ट्रिय वेलनेस डे' ले आध्यात्मिक वेलनेस, योगा, ध्यान र पर्यावरणलाई समेट्छ। यसलाई राम्रोसँग प्याकेज गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुन्छ।

पाँचौँ, हामीले कम उपयोग गरेको क्षेत्र खानी तथा प्राकृतिक स्रोत (Mining and Natural Resources) हो। अहिले जीडीपीमा यसको योगदान मात्र ०.३ प्रतिशत छ। हाम्रो वन क्षेत्र ४७ प्रतिशत पुग्न लागेकाले काठलाई विस्थापित गर्नेदेखि जडिबुटी प्रशोधनसम्मका काम गर्न सकिन्छ। निर्माण सामग्रीको खानी उत्खनन र 'इन्डस्ट्रियल स्केल' मा निर्यात गर्न सके यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ।

छैटौँ, ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्र त स्पष्ट नै छ। सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ, जसका लागि ४०–५० बिलियन डलर लगानी चाहिन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई निकै चलायमान बनाउँछ। यसका लागि प्रसारण लाइन (Transmission line) को पूर्वाधार र व्यापार संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक छ।

सातौँ, यातायात तथा लोजिस्टिक्स (Transport & Logistics) हो, जसले लागत घटाएर हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। आठौँ, आधुनिक कृषि र कृषिजन्य प्रशोधन (Agro-processing) हो। नवौँ, शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य क्षेत्र हो। नेपाललाई मेडिकल शिक्षा वा अन्य विधामा 'एजुकेसन हब' बनाउन सके यसले जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन्छ।

१०० बिलियन डलरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तपाईंले भन्नुभएका यी विषयहरूलाई पछिल्लो 'नीति तथा कार्यक्रम' ले समेट्न खोजेको छ त ?

नीति तथा कार्यक्रमको सार हेर्दा यसले 'दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार' (Second Generation of Economic Reform) गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। यो हामीले सन् ९० को दशकदेखि नै अपेक्षा गरिरहेको विषय हो। त्यसबेलाको उदारीकरणले जुन प्रतिफल दियो, त्यसपछि भने सोही स्तरको रूपान्तरणकारी परिवर्तन हुन सकेको थिएन।

अहिलेको नीतिमा नियामक सुधार (Regulatory Reform), कर प्रणालीमा सुधार, 'डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स' र 'ग्रीन ट्याक्सोनोमी' (Green Taxonomy) मार्फत कार्बन व्यापार र हरित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरू आएका छन्। त्यस्तै, 'अल्टरनेटिभ फाइनान्स' अन्तर्गत बन्ड (Bond) जस्ता संयन्त्रहरूबाट लगानी भित्र्याउने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ।

डिजिटल क्षेत्रलाई 'स्ट्राटेजिक इन्डस्ट्री' का रूपमा अघि बढाउने, लगानीकर्ताका लागि भिसा सहजीकरण गर्ने जस्ता साना तर प्रभावकारी कुराहरू पनि समेटिएका छन्। स्टार्टअप, महिला उद्यमी, जग्गा प्राप्ति र 'कार्बन अथोरिटी' (Carbon Authority) गठन गर्ने विषयहरू सकारात्मक छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा समेट्ने र उद्योगका लागि 'अम्ब्रेला एक्ट' (Umbrella Act) मार्फत दीर्घकालीन भिजन ल्याउने कुरा पनि सुखद छ। साथै, सुरक्षा निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने नीतिले हाम्रा उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ।

पहिलेका सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुरा समेट्थे, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो हुन्थ्यो। अहिले केही भिन्नता देख्नुभएको छ?

अहिले डिजिटल नवप्रवर्तन (Digital Innovation) लाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। पहिलेका सरकारले पनि सकारात्मक डकुमेन्ट र बजेट त ल्याउँथे, तर कार्यान्वयनमा समस्या थियो। त्यसैले सीएनआई (CNI) ले विगत ४ वर्षदेखि 'बजेट वाच' (Budget Watch) कार्यक्रममार्फत आर्थिक क्षेत्रका बुँदाहरूको प्रगति ट्रयाक गरिरहेको छ।

अहिलेको सरकारमा भने कार्यान्वयनलाई विशेष ध्यान दिएको र छिटो निर्णय गर्ने शैली देखिन्छ। उहाँहरूले समयलाई निकै महत्त्व दिएर अलि 'रेसलेस' (Restless) भएर काम गर्न खोज्नुभएको छ। त्यसैले अहिले भनेका कुराहरू कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको सहयोग बिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन भनिरहनुभएको छ। तपाईंहरूले धेरै अर्थमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो, अहिलेको अर्थमन्त्रीसँगको समन्वय र सहकार्य कत्तिको सहज छ ?

अहिलेको अर्थमन्त्री ज्यूसँग हाम्रो लामो समयदेखि कार्यगत सम्बन्ध (Working Relationship) छ। उहाँ शिक्षित र निजी क्षेत्रका पीडा एवं इस्युहरू बुझ्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। निजी क्षेत्रलाई सँगै नलिई देशको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन भन्नेमा उहाँ पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ। सुरुको दिनमै उहाँले १५ वटा झन्झटिला ऐन-कानुनहरू हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएर एउटा सकारात्मक संकेत दिनुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि हाम्रा सुझावहरू धेरै हदसम्म समेटिएका छन्। पुराना दायित्व र सीमाहरू भए पनि, आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई 'अनलक' गर्ने र सहजीकरण गर्ने गरी नीतिहरू आउनेमा हामी विश्वस्त छौं।

अहिले कतिपय व्यवसायीहरू यो संक्रमणकालीन समयमा के हुने हो भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय भएका पक्राउ र कारबाहीहरूले व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको भनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

निजी क्षेत्रका सबै छाता संगठनहरूले यस विषयमा संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरिसकेका छौं। हाम्रो धारणा स्पष्ट छ– पहिला कुरा सुन्नुपर्छ अनि मात्र आवश्यक परे थुन्नुपर्छ। यदि कसुर प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। विधिको शासन सबैलाई उत्तिकै लागू हुन्छ। तर, उचित कानुनी प्रक्रिया (Due Process) पालना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। यो कुरा केवल व्यवसायीलाई मात्र होइन, सबैलाई लागू हुनुपर्छ। सरकार अलिकति संवेदनशील भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो।

सँगसँगै, वाणिज्य सम्बन्धी कसुरहरूमा फौजदारी दायित्व (Criminal Liability) आकर्षित नहोस् भन्ने हाम्रो जोड छ। यदि अपराधको प्रकृति निकै गम्भीर छ भने त्यो अलग कुरा भयो, तर सामान्यतया आर्थिक जरिवाना वा छोटो समयको कैद हुने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ। हामीले 'अग्रिम जमानत' (Anticipatory Bail) को अवधारणा ल्याउनुपर्छ भनेका छौं। यसका लागि हामीले विगत दुई वर्षदेखि प्रतिवेदन नै तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छौं। यसले व्यवसायीलाई डर-त्रासमुक्त वातावरणमा काम गर्ने हौसला दिन्छ। व्यवसाय भनेको जोखिम र नयाँपनको क्षेत्र हो, काम गर्दा अन्जानमा गल्ती हुन सक्छ। नियतवश गरिएको ठूलो संगठित अपराध बाहेकका गल्तीलाई सोही नजरले हेरिनुपर्छ। विकसित मुलुकहरूमा पनि ठूला कम्पनीहरूले अर्बौँ डलर जरिवाना तिर्छन्, तर व्यवसायीलाई थुन्ने काम कमै हुन्छ। अहिले केही व्यवसायी जमानतमा छुट्नुभएको छ। सरकारले यो संवेदनशीलतालाई कायम राखोस् भन्ने सबै साथीहरूको चाहना छ।

अब बजेटको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रका लागि आउन लागेको बजेटमा कुन-कुन कुराहरू अनिवार्य हुनुपर्छ ?

हामीले करिब २०० पृष्ठको विस्तृत सुझाव पत्र बुझाएका छौं, जसमा सबै कुराहरू स्पष्ट छन्। नीतिगत तहमा केही मुख्य कुराहरू छन्। पहिलो– नीतिगत स्थिरता र निरन्तरता (Predictability and Consistency)। लगानी भनेको १०–१५ वर्षको दीर्घकालीन योजना हो। त्यसैले लगानीकर्ताले सुरुको दिनमै आफ्नो दायित्व र नियमहरू स्पष्ट रूपमा थाहा पाउनुपर्छ (Visibility)। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ।

दोस्रो– भन्सार दरमा स्पष्ट अन्तर। भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपालमा ढुवानी लागत (Logistics Cost) बढी छ, श्रमिकको उत्पादकत्व कम छ र विद्युत महँगो छ। हामीले आयात गर्ने धेरै कच्चा पदार्थमा पहिले नै उच्च भन्सार तिरिसकेका हुन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो पूँजीगत लागत पनि बढी छ। त्यसैले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्छ। यसले यहाँका उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न केही राहत (Breathing Space) दिन्छ।

तेस्रो– खुला सीमाबाट हुने अनधिकृत व्यापार र तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

चौथो– सुशासनका लागि 'फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस' (डिजिटल) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, जसमा सरकार पनि स्पष्ट देखिएको छ।

पाँचौँ– कर प्रणालीमा सुधार। स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहका विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरी एउटै संयन्त्रबाट भुक्तानी र राफसाफ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन हामीले सुझाव दिएका छौं।

छैटाै– स्वदेशी र आयातित सामानको गुणस्तर मापदण्डमा समानता हुनुपर्छ। हाम्रा उद्योगले सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने तर बाहिरबाट आउने सामानको गुणस्तर परीक्षण नहुने अवस्था हुनुहुँदैन। सातौँ– वैदेशिक लगानी र उद्योगका लागि 'इलेक्ट्रोनिक सिंगल विन्डो' प्रणालीलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, ता कि मल्टिपल झ्याल धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य होस्। आठौँ– सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग अनिवार्य गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

अन्तिममा– उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी 'छाता ऐन' ल्याउनुपर्छ। साथै, अग्रिम जमानतको व्यवस्था, भुक्तानी सुरक्षा ऐन (Security of Payment Act) र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार हुनुपर्छ। यी सबै विषयहरू हामीले हाम्रा सिफारिसहरूमा समावेश गरेका छौं।

भिडियाे